सुर्खेत : यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) वितरणसँगै राजस्व संकलन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत महिनादेखि सुर्खेतबाटै नयाँ सवारी लाईसेन्स वितरण हुन थालेपछि राजस्व संकलन ह्वात्तै बढेको हो ।

यसअघि कर्णालीवासीले सवारी साधनको लाईसेन्स लिन बाँकेको नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सुर्खेतबाटै लाईसेन्स वितरण सुरु गरिएपछि आन्तरिक राजस्व बढ्न थालेको हो । जसअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष दोव्वर राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाभित्र मात्रै झण्डै आठ करोड राजस्व संकलन भएको हो ।

गत साउन महिनादेखि पुस मसान्तसम्म सात करोड ३८ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । तर सवारी लाईसेन्स वितरण कार्य सुरु भएपछि माघ महिनामा मात्रै ९९ लाख ९२ हजार १४ रुपैंया राजस्व संकलन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जम्मा नौ करोड ७१ लाख ५६ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाभित्रै झण्डै आठ करोड राजस्व संकलन भएपछि यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा दोव्वर राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको हो । सवारी दर्ता, नविकरण, नामसारी, ब्लुबुक प्रतिलिपि, बाटो इजाजतपत्र नविकरण तथा प्रतिलिपि र जाँचपास प्राविधिक परिक्षण तथा प्रतिलिपि, सवारी साधन कर लगायतका शिर्षकमा राजस्व संकलन भइरहेको छ । सुर्खेतबाटै नयाँ सवारी लाईसेन्स वितरणसँगै राजस्व संकलन हुन थालेपछि स्थानीयवासीलाई समेत सहज भएको हो ।

लाइसेन्स वितरणमा सकस

कर्णालीमा पहिलोपटक सुर्खेतबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण कार्य सुरु भएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । तर लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति नभएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कष्टकर भएको हो ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाईका अनुसार कार्यालयको आफ्नै ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि आफ्नै सवारी साधन नहुदाँ सीप परिक्षणमा कठिनाइ छ । ‘सीप परिक्षणका लागि अहिले नीजि क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराएका छन् ।

तर यो प्रक्रिया दिगो होइन’ उनले भने, ‘लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र अझै पारदर्शी बनाउने हो भने अब हामीलाई आफ्नै ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि सवारी साधन चाहिन्छन् ।’ साथै सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माण र ट्रायलका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=WUVZ0zB6GKU

जनशक्तिको पीरलो

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर कामको चापले अझै तीन जना सहायक स्तरका कर्मचारी आवश्यक देखिएको निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईले बताए । कामको चाप र राजस्व संकलन जस्ता आन्तरिक आम्दानी अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको कार्यालय स्रोतले बतायो ।

‘सेवा कार्यालयअनुसार दरवन्दी तयार गरेजस्तो लाग्यो’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ लाइसेन्स जारीसँगै ह्वात्तै कामको चाप बढ्दा अझै कर्मचारी अपुग भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले कर्मचारी अपुगबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘कार्यालयको निरीक्षणमा गएको बेला कामको चाप बढेको देखिन्छ’ शर्माले भने, ‘कार्यालयको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन मन्त्रालय अझै गम्भीर भएर आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’

जुम्लाबाट पुनः लाइसेन्स

तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदा जुम्लाबाट लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको थियो । तत्कालनि कर्णाली अञ्चलको जुम्ला, भेरीको नेपालगञ्ज र राप्तीको दाङमा यातायात व्यवस्था कार्यालय थिए । मुलुक संघीयतामा रुपान्तरण भएपछि सबै संरचना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्ला यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालयमा घटुवा भयो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको यातायात सेवा कार्यालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रुपान्तरण गरेपछि जुम्लामा लाइसेन्स वितरण बन्द गरियो । जुम्लाबाट पनि लाइसेन्स वितरण गर्नेगरी अध्ययनका लागि टोली जुम्ला पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले बताए । ‘सुर्खेत र जुम्लाबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने उदेश्यले नै टोली पठाएको छौं’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘टोलीले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा यसबारे मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।’