सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम दिवस हो । ‘नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाऔँ’ नाराका साथ यो दिवस विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ ।

सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) ले दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याएको योगदानबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१७ देखि प्रत्येक वर्ष जुन २७ मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम हुन् । यिनले विश्वव्यापी रोजगारीको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा तथा विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब ५० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने गरेका छन् । विशेषगरी महिला, युवा, गरिब तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायका लागि रोजगारी र आयआर्जनको प्रमुख आधारका रूपमा यी उद्यमले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पर्याप्त नीति, लगानी र प्रविधिगत सहयोग उपलब्ध गराउन सके सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र समतामूलक आर्थिक विकासलाई अझ तीव्र बनाउन सक्ने जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत विशेषगरी लक्ष्य ८ (सभ्य रोजगारी र आर्थिक वृद्धि) तथा लक्ष्य ९ (उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार) हाँसिल गर्न यस्ता उद्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकांश सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमले वित्तीय पहुँचको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, सीमित बजार, अनौपचारिक व्यवसाय सञ्चालन, सीप र प्रविधिको कमी तथा जटिल नियामकीय प्रक्रियाजस्ता चुनौती सामना गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा डिजिटल रूपान्तरणको तीव्र गतिले उनीहरूलाई थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको  राष्ट्रंघघको भनाइ छ ।

राष्ट्रसंघका अनुसार डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, हरित नवप्रवर्तन तथा दिगो औद्योगिकीकरणले भने सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनशीलता वृद्धि, नयाँ बजारमा पहुँच विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो औद्योगिक विकासका नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन् । यी अवसरबाट उद्यमहरू लाभान्वित हुन लक्षित लगानी, सहायक नीतिगत व्यवस्था, सुलभ वित्तीय पहुँच तथा सरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, सीप विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नीतिले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई थप सक्षम बनाउने उल्लेख गरेको छ । यस्ता उद्यमको सशक्तीकरणले समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार, औद्योगिक विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास राष्ट्रसङ्घको छ ।