गाउँमा आएका सिंहदरबारहरुको बेरुजुको घटना न्यूनीकरण हुनुको सट्टा बढ्दै गएका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनीधिहरुले सरकारी नियमको पालना नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएका हुन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिका त्यसैको उदाहरण बनेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० प्रतिवेदन अनुसार गुराँस गाउँपालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको छ । गुराँस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्राप्ती र भुक्तानीको विवरण, त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरणको लेखापरीक्षणले त्यहाँको बेथिति र अनियमिताका बिषयमा जानकारी गराउँछन् ।

गुराँस गाउँपालिकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक पेस भएको २०८० आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ती र भुक्तानीको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरण समावेश भएको वित्तीय प्रतिवेदनले यस पालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लेखापरीक्षणबाट चार करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६२ लाख २८ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ र पेश्की बाँकी ९७ लाख २२ हजार समेत चार करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पालिकाको गत वर्षसम्म ४७ करोड एक लाख ६६ हजार रुपैयाँ बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

राजश्व दाखिला गर्दैनन कर्मचारी
गाउँपालिकाले उठाउने राजश्वमा कर्मचारीले आफैले राख्ने तथा राजश्व खातामा दाखिला नगर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २७ बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व तथा सरकारी रकम सोही दिन बैंक दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गाउँपालिकाका कर्मचारी सब–इन्जिनियर उदयराज जैसीले रसिद नं. ४१८ मिति २०८०-१-१२ बाट तीन लाख ९० हजार राजश्व असुल गरेकोमा उक्त रसिदको प्रतिलिपी केरमेट गरी तीन लाख ८० हजार बनाई सोही बमोजिम बैंक दाखिला गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजश्व असुल गरेको भन्दा १० हजार घटी दाखिला गरेको हुँदा उक्त राजश्व रकम असुली गर्नेबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले पेश गरेको आय– व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित एक करोड ५४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६८ लाख ७६ हजार अर्थात अनुमानको ४४.५८ प्रतिशत मात्र आय प्राप्त गरेको छ ।

आफुले गर्नुपर्ने काम अरुलाई गराउँछन कर्मचारी
सरकारी कर्मचारीको काम जुन कामका लागि राखिएको त्यो आफैले गर्नुपर्छ । अरुलाई पारिश्रमिक दिएर राख्न पाइदैन् । तर, गुराँस गाउँपालिका रोजगार संयोजकले आफुले गर्नुपर्ने काम अरुलाई गराएर गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिएका छन् ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम रोजगार संयोजकको प्रमुख कार्य स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोगारको सूची अद्यावधिक गर्ने रहेको छ ।

रोजगार शाखा सञ्चालन अन्तर्गत मोहनप्रसाद पौडेलले ५० हजार रुपैयाँ पेश्की लिएकोमा १७ सय वटा बेरोजगार फर्म अनलाईन इन्ट्रि गरेवापत भनेर १० रुपैयाँको दरले खर्च भएको विल पेश गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय जनाएको छ ।

त्यसरी आफ्नो जिम्मेवारीको कामसमेत अरु बाट गराई खर्च लेखेकोले यस्तो खर्च नियमसम्मत देखिएको र एकैपटक सबै फारम इन्ट्री गर्नु परेकाले थप जनशक्ति प्रयोग गर्नु परेको पौडेले भनाइ रहेको छ । समयमा विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य गरी थप खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट नर्म्स स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने र ७.१.५ बमोजिम सार्वजिनक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेककका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता लगायत कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले कानून नबनाई अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत नलिई फिल्ड भत्ता खर्च शीर्षकबाट कर्मचारीलाई १० लाख ४१ हजार सय रुपैयाँ फिल्ड भत्ता खर्च गरकोको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय छाड्यो कि भ्रमण भत्ता
कर्णाली प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसुचि २ को द्रस्टव्य बमोजिम सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र अनुसुचि बमोजिमको दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् ।

गुराँस गाउँपालिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको, भ्रमण पश्चात तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर÷गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको र तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिन आवश्यक रहेको महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २३ (१) मा भ्रमण गर्ने कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले झुट्टा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएको ठहरेमा झुट्टा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएको रकमको दोब्बर रकम असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाका कर्मचारीले अनुसूचीमा उल्लेखित कर्मचारीहरुले हाजिरी भएको दिनको समेत चार लाख ७७ हजार ३० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएकोले लिएका महालेखाले जनाएको छ । त्यो रकम सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन रहेको छ ।

त्यस्तै, पालिकाले यस वर्ष देहायका पदाधिकारीहरुलाई सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला भित्र भ्रमण गरेको अवस्थामा दैनिक भ्रमण भत्ता वापत भुक्तानी गरेको वडाध्यक्ष खड्क बहादुर शाहीबाट १७ हजार रुपैयाँ असूल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।

इन्धनमा अस्वभाविक खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ ।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्बन्धित शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरी गाडी भाडामा सात लाख तीन हजार सात सय रुपैयाँ, ईन्धनमा १६ हजार ६३ हजार ५६ रुपैयाँ र मर्मतमा १८ लाख ६७ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फका कार्यक्रमहरुबाट छुट्याइएको कन्टिन्जेन्सी रकमबाट समेत यस्ता शीर्षकहरुमा खर्च गरेको देखिन्छ । चालु प्रकृतिका यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई ऐनको अनुसुची १ र २ बमोजिम सुविधा दिने तथा सोही ऐनको दफा १५(२) मा सो ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नदिने उल्लेख छ ।

जिन्सी दाखिला गर्दैनन् कर्मचारी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नुपर्नेछ ।

तर, पालिकाले बिभिन्न प्रकारका सामग्री खरीद गरेर विवरण अनुसारको जिन्सी सामान खरिद गरी १७ लाख ३९ हजार २२८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा माग फाराम, खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदन, हस्तान्तरण र जिन्सी निरीक्षणमा समेत नगरेको हुँदा उक्त सामान दाखिला गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलब भत्ता
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले स्वीकृत्त दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट एक ७५ लाख ११ हजार ४३२ रुपैया तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ ।

अध्यक्षलाई सल्लाहकार, उपाध्यक्षलाई मोटरसाइकल
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले कुनै पनि प्रकारको सल्लाहकार राख्न पाउने व्यस्था गरेको छैन ।

तर, गाउँपालिकाले अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले सल्लाहकारका रुपमा पूर्णबहादुर वली लाई नियुक्त गरी ६ महिनाको मासिक १८ हजार रुपैयाँका दरले एक लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । कानून विपरित भुक्तानी भएको रकम नियमसम्मत नभएकोले निर्णय गर्ने बाट असूल गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ ।

त्यस्तै, पालिकाले नियमविपरित उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्कालाई मोटरसाईकल सुविधा तथा मासिक रुपमा रुपमा १२ हजार यातायात खर्च वापत भुक्तानी लिने गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, उनले गाडीभाडा दुई पटक चढको भनेर भाडा ४३ हजार तीनसय रुपैयाँ बुझेको त्यो असुल हुनु पर्ने महालेखाले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।