कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर शनिबार (९ साउन) मा छलफल हुने भएको छ । बिहिबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको थियो ।

उक्त बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैैठकपछि सभामुख नन्दा गुरुङ्गले सूचना टाँस गरेर शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेकी हुन् । यद्यपी, कार्यव्यवस्था समितिले अविश्वास प्रस्तावलाई संसदमा लैजाने निर्णय भने गरको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार बैठकमा सभामुख गुरुङ्गले विशेष कारणवस बिहिबार बैठक बस्न नसक्ने  र चाँडै बैठकको मिति तोक्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप आगामी बैठक तय गरिएको हो । ३१ असारमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागि चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट ३२ असारमा कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावत दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस र नेकपाले मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसले बुधबार र नेकपाले बिहिबार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरका हुन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार कांग्रेससँग मिलेर प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय दलको बैठकले गरको बताए । कांग्रेस–एमालेको गठवन्धन आफ्‌ना कारणले नभत्किएको बताउँदै उनले वामगठवन्धनको वातावरण नेकपाले नभई एमालेले बनाउनुपर्ने दावी गरे ।

केन्द्रमा एमाले र नेकपाबिच गठवन्धन गर्ने सहमति भएको जनाइएपनि कर्णालीमा भने नेकपा विपक्षमा देखिएको हो । यद्यपी, एमाले र नेकपाबिच सत्ता समिकरण बारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

एमाले स्रोतका अनुसार सात वटै प्रदेशमा दुई दल मिलेर सरकार बनाउँने विषयमा छलफल जारी छ । कँडेलको विपक्षमा नेकपा संसदीय दल मात्र नभई प्रदेश तहका नेताहरु पनि छन् । उनीहरुले तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न वर्तमान मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलेको भूमिकाको समिक्षा हुनुपर्ने अडान राखेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा एमालेकोसँगको सहकार्य ठिकठाक नचलेको भन्दै गठवन्धन अन्त्य गर्ने पक्षमा पुगसँगै कर्णालीमा नेकपाले सत्ता सहकार्यको कसरत थालेको थियो । कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्य गर्ने संकेत देखाएपछि वरिष्ठ नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले सत्ता परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेकाले एक वर्षपछि नियमित रूपमा हुने निर्वाचनअघि सत्ता परिवर्तनको खेलमा सामेल हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

वरिष्ठ नेता श्रेष्ठसँगै शक्तिबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर बस्नेत र नरेश भण्डारीलगायतका नेताहरूले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई हतारो, नीतिविपरीत र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि घातक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेकपाका नेता एवं कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार फेरबदलमा सक्रियता देखाएपछि नेताहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । कँडेलले नेकपाको साथ नपाए शनिबार नै पदमुक्त हुनेछन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउँन २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । कर्णालीमा एमाले, कांग्रेस र नेकपा मध्ये जो जता मिलेपनि सरकार बनाउँने अंक पुग्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, नेकपाका १४, एमालेका १०, राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन् । नेकपा स्रोतका अनुसार कर्णालीमा सरकार बनाउने विषयमा पार्टी केन्द्रको निर्णय नभई प्रदेश कमिटी स्वायत्त रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा छ ।

२०७४ मा स्थापना भएको तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढाल्न वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले खेलेको भूमिकाको समीक्षा नभई वामगठबन्धनको नाम लिएर एमालेसँग समीकरण नगर्ने पक्षमा नेकपा कर्णालीका नेताहरू रहेको स्रोतको दाबी छ । ती नेताहरूले कर्णालीमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन नसकिने जानकारी पार्टी केन्द्रलाई गराइएको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा शाहीले चासो दिइरहेकाले कँडेल अप्ठ्यारोमा रहेको बताइन्छ । शाहीले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा कँडेलले दिएको दुःखको बदला लिन खोजेको खण्डमा एमाले–नेकपा समीकरण कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने देखिँदैन । यसो हुँदा नेकपा र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसले पनि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठनमा केन्द्रको निर्णय नमान्ने दाबी गरिरहेको छ ।

यद्यपी, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को स्पष्ट निर्देशन नआइसकेकाले एमालेलाई साइजमा ल्याउन कर्णालीका नेताहरु लागिपरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । कँडेल उनै व्यक्ति हुन् जसले १८ असोज २०७७ मा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सांसदले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदाको नेतृत्व गरेका थिए ।

कँडेलको यही कदमले अन्ततः तत्कालीन नेकपा फुटको बीजारोपण भएको थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संकटमा परेका कँडेलले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमाले स्रोतका अनुसार कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।

२७ चैत २०८० मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपश्चात् २०८१ असारमा माओवादीसँगको सहकार्य तोडिएपछि कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका कँडेलले दुई वर्षयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

दुई दलबीचको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिनुपर्ने थियो । पूर्ववत् सहमतिअनुसार नै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको बताइएको थियो । तर, आलोपालोको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै कांग्रेसले गठबन्धन फेरबदल गर्ने पक्षमा पुगेको बताइन्छ ।