सुर्खेत । २०७७ असोज २५ गते तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरेसँगै सुरु भएको सत्ता संघर्ष आज (शुक्रवार) टुङ्गो लाग्ने भएको छ ।

अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार बनाउने भनेर आज संसदले छिनोफानो गर्ने छ । आज दिउँसो २ बजे कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । यही सरकारको निरन्तरताको लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।

एमालेका केही सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई सघाउने आशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयत्न गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीलाई २० जना सांसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा यही सरकारले निरन्तरता पाउने छ । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २० जना सांसद नपुगेको खण्डमा भने नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।

मुख्यमन्त्रीले चैत ३१ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह गरेका थिए । ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा भनेका छन् ।

सत्ता टिकाउने अन्तिम प्रयास स्वरुप मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सम्भावना निकै न्यून छ । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारलाई टिकाउन २० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्तारुढ दल माओवादीसँग १२ जना सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख (राजबहादुर शाही) सहित २०, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।

माओवादी, काँग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि सरकारले बहुमत पाउँदैन । अर्थात सांसदको संख्या १९ मात्रै हुन्छ । यही कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन । तर एमालेका केही सांसदहरु आफ्नो पक्षमा उभिने मुख्यमन्त्रीको झिनो आश छ । एमालेभित्र देखिएको अन्तरसंघर्ष फाइदा उठाउँदै मुख्यमन्त्रीले केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पर्ने दाउमा छन् ।

फुटको संघारमै रहेको एमाले माधव नेपाल समूहका केही सांसदले ‘फ्लार क्रस’ गर्ने अर्थात दलको ह्वपी विपरित आफ्नो पक्षमा मत दिने मुख्यमन्त्रीको आश छ । यही आश र अपेक्षाका कारण मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने लागेका हुन् । माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अपेक्षा गरेको छ ।

‘सरकारसँग बहुमत भए/नभएको पुष्टि त संसदले गर्छ’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘मतको परीक्षणकै लागि मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको हो ।’ गएको फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी व्यूताएपछि प्रदेश सरकार संकटमा छ ।

चैत ५ गतेबाट लागु हुनेगरी एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार पूर्ण रुपमा अल्पमतमा छ । समर्थन फिर्ता लिएको (३० दिनभित्र) अर्थात शनिवारभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । यही कानूनी बाध्यतालाई ध्यान दिँदै कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन चैत १७ गते ध्यानाकर्षण गराइ सकेका थिए ।

बैठकमा विश्वासको मत लिने र दुई बर्षसम्म यही सरकारले निरन्तरता दिने मुख्यमन्त्रीको दाउ छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको एक वर्ष नहुँदासम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने का नूनी व्यवस्था छ ।  तर सरकार अल्पमतमा परेका

कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । यसअघि अर्थात असोज २५ गते तत्कालीन नेकपाले मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइ सकेको छ । यही कारण आगामी असोजसम्म मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कानूनी आधार छैन ।

प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेले भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारीमा लागेको छ । ‘जनताले एमालेलाई सरकार चलाउने अधिकार दिएका छन्, जनमतको कदर गर्न हामी एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’ एमालेका सांसद सुशिल थापाले भने, ‘अब कर्णालीमा एमालेकै सरकार बन्छ ।’

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेका सांसदहरु एकमत छन् । प्रदेशसभामा एमालेका सांसदहरु दुई धारमा विभाजित छन् । सभामुखसहित एमालेका २० सांसदमध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा ११ र माधवकुमार नेपाल समूहमा ९ जना सांसदहरु छन् । तर सरकार गठनका सन्दर्भमा केन्द्रमा देखिएको जस्तो विवाद सतहमा छैन । दुबै पक्षका सांसदहरुले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने पक्षमा छैनौ“ : काँग्रेस

कर्णाली प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको नेपाली काँग्रेले भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासकोे मत नदिने संकेत गरेको छ । ‘काँग्रेसले समर्थन गर्दैमा सरकार टिक्ने अवस्था छैन’ काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘यही कारण हामी सरकारको विपक्षमै उभिन्छौँ ।’ काँग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि एकीन निर्णय गरेको छैन ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने पक्षमा कुनै निर्णय गरेका छौनौँ’ उनले भने, ‘काँग्र्रेस हिजो पनि प्रतिपक्षमै थियो, अब पनि प्रतिपक्षमै हुन्छौँ ।’ बैठक अवधिसम्म हुने राजनीतिक घटनाले विशेष भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ । ‘सरकार बनाउने र टिकाउने विषयमा काँग्रेस निर्णायक छैन’ उनले भने, ‘निर्णायक नभएकै कारण हामी प्रतिपक्षमै उभिने सम्भावना छ ।’

विश्वासको मत दिन माओवादीको अपिल

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न दिन अपिल गरेको छ । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सबै राजनीतिक दललाई अपिल गरेकी हुन् ।

सरकार परिवर्तनले विकास र समृद्धिको अभियानमा बाधा पर्ने भन्दै उनले यही सरकारको निरन्तरताको लागि सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको दिन अपिल गरेकी हुन् । सत्तास्वार्थका कारण सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादीले विश्वासको मतदानमा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेको हो ।

यस्तो छ बैठकको कार्यतालिका

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक आज २ बजे बस्दैछ । कार्यतालिका अनुसार आज दुई वटा बैठक बस्ने छन् । पहिलो बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त भएको मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र बढेर सुनाउनेछन् ।

त्यसपछि सभामुखले दैलेख निर्वाचत क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएको जानकारी संसदलाई गराउने छन् । बैठकको अन्तिममा दलका नेताहरुले धारणाहरु राख्नेछन् । दलका नेताहरुले बोलिसकेपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित हुने छ ।

त्यसपछि सुरु हुने बैठकमा फागुन ७ गते प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोस्रो संशोधनलाई निर्णयार्थ संसदमा पेश हुनेछ । बैठकको अन्तिममा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । त्यसपछि विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल हुने छ । छलफलपछि उठेका विषय बस्तुमाथि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । बैठकको अन्तिम समयमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश हुने छ ।