सम्पादकीय: संघीयता कार्यान्वयनको दुर्बल पक्ष
संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णाली प्रदेशमा पेचिलो र सर्वाधिक चर्चा भइरहने विषय हो– प्रहरी समायोजना । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाइ दिदा कर्णालीले मात्रै होइन सात वटै प्रदेशहरुले प्रहरी परिचालन गर्न संघीय सरकारकै मुख ताक्न बाध्य छन् । कानुन नबन्दाको बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारको असहयोगकै कारण कर्णालीका महत्वपूर्ण प्रहरी संरचनाहरु अझै पनि प्रदेशमा स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । २०७२ को संविधान जारी हुँदा भएको राज्य पुनर्संचनामा साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट बाँके र बर्दियालाई कर्णालीबाट अलग गरिएपछि प्रहरीका महत्वपूर्ण संरचना लुम्बिनीमा छुटेका थिए । देश संघीयताको अभ्यासमा गएको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्यो । विडम्बना कर्णाली प्रदेशभित्र हुनुपर्ने प्रहरीका महत्वपूर्ण संरचना भने लुम्बिनी प्रदेशबाटै सञ्चालित छन् । संघीयताको मर्मअनुरुप प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भएको दशकसम्म पनि ती संरचना कर्णालीमा स्थान्तरण गर्न राज्यले नै ध्यान दिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको मुख्य अङ्ग मानिने तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगञ्जबाट सञ्चालित छ ।
यस्तै, कर्णालीको नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, कुकुर, ड्रग शाखा र कर्णालीको प्रहरी ब्यान्ड टोली बाँकेका नेपालगञ्ज र कोहलपुरबाट सञ्चालित छन् । संविधानतः प्रदेश स्थापनासँगै यी संरचनाहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सार्नुपर्ने थियो । तर एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णालीको सुरक्षा कमाण्ड प्रदेश बाहिर रहनुले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाइरहेको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र गणलाई यसअघि कर्णालीमा स्थान्तरण गर्ने चर्चा पटक–पटक चले । तर चर्चामै सीमित छन् । विशेष सुरक्षा गण पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ गुमीमा स्थानान्तरण लागि प्रक्रिया अघि बढेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । तथापि प्राविधिक वा प्रशासनिक रूपमा कोहलपुरबाटै सञ्चालित छ । यो शाखा गण सुरक्षा, दङ्गा नियन्त्रण र आकस्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुन्छ । गुमीमा चार बिघा जमिनमा रहने गरी जग्गाको व्यवस्थापन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एक करोड ९१ लाखको बजेट अख्तियारी अघिल्लै वर्षमा भएको थियो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राम प्रकाश शाहले हाल दुई सय जनाको टोली मात्रै गुमीमा बसेको छ ।
यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण तालिम केन्द्र सुरुमा पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ को दुलालथाई मौरीडाँडा सामुदायिक वनमा स्थापना गर्ने चर्चा भयो । त्यहाँ स्थान्तरणका लागि जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियाहरु पनि अघि बढाउन खोजिए । तर राजकुमार शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै तालिम केन्द्र शर्माको गृह पालिका रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा स्थापना गर्ने भनियो । त्यसपछि स्थान्तरणको विषय सेलायो । खास तालिम केन्द्र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा राख्नु उपयुक्त मान्छन्, प्रहरी अधिकारीहरू । तर वीरेन्द्रनगरमा आवश्यक जग्गा नभएपछि सबै तहको रोहबरमा दुलालथाईमा स्थापना गर्ने प्रयास भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्दा संवधानको मर्म पुरा नहुनु आफैमा बिडम्बनाको विषय हो । सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने संरचनाहरु नीतिगत निर्णयको अभावकै कारण स्थानान्तरण हुन यत्रो समय लाग्नु संघीयता कार्यान्वयनको दर्बल पक्ष हो । यसले संघीयतालाई सबलिकरण हुन दिएको छैन । यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असक्षमता झल्किन्छ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने संरचना स्थापनामा गरिएको खेलाचीले संघीयताको मर्म सफल हुनसक्दैन । यसर्थ, यसअघि जुन सुकै कारणले लुम्बिनीबाट प्रहरीका संरचना कर्णालीमा सार्न भएको बिलम्वलाई तोड्दै नयाँ सरकारले युद्धस्तरमा काम थाल्न जरुरी छ ।
