सुर्खेत, २ पुस ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि मुआव्जा वितरणमा लाग्ने कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त रकम मध्येको ५ प्रतिशत लागत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यहोर्ने छ ।

विमानस्थललाई सुविधा सहितको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ एक हजाार पाँच सय ५५ मिटरको धावनमार्ग र रात्रीकालिन उडान गर्न सकिने विमानस्थलका रुपमा विमानस्थलको विकास एवं विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले विस्तारका लागि नेपाल सरकारले तोकेका प्रारम्भिक अधिकारीले प्रस्तावित जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको जग्गाको कित्ता विवरण (क्षेत्रफल र तीन पुस्ते) यथासिघ्र तयार गरी जग्गा रोक्का प्रकृया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । विमानस्थल विस्तार एवं स्त्तरोन्नतिका क्रममा आउन सक्ने विविध समस्या सामाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वदलीय एवं सर्वपक्षिय समिति गठन गर्नेछ ।

जग्गा प्राप्ति प्रकृया सिघ्र अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३ दिनभित्र मुल्याँकन समितिको वैठक आव्हान गरी काम अघि बढाउने छ ।

यस्ता छन् बैठकले गरेका निर्णय

१) सुर्खेत विमानस्थललाई सुविधा सहितको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच सहित हाललाई १५५५ मीटरको धावनमार्ग र रात्रीकालिन उडान गर्न सकिने विमानस्थलका विकास एवं विस्तार गर्ने ।

२) विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाल सरकारले तोकेका प्रारम्भिक अधिकारीले प्रस्तावित जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको जग्गाको कित्ता विवरण (क्षेत्रफल र तीन पुस्ते) यथासिघ्र तयार गरी जग्गा रोक्का प्रकृया अघि बढाउने ।

३) सुर्खेत विमानस्थल विस्तार एवं स्त्तरोन्नतिका क्रममा आउनसक्ने विविध समस्या सामाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वदलीय एवं सर्वपक्षिय समिति गठन गर्ने ।

४) जग्गा प्राप्ति प्रकृया सिघ्र अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३ दिन भित्र मुल्याँकन समितिको वैठक आव्हान गरी काम अघि वढाउने ।

५) विमानस्थल विस्तारका लागि मुआव्जा वितरणमा लाग्ने कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । उक्त रकममध्येको ५ प्रतिशत लागत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भयो ।