गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,५ बैशाख ।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता” तथा “सबैका लागि न्याय” भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न न्यायिक संवाद तथा न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रमले स्थानीय तहसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासलाई थप सुदृढ बनाएको छ। जुम्ला जिल्ला अदालत खलंगा र उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) को संयुक्त आयोजनामा भएको यो कार्यक्रम केवल औपचारिक संवादमा सीमित नभई न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सार्थक पहलका रूपमा देखिएको छ।कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत न्यायिक समितिले हेर्न सक्ने मुद्दा, मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने विवाद तथा औपचारिक अदालतमा पठाउनुपर्ने मुद्दाबीचको स्पष्ट सीमारेखा प्रष्ट्याइएको थियो। यसले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) का मुख्य न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरे पनि न्यायप्रतिको जनधारणा बुझ्न यस्ता कार्यक्रम अपरिहार्य हुने बताए। “न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, यो मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो,” उनको भनाइले न्यायलाई केवल निर्णयको प्रक्रियाभन्दा माथि उठाएर सामाजिक विश्वासको आधारका रूपमा स्थापित गरेको संकेत गर्छ।जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले न्याय पैसाले किनिने वस्तु नभएको स्पष्ट पार्दै अदालतले दुवै पक्षको दाबी, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप मात्र निर्णय गर्ने धारणा राखे। न्याय ढिलो हुने गुनासोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रक्रियागत जटिलता र विधिसम्मत अभ्यासकै कारण न्याय सम्पादन हुने उल्लेख गर्दै न्यायको गुणस्तर र वैधानिकता नै प्राथमिक हुने सन्देश दिए।उच्च अदालतका रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले न्याय पहुँचमा मात्र सीमित हुने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको औंल्याउँदै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता तथा वैतनिक वकिलको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त श्रेस्तेदार हरिकृष्ण तिमिल्सेनाले अदालतसम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई भ्रम त्यागेर न्यायिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे।यता सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा ठोस टेवा पुगेको बताए। वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर रोकाया लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासका चुनौती, स्रोत अभाव तथा सुधारका सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राख्दै नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याए।करिब ६० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा स्थानीय न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया, मेलमिलापको प्रभावकारी उपयोग र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका उपायबारे विस्तृत अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो। यसले स्थानीय तहमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ।समग्रमा, यस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरूले न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा न्यायिक सेवा विस्तार, न्यायालयप्रतिको अविश्वास न्यूनीकरण तथा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा यस्ता पहलहरू प्रभावकारी देखिएका छन्। स्थानीय स्तरमै न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेका यस्ता कार्यक्रमहरूले न्यायलाई नागरिकको दैनिकीसँग अझ नजिक ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।