ओम शाही

सुर्खेत, ४ साउन ।

संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माणाधिन भेरी पम्पिङ उप–आयोजनाको प्याकेज–२ को जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजना अन्तर्गत प्याकेज–२ को विद्युतिय खरिद प्रणाली ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट (इ–जीपी) रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । 

दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीमा पाइप सञ्जाल विस्तार, धारा जडान र आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भई आएका ठेक्का निवेदन उपर मूल्यांकन भइरहेको थियो । तर, बोलपत्र पेश र मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको सरकारी बोलपत्र आह्वान प्रणाली इ–जीपीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि बैंकले यस्तो निर्णय लिएको हो । यद्यपी, विश्व बैंकले भेरी पम्पिङको खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न उठाइएको होइन । 

गएको बैशाखमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सरकारी बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रणाली ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट (इ–जीपी) मा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता विक्रम पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका थिए । 

तत्कालिन समयमा सीआईबीले पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको इ–जीपी प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई बोलपत्रको गोपनीयता भंग गरेको आरोप लगाएको थियो । उनीहरूले विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगाडि नै प्रणालीभित्र छिरेर ‘इकोनोमिक प्रपोजल’का डकुमेन्टहरूमा हेरफेर गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त घटनापछि सरकारी डाटावेसमा अनधिकृत पहुँच बनाएर विवरण सच्याइनुलाई विश्व बैंकले गम्भीर रुपमा लिएको जनाइएको छ । 

७ अगस्ट २०२६ मा विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र अनुसार इ–जीपी प्रणाली भरपर्दो नहुँदा खरिद प्रक्रियाको निष्ठा, पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर परेको देखिएको छ । इ–जीपीमा देखिएको समस्याका कारण खरिद प्रक्रिया मितव्ययिता, दक्षता र सबै बोलपत्रदाताहरूलाई समान अवसर दिने सिद्धान्तहरूसँग भेरी पम्पिङ्गमा पूर्ण रूपमा मेल खान्छ भन्ने  तथ्यमा बैंक विश्वस्त हुन सकेको छैन । 

विश्व बैंकले प्रतिस्पर्धाको निष्ठा जोगाउन सबै बोलपत्रदाताहरूलाई समतामूलक व्यवहार सुनिश्चित गर्न र नेपाल सरकार तथा आयोजनाको हित रक्षाका लागि पुनः बोलपत्र गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको बताएको छ । नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा बैंकले केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रस्तावहरू समेत अघि सारेको छ । अब हुने नयाँ प्रक्रियामा विद्युतीय माध्यमको सट्टा हार्डकपीमार्फत मात्र बोलपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

अघिल्लो बोलपत्रका कागजातहरूमा रहेका कुनै पनि कमजोरीहरूलाई सच्याउने र बजारसँग थप प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुने जनाइएको छ । समय थप र प्राविधिक सहयोग खरिद प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दा आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकामा केही ढिलाइ हुने भए पनि विश्व बैंकले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि आयोजनाको म्याद थप गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । 

बोलपत्रको वैधता अवधि १७ अगस्ट २०२६ मा समाप्त भइसकेकाले सरकारले प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन बैंकले अनुरोध गरेको छ । विश्व बैंकले यस जटिल विषयलाई सुल्झाउन आयोजनाले देखाएको व्यावसायिकता र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा आन्तरिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाई प्रभावकारी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ  । आयोजना व्यवस्थापन इकाइ र सम्बन्धित निकायहरूसँग मिलेर नयाँ खरिद प्रक्रियालाई सफल बनाउन बैंक तयार रहेको पत्रमा उल्लेख छ । 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आगामी सन् २०५० सम्म वृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई खानेपानीको दिगो पहुँच प्रदान गर्न कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भेरी नदीको पानी लिफ्ट प्रविधिमार्फत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याएर प्रत्येक घरधुरीमा धारा जडान गर्न आयोजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये पहिलो प्याकेजमा भेरी नदीको पानी बोक्ने र भण्डारण गर्ने संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । 

दोस्रो प्याकेजमा वीरेन्द्रनगरका चार स्थानमा निर्माण हुने ट्यांकीबाट पाइप लाइन विस्तार गरेर प्रत्येक घरधुरीमा पुर्‍याउन संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् । यो आयोजना संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा दुई वर्षयता कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यस आयोजनाले भेरी नदीको पाँच सय ६० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तानेर वीरेन्द्रनगरवासीलाई दीर्घकालीन स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । १३ भदौ २०८१ बाट सुरु भएको आयोजना निर्धारित समयमा सपन्न हुने आशाबीच अघि बढिरहेको छ । 

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदानमा अघि बढिरहेको आयोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरिरहेको छ, जसमा ८० प्रतिशत संघ, १३ प्रतिशत प्रदेश र सात प्रतिशत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको साझेदारी छ । आयोजनाले हालसम्म ४० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको जनाइएको छ । 

पुनःठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रवीन्द्र रायले रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । उनका अनुसार अबको ६ देखि ७ महिनाभित्र खरिद प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्ने छ । ‘हामीले रद्द भएको बोल पत्र पुनः आह्वान गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘ठेक्का आह्वान पूर्वका सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि विश्व बैंक समक्ष डकुमेन्ट पेश हुन्छ, लगत्तै नयाँ खरिद प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ ।’ 

उनले विश्व बैंकको चासो अहिले सञ्चालनमा रहेको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्रमा प्रत्यक्ष अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएको विषयमा नभएको बताए । उनले भने, ‘केही महिनाअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा इ–जीपी प्रणालीमार्फत पेश गरिएका फरक–फरक बोलपत्र ह्याक भएको तथा बोलपत्रको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यही घटनाक्रमलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शिताबारे चासो राखेको हो ।’