सरकारले सदन स्थगीत गरेर भकाभक अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन थालेपछि सबै ससंकित भै रहेका बेला सुकुम्बासीकाे विवरण पठाउन सेनाले समेत आफ्ना च्यानल र टुकडिलाई आदेश गरेछि देशैभर भय उत्पन्न भै रहेकाेछ । सुकुम्बासीकाे एकिन तथ्यांक राख्ने र सरकारलाई दिने काम भूमि ब्यवस्था विभागकाे हाे । त्यसमा पनि ऐलेकाे भूमि ऐनले गरेकाे व्याख्या अनुसार परिवारकाे बाजे,बाबू र छाेरा मध्ये तिनवटै वंशमा कसैकाे नाममानि जग्गा नभएकाे तथा उनिहरुकाे कमाईकजाई र आम्दानिबाट जग्गा किन्न नसक्ने स्थितिका रहेछन भने तिनिहरु सुकुम्बासी हुन । त्यसका लागि सम्बन्धित ब्यक्तिकाे स्थायी ठेगाना ,नागरिकता बनाएकाे ठेगाना र उ जन्मेकाे थातथलाेका मालपाेत,नापि र सिडिओ कार्यालयमा बुझि उसकाे नाममा अधिराज्यभर जग्गाजमिन छैन भन्ने कुरा यी माथिका कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि मात्र सम्बन्धित ब्यक्तिहरु सुकुम्बासी ठहर्छन । सुकुम्बासी बासिका नाममा जग्गा पाउन फाराम भर्दैमा वा म सुकुम्बासी हुँ भन्दैमा उ सुकुम्बासी हुँदैन । देशमा भएकाे माओवादि युध्द, र माओवादिहरुले ब्यक्तिकाे सम्पति लुटने र व्यक्तिहत्या गर्ने तथा राेजगारी पाउन र जीवन धान्नका लागि मान्छे गाउँबाट शहरबाटतिर  गएर सरकारी,ऐलानि तथा नदि किनारका जग्गा ओगटेर बसी आँफुलाई सुकुम्बासीकाे दर्जामा उभ्याएकाे देखिन्छ । यसरी सुकुम्बासी बन्नुकाे मुख्यकारण एमाले काँग्रेसकाे संरक्षण र आफू बसेकाे जग्गा निशुल्क पाउनु पनि हाे । देशका पुराना राजनीतिक दलहरु तिनै सुकुम्बासीलाई देखाएर राजनीति गर्ने र पूर्जा दिम्ला भन्ने भाेट माग्ने तर पुर्जा कैल्यै नदिने अनि चुनाबैपिच्चे पुर्जाका आडमा उनिहरुलाई भाेट बैंक सम्झिने परम्पराले गर्दा याे समस्या विकराल बन्दै गयाे । ऐले बालेन सरकारले आँफुले चुनावमा गरेकाे बाचाअनुसार  सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गरेर राख्ने अभियान चाल्ने क्रममा देशैभरबाट सुकुम्बासीकाे डाटा माग्दै गर्दा नेपाली सेनाले नि आफ्नाे मनतहतकाे निकायलाई सुकुम्बासीकाे विवरण पठा भनेर आदेश गरेछि ऐले सबै सेनासित त्रसित बनेका छन । यद्यपि याे विषय सेनासित सराेकार राख्ने त बिषय हैन तर किन सेनाले यसाे गर्दैछ सबैमा काैतुहलता जागेकाेछ । आँफुपनि सुरक्षा निकायकाे रुपमा काम गरेकाले विभागले दिने डाटा र आँफुले जम्मा गर्ने डाटामा कत्तिको तलमाथि हुन्छ भनेर बुझ्नका लागि  लिईएकाे नि हुन सक्छ । जे हाेस सुकुम्बासी समस्या समाधानकै लागि सरकारले कम्मर कसेकै कारण सरकारलाई सबैले सघाउनु आफ्नो दायित्व हुन्छ । पुगनपुग ५ दशकदेखि थाँति रहेकाे सुकुम्बासी समस्या भरखरै मात्र चुनाब जितेर आएकाे नयाँदलले समाधान गरेर देखाई दियाे भने भलै पुराना दलका लागि राजनीति गर्ने बाटाे सकियला तर कामकाे शुरुआत गरेर त्यसकाे समाधान पैल्याउने दलका लागि र स्वयं ती सुकुम्बासीका लागि  त महान उपलब्धि हाेनि । त्यसैले अब सरकारले देशैभर एकै पटक सुकुम्बासी समस्याकाे समाधान पैल्याउनु पर्छ र संविधानले सबैका लागि एक पटक जग्गाकाे मालिक बनाउने गरि राखेकाे मनसाय याे सरकारले पूरा गरिदियाे भने जनतापनि याे सरकारप्रति सदैब आभारी रहनेछन भने सरकार फेरियपिच्छे मागी खाने भाँडाे बनेकाे याे सुकुम्बासी भन्ने जिनिसनि एमालेकाे भाेटकाे भाँडाेबाट मुक्त हुनेछ ।

“बिरसिक्का”