ओम शाही

सुर्खेत, ८ साउन ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक कलहका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले चार हप्तासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले २८ दिनसम्म पनि आफ्‌नो पार्टीबाट मन्त्री छान्न सकेका छैनन् । 

मन्त्रीका लागि आंकाक्षी धेरै हुँदा नेकपामा कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा लफडा भइरहेको छ । नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका शाहीले तीन सातापछि ३ भदौमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । 

भागवण्डाको सहमति अनुसार ६ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीसहित चार नेकपाले र तीन एमालेले लिने सहमति अनुसार शाहीले एमालेका मन्त्री लिएर सरकार विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुपूर्व एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग भएको छलफलपछि एमालेले तीन जनालाई मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो । 

सहमति अनुसार एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । यस्तै, एमालेका तर्फबाट जितबहादुर मल्ल सामाजिक विकास मन्त्रालय र कलबहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नेकपाले मख्मयन्त्रीसहित भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ । 

सुरुमा एमालेसँग भागवण्डाको विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा बिलम्व भएको बताइएपनि अहिले आफ्‌नै दलमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शाहीले निर्णायक भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । नेकपा स्रोतका अनुसार शाहीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेपछि पार्टी केन्द्रलाई गुहारेका छन् । 

शाहीले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र सहसंयोजक माधव नेपाल समक्ष सात जनाको नाम पठाएको जनाइएको छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु, पूर्वनेकपा एकिृत समाजवादीले भाग खोज्नु र सुर्खेतका विन्दमान विष्टलाई व्याक गराउन नेकपा भित्र बनेको गुटवन्दीले मन्त्री छनौटको विषय थप पेचिलो बनेको हो । पार्टीले यसअघि अवसर पाइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने मापदण्ड तोकेको छ । 

जसमा पार्टीको सचेतक, मन्त्री, विषयगत समितिका सभापति भइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने नीति लिइएको छ । यो मापदण्डले काम गरेमा हुम्लाकी जुम्कित लामा, रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का र विष्ट मन्त्री बन्ने निश्चित देखिन्छ । 

विष्ट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएपनि कम अवसर पाउने मध्यमा रहेकाले पार्टीले मन्त्री बनाउँन खोजेको नेकपा स्रोत दावी गर्छ । तर, विष्टलाई मन्त्रीबाट ब्याक गराउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई पूर्वमाओवादी र समाजवादी धारका नेताहरु नै लागिपरेका छन् । 

नेकपा कर्णाली प्रदेशले विष्ट, लामा र खड्कालाई मन्त्री बनाउन खोजेको छ । ‘यसअघि उहाँ (विष्ट) पनि संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा देखिनु भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले उहाँलाई रोक्न नेताहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिइरहेका छन् ।’ विष्टलाई मन्त्री बनाइएको खण्डमा उनले दिएका जिम्मेवारीमा नबस्ने दवाव दिएपछि मुख्यमन्त्री अफ्‌ठ्यारोमा छन् । 

प्रचण्ड–माधवले छान्दैछन् मन्त्री

पार्टीभित्र सहमति नजुट्दा मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी प्रचण्ड र नेपाललाई दिइएको छ । मुख्मयन्त्री शाहीले सोमबार बिहान ११ (८ भदौ) बजे नेकपाबाट तीन मन्त्री नियूक्त गरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई समेत गराइएको थियो । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको आग्रह बमोजिम शपथको तयारी पनि गरेको थियो । शाहीले विष्ट, लामा र खड्कालाई मन्त्री नियूक्त गर्न लागेको चर्चा थियो । तर, शाहीले अन्तिम समयमा आएर प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष मन्त्रीहरुको शपथ ११ भदौमा सार्न अनुरोध गरेपछि मन्त्रीको शपथ स्थगित हुन पुग्यो । 

अन्तिम सयमसम्म पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मन्त्रीहरुको नामावली पठाउन नसकेपछि अन्ततः पद तथा गोपनियताको शपथ रोकिएको हो । महिनौसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलमै मन्त्री छान्ने विषयमा भइरहेको रस्साकस्सीलाई लज्जास्पद संज्ञा दिए । उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुरुप चल्न पनि नसक्ने, साना–साना कुरामा पनि केन्द्रको मुख ताक्ने परिपाटी अझै पनि कायम हुने हो भने यो सरकार खारेज गरेर तत्काल चुनावमा जानुपर्ने अवस्था मैले देख्छु । जनताको चाहनाभन्दा पनि कुर्चीको खेलमै लाग्ने यी दलले कर्णाली बनाउँछन् जस्तो लाग्दैन ।’ 

समाजवादीले पनि खोजिरहेको छ भाग 

नेकपामा मन्त्री छनौटमा पूर्वसमाजवादी फ्याक्टरले पनि काम गरिरहेको छ । तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत भाग खोजेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्यौलमा परेको हो । समाजवादीले पार्टी एकताको सन्देश दिन आफूहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेट्नु पर्ने अडान छाडेको छैन । 

पूर्वसमाजवादीले कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउन खोजेको छ । नेकपाका १३ सांसद मध्ये खड्का पूर्वसमाजवादी धारकी एक्ली सांसद हुन् । नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले दुई वाम घटक एकताको सन्देश दिन सरकारमा पूर्वसमाजवादी धारलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

शाही पूर्वसमाजवादी भएकाले पनि सरकारमा शक्ति सन्तुलनको आधार खोजेको बताइन्छ । नेकपा स्रोतका अनुसार समाजवादीलाई मन्त्री दिने विषयमा नेकपा प्रदेश तहका नेताहरू सकरात्मक देखिएका छैनन् । उनीहरुले पूर्वमाओवादी धारका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोज्दा यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । इन्चार्ज शाहीले पार्टी केन्द्रमा मन्त्रीका आकांक्षीको लिष्ट पठाइएको तर, प्रचण्ड र नेपालले फाइनल नगरेपछि शपथ रोकिएको दावी गरे ।  

‘हामीले विभिन्न कोणबाट समावेशी बनाएर मन्त्री छान्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीका आकांक्षी धेरे भएपछि यसको टुङ्गो लगाउन संयोजक र सहसंयोजकलाई जिम्मा लगाइएको छ । एक दुई दिनमा उहाँहरुले टुङ्गो लगाउँनु हुन्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, मन्त्री छनौटमा मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा कर्णाली प्रदेश संयोजक विमला केसीले एकलौटी गर्न खोजेको आरोपसमेत छ । उनीहरुले कुनै छलफल नगरी मन्त्री छनौटमा एकलौटी गरेको भन्दै केही सांसदहरुले पार्टी केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतको दावी छ । उनीहरुले मन्त्री छनौंटका विषयमा पार्टीमा पर्‍याप्त छलफल नगरेको र आफुखुशी गरेको आरोप लगाएका छन् । 

प्रदेश संयोजनक केसीले रुकुम पश्चिमले मन्त्री पाउनुपर्ने त्यसमा पनि पूर्वमाओवादी धारकी सांसद मिलन खड्कालाई बोकेर हिँडेको आरोप छ । केसीकै कारण समाजवादीले मन्त्री नपाउन सक्ने बताइएको छ । समाजवादी खड्का पनि रुकुम पश्चिमकै हुन् । तर, केहीले उनलाई नभई मिलन खड्का मन्त्री हुनुपर्ने दवाव दिइरहेको नेकपाका एक सांसदले बताए ।