सुर्खेत : छाउगोठमा महिला मर्न थालेपछि छाउपडीविरुद्ध प्रशासन आक्रामक देखिएको छ । विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि छाउपडी न्यूनिकरण नभएपछि छाउगोठ भत्काउन प्रशासन आफैं सक्रिय देखिएको हो ।

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने तथा बराहताल गाउँपालिका विगतमा छाउगोठ भत्काउन अभियान थालिएको थियो । तर त्यो स्थानमा हाल एकहजार आठसय छाउगोठ रहेको तथ्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतसंग छ । अभियानबाट छाउगोठ न्यूनिकरण हुनुको सट्टा बढ्दै जाँदा प्रशासन आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले छाउगोठ भत्काउउने अभियान सञ्चालन गर्न सरोकारवालासंग छलफल गरेका छन् । भोलीदेखी शुरु गरिने अभियान बराहताल गाउँपालिकाबाट शुरु गर्न लागेको प्रजिअ अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तह, राजनैतिक एवम् धार्मिक अगुवा, सामाजिक संघ संस्था र समुदायको सक्रियतामा छाउगोठ नष्ट गर्न निर्देशनात्मक पत्र गृह मन्त्रालयबाट आएको छ’ अधिकारीले भने, ‘सुर्खेतमा अभियान प्रभावकारी बनाउन सबै पालिकाहरुलाई समन्वय गरिदिन पत्र पठाइसेका छौं ।

उहाँहरुकै समन्वयमा छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई तिव्रता दिइने छ ।’ छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न र अभियान विरुद्ध लाग्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘अछामबाट सुर्खेतमा बसाइँसरी आएका व्यक्तिहरु छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिएको देखियो’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘छुई प्रथालाई प्रशय दिनेमा धामी, झाँक्री र पण्डितहरुले नै बढी भ्रामक प्रचार गरेर महिलाहरुमा त्रास सिर्जना गरेकाले यस्तो कार्य प्रशासनलाई सैह्य छैन् ।’ पालिकाका कतिपय शिक्षित र जिम्मेवार व्यक्ति समेत छाउपडी कुरितीलाई सहयोग गरिरहेकाले अभियानमा साथ नदिए कानुनअनुसार कारवाही गर्ने अधिकारीले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने, समाजका अगुवाहरुको घरमा छाउगोठ भत्काउने, सामुदाय तहबाटै अभियान सशक्त सञ्चालन गर्ने, धामी÷झाँक्रीलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्ने, अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता कार्यक्रम प्रशासनले सञ्चालन गर्दैछ । अभियानलाई शसक्त पार्न प्रहरीहरु नै परिचालन गरिनेछ ।

यस्तो कानुन

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ को महिला रजश्वाला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वामनानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउँनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

कानुन विपरित छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीनहजार रुपैयासम्म जरिवना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर सरकारी कर्मचारीहरुले यस्तो कार्य गर्न लगाए थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनमा उल्लेख छ ।