कर्णालीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुरा भइसकेको छ । तर दुई साता वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । सत्तासाझेदार दलहरु (नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी) बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै हुन नसकेको हो ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमित नजुटेपछि १५ दिनदेखि मुख्यमन्त्री जीवनहादुर शाही एक्लैले सरकार हाँकिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा आठ वटा मन्त्रालय छन् । तर मुख्यमन्त्री बाहेक अरु मन्त्रीहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् । आठ मध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तनि वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

उसले पार्टी भित्रको आन्तिरिक समिकरण मिलाउन सहज हुने उद्देश्य राखेर मुख्यमन्त्री बाहेक अरु दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो । ‘पहिले माओवादीले मुख्यमन्त्री बाहेक तीन मन्त्रालय लिएको थियो, हामीले त दुई मन्त्रालय मात्रै मागेका छौँ’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा दुई मन्त्रालय छोड्न सक्ने अवस्था छैन ।’ नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद मध्ये पाँच जना संस्थापन समूहका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय लिएको खण्डमा संस्थापनइतर समूह सरकारमा सहभागि हुनसक्ने अवस्था छैन । यहीकारण कांग्रेसले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको ती सांसदले जनाए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । ‘चार मन्त्रालय दिने सहमति अनुसार नै सरकारको नेतृत्व छोडेका कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनभित्रै किचलो हौं’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘माओवादीले चार मन्त्रालय नपाए त सरकारमा सहभागी भएको अर्थ नै हुँदैन ।’

बहुमतको संख्याको आधारमा आफूहरुले चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको दाबी छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । कठिन समयमा पनि गठबन्धनलाई साथ दिएको भन्दै यो दलले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

‘हामी त कुनै पनि हालतमा तीन मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा छैनौँ’ समाजवादीका सांसद देवी ओलील भनिन्, ‘तीन मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’
पूर्वसहमति अनुसार तीन मन्त्रालय पाउने उनको दाबी छ । हाल समाजवादीका तीन सांसद छन् । मन्त्री बन्ने आकाक्षाँसहित ती तीन सांसदले एमाले परित्याग गरेर समाजवादी रोजेको बताइन्छ ।