जुम्ला र कालीकोटको सिमा भएर बग्ने तिला नदीमा सात अर्ब लागतमा ३८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त आयोजनाको चार बर्षअघिदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो । तिला नदीको पानी उपयोग गरी विकास गरिने आयोजनाको २०७८ मै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको थियो । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका र जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको सिमानामा निर्माण हुने उक्त आयोजनाबाट ३८ दशमलव ०७ मेगाबाट विजुली निकाल्न सकिने जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने क्षेत्र जुम्लाको तिला गाउँपालिका–१ र ७, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१, २, ३, ४ र ९ को पहिलो चरणको प्रारम्भिक वातारणीय अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सीमाना भएर बग्ने तिला नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ५२ दशमलव ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुने जनाइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत विकास विभागबाट उक्त योजनाको नापजाँच २०७८ मा स्वीकृत भएको थियो । प्रस्तावित आयोजनाका लागि तिला नदीमा सात मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी तिला नदीको पानीबाट बिजुली निकालिने छ । आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रोजगारी, रोयल्टी, सेयर, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम तथा स्थानीय जनताको व्यापार व्यवसायबाट आयआर्जन गर्न जस्ता अनुकुल प्रभाव हुने भएकाले समग्रमा यस आयोजनाबाट स्थानीयदेखि देशकै अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने जनाइएको छ । तिलाले मात्र होइन कर्णालीमा विभिन्न समयमा अध्ययन भएका सानादेखि ठुला जलविद्युत आयोजनाले कर्णालीलाई समृद्धिको मुलधारमा ल्याउन सक्ने देखाएका छन् । तर, सम्भाव्यता अध्ययनपछि विविध कारण देखाएर अघि नबढ्ने कारणले यो आयोजना पनि बन्ने हो वा होइन भन्नेमा एकिन छैन । कर्णालीका भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाट बढीका आयोजना विकास गर्न सकिने दुई दशक अघिकै अध्ययनले देखाइसकेका छन् । तर, राज्यको नजर यसतर्फ पर्न सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन भएर निर्माण अघि बढेका माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली लगायतका आयोजना पनि सरकारको फितलो नीतिकै कारण होल्ड भएर बसेका छन् । अझ भनौ कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा विकास गर्न सकिने जति आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

तर, ति आयोजना कहिले अघि बढ्ने हुन् अत्तोपत्तो छैन । यो कर्णालीका लागि बिडम्बनाको विषय हो । कतिपय आयोजनाहरु स्थानीयको अवरोधका कारण पनि होल्ड हुने स्थितीमा छन् । कर्णालीको जलमा लगानी गर्न संघीय सरकारले न चासो दिन सकेको छ, न त लगानीकर्ता नै भित्र्याउन । निर्माणको चर्चा चलेका आयोजनाहरु अघि बढ्ने हो भने कर्णालीले पूर्वाधार विकासले समेत फड्को मार्ने देखिन्छ । कर्णालीको आवश्यकता भनेकै पूर्वाधार निर्माण हो । लगानीका हिसावले सम्भव देखिएका आयोजनाहरु अघि बढ्ने हो भने ति क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार हुनेछ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनुका साथै उद्यमशिलतासमेत बढ्ने देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय कर्णालीको जलमा गरिने लगानीले देशकै अर्थतन्त्र सुधारमा कर्णालीको योगदान अग्र भागमा हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारलेसमेत लगानीको वातावरण तय गर्नतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । साना तथा ठुला लगानीकर्तालाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत आकर्षित गर्नेदेखि आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।