सुर्खेत, ७ साउन ।

नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारका विरुद्धमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर ३२ असारमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको पत्र दर्ता गराएको थियो । 

उक्त प्रस्ताव बिहिबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुनसक्ने सम्भावना छ । आलोपालको सरकार सञ्चालनको सहमतिबाट मुख्यमन्त्री पछि हटेको भन्दै कांग्रेसले नेकपासँग सत्ता साझेदार गर्ने सहमतिका साथ प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

दुई दलबिच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास पत्र संसदबाट पारित भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री कँडेल पदमुक्त हुनेछन् । 

यता नेकपा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा छ । नेकपा एमाले र नेकपाबिच सातै प्रदेशमा वाममोर्चा बनाएर सरकार चालउने सहमति भएको बताइएको छ । तर, कर्णालीमा हालसम्म नेकपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय लिइसकेको छैन । 

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले आफुहरु मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहेको बताए । उनले कांग्रेस–एमाले गठवन्धन नेकपाका कारण नभत्किएको बताउँदै एमालेसँग सहकार्य हुनेगरी केन्द्रमा भएको सहमतिका बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेललाई समर्थन गर्ने विषयमा नेकपाका प्रदेश तहका नेताहरु राजि छैनन् । नेकपा स्रोतका अनुसार कर्णालीमा सरकार बनाउँने विषयमा पार्टी केन्द्रको निर्णय नभई प्रदेश कमिटी स्वायत्त रूपमा अघि बढ्ने तयारी छ । 

२०७४ मा स्थापना भएको तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढाल्न वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले खेलेको भुमिकाको समिक्षा नभई वामगठवन्धनको नाम लिएर एमालेसँग समिकरण नगर्ने पक्षमा नेकपा कर्णालीका नेताहरु रहेको स्रोतको दावी छ । ती नेताले कर्णालीमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन नसकिने जानकारी पार्टी केन्द्रलाई गराइएको दावी गरे । 

कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँने विषयमा कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीले चाँसो दिइरहेकाले कँडेल अफ्‌ठ्यारोमा रहेको बताइन्छ । शाहीले आफु मुख्यमन्त्री हुँदा कँडेलले दिएको दुखको बदला लिन खोजेको खण्डमा एमाले–नेकपा समिकरण कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने देखिदैन । यसो हुँदा नेकपा र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसले पनि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्ने दावी गरिरहेको छ । 

कँडेल उनै व्यक्ति हुन् जसले १८ असोज २०७७ मा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदाको नेतृत्व गरेका थिए । कँडेललको यही कदमले अन्ततः तत्कालिन नेकपा फुटको बिजारोपण भएको थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संकटमा परेका कँडेलले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमाले स्रोतका अनुसार कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।  

कर्णालीमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा जो जससँग मिल्दा पनि सरकार बनाउने अंक पुग्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउँन २१ जना सांसद आवश्यक पर्छन । जसमा कांग्रेसका १४, नेकपाका १४, ऐमालेका १०, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् । ३१ साउनमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका पाँच र नेकपाका ११ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास पत्र दर्ता गरेका थिए । 

२७ चैत २०८० मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपश्चात् २०८१ असारमा माओवादीसँगको सहकार्य तोडिएपछि कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका कँडेलले दुई वर्षयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

दुई दलबीचको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिनुपर्ने थियो । पूर्ववत् सहमतिअनुसार नै कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइएको थियो । तर, आलोपालोको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै कांग्रेसले गठबन्धन फेर्न खोजेको बताइन्छ ।