बर्दिया, १७ बैशाख । 

बर्दियाका सबै स्थानीय तहले भूमिहिन सुकुमवासीलाई आतंकित नबनाउन आग्रह गरेका छन् । संयूक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आठ पालिका प्रमुखहरुले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने नाममा आतंक नफैलाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाबाट बुधबार प्रकाशित अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी सूचनाप्रति आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकमा समावेश धारा ३७ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी प्रकाशित उक्त सार्वजनिक सूचनाले लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,’ पालिकाद्वारा जारी संयूक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जनताको सेवकका रूपमा स्थापित सरकारबाट जनताप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अगाडि बढाइएका यस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्न विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ । बर्दिया जिल्लाभित्र रहेका सबै पालिकाहरूमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा कार्यहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस कार्यलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याई लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न आवश्यक रहेको पालिकाहरुको जोड छ ।

त्यसपश्चात मात्र बाँकी रहेको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ । त्यस्तै, सकुमवासीको विवरण उपलब्ध गराउन नेपाली सेनाले पठाएको पत्र उपर पनि पालिकाहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘सेनाको पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा उक्त पत्र प्रचलित कानून अनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकोले यसप्रतिसमेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया र मानवीय दृष्टिकोण अपनाई समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सम्बद्ध निकायलाई पालिकाहरुले भनेका छन् ।