सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युतलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने भएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लाका कुल १३ हजार ५६ वटा रुख काट्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ६ हजार आठ सय २० वटा रुखहरु काटिनेछन् ।

आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र केही रुखहरु काट्नुपर्ने भएको हो । त्यस्तै बर्दियामा तीन हजार तीन सय २० वटा र बाँकेमा दुई हजार नौ १६ वटा रुख काट्नुपर्ने आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले जानकारी दिए । बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि रुखहरु काटिनेछन् ।

इआईए प्रतिवेदनले अनुमानित सात हजार रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको थियो । तर विस्तृत सर्वेक्षण तथा स्थलगत अध्ययनपछि कटान हुने रुखहरुको संख्या एकीन भएको हो । ‘स्थलगत रुपमा गरिएको विस्तृत अध्ययनले १३ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने भएको छ’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘रुख कटान अनुमतिको लागि नेपाल सरकारसँग फाइल पेश गरिसकेका छौं ।’

निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोजनाले सरकारसँग पेश गरेको छ । अब विद्युतलाइन विस्तार गर्दा रुख काट्ने अनुमतिका लागि सरकारसँग फाइल पेश गरिएको हो । रुख कटानको अनुमतिका लागि आयोजनाले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयल र वन तथा बातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको छ ।

आयोजना उर्जा विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि रुख कटानको अनुमतिका लागि लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत उक्त फाइल पेश गरिएको हो । रुख कटानको अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । तर हाल उर्जामन्त्री रिक्त भएका कारण फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजान ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । उर्जा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

रुख कटानको अनुमतिका लागि उर्जा मन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि मात्रै रुख कटानको अनुमति पाइन्छ । तर सुर्खेत–कोहलपुरको सन्दर्भमा भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गर्न वित्तिकै रुख काट्न पाइदैन । आयोजना सञ्चालन गर्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत जोडिने भएका कारण निकुञ्जले पनि रुख कटाउनको अनुमति दिनुपर्दछ ।

रुख कटानको अनुमपित दिएको बेहोरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन र निकुञ्जलाई दिएपछि मात्रै निकुञ्जभित्र आयोजनाले रुख कटान गर्न पाइन्छ । रुख कटान बाहेक आयोजनाको अन्तिम डिजाइन पनि तयार भएको छ । ठेकेदार कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार लाइन विस्तारका गर्दा एकसय ६० पोल (विद्युतका खम्बाहरु) निर्माण गरिने छ ।

जसमा केही एंगल टावरसमेत निर्माण गरिने छन् । एकसय ६० पोलहरुमध्ये एकसय ३० वटा पोलहरु सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्जल क्षेत्रमा पर्नेछन् । बाँकी ३० वटा पोलहरु व्यक्तिको जग्गामा निर्माण गर्नुपर्ने छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका केही स्थानीयको जग्गा अतिक्रमणमा पर्नेछ ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाभित्र भने कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणमा नपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । अतिक्रमणमा पर्ने जग्गा धनीलाई आयोजनाले उचित मुआब्जा वितरण गर्ने आयोजना प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । मुआब्जा वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निधारण समिति गठन गरिने छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा प्रभावितलाई आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्नेछ ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी गएको असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ लाई ७० करोड रुपैयाँमा यो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सम्झौता अनुसार कम्पनीले विद्युतलाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगातका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

कोरोनाका कारण काम प्रभावित

कोरोना महामारीका कारण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युतलाइन विस्तारको काम प्रभावित भएको छ । ‘कोरोनापछि काम रोकिएको छ’ आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले भने, ‘कोरोनाको डरले सबै मजदुर घर फर्किसक्नुभयो ।’ मजदुर मात्रै होइन, केही ठेकेदार कम्पनीका व्यक्तिहरु पनि घर फर्कि ससकेका छन् ।

कोरोना त्रासका कारण सबै मजदुर घर फर्किएपछि फाउन्डेसन निर्माणको काम रोकिएको छ । ‘कोरोना नभएको भए फाउण्डेसन निर्माण सुरु हुन्थ्यो, लगत्त संकलन टुङ्गी सक्थ्यो’ उनले भने, ‘महामारी भएपछि सबै काम रोक्नु परेको छ ।’

कोरोना नभएको भए आयोजनाले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा थियो । तर निषेधाज्ञा लागू भएपछि जग्गा प्राप्तिको काम पनि रोकिएको छ । अब संक्रमण सामान्य हुने क्रममा रहेका कारण छिट्टै सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सुर्खेत खण्डमा स्थानीयको विरोध

यो आयोजनाको काम अगाडि बढिरहँदा सुर्खेतका केही स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । आयोजना विस्तार गर्दा विजुलीका पोलहरु आफ्नो जग्गामा पर्ने भएपछि केही स्थानीयले विरोध गरेका छन् । साथै उनीहरुले आफ्नो जग्गाबाट पोलहरु लैजान नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

जग्गामा विद्युतका पोलहरु राख्दा आफूहरु विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । आयोजनाले विकास निर्माणमा सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ । आयोजनाले निशुल्क नभइ पोल रहने जग्गा किनेर लिनै भन्दै विरोध नगर्न आग्रह गरेको हो । मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको मूल्य अनुसार नै आयोजनाले प्रभावितालाई अघिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मूआब्जा दिनेछ ।