दैलेखको गराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारीको टोली शनिबार पूर्वि सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ र लेकवेशी नगरपालिका–२, को सिमावर्ती क्षेत्र स्याला गोठेरी पुग्यो । जहाँ लोपोन्मुख राउटे समुदायको बसोवास छ । राउटे वस्तीमा गुराँस गाउँपालिकाको टोली पुग्नुको कारण अन्य नभई सरकारले लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको रकम प्रदान गर्नु थियो । गाउँपालिकाको टोली झोलामा नगद पैसा बोकेर कपडाले छाएको र स्याउलाले बारेको वस्तीमा पुग्दा राउटे समुदायका मानिसहरु उत्साहित देखिन्थे । पालिकाका कर्मचारीहरुले राउटे समुदायका व्यक्तिहरुको नाम रुजु गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरु गरेपछि राउटे समुदायका महिला तथा पुरुषहरुले तछाड मछाड गरेर रकम बुझे । गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी, उपाध्यक्ष शिवा खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिनायट घर्तीले जनही चार हजारका दरले तीन महिनाको प्रतिव्यक्ति १२ हजार नगद राउटे समुदायका महिला, पुरुष र बालबालिकालाई हस्तान्तरण गरे । पालिका अध्यक्ष विसीका अनुसार राउटे समुदायका एक सय ३२ जनालाई १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत प्रदान दिइएको छ । राउटे समुदायलाई गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र दिएर आफ्‌ना नागरिकको दर्जा दिएको छ । सोही कारण पालिकाले तीन वा चार (अन्य समय आवश्यकताको आधारमा) महिनाको अवधिमा राउटेहरुलाई यसैगरी नगद रकम दिदै आएको छ । भत्ता लिने लाइनमा राउटे मुखिया शेरबहादुर शाही पनि देखिन्थे । उनले आफुसहित आफ्‌ना चार जना परिवारको भत्ता औठा छाप गरेर बुझे । भत्ता बुझेपछि उनी उत्साहित देखिन्थे । उनको हातमा एकै पटक ४८ हजार रुपैयाँ हात परेको थियो ।

उनले भत्ता बुझेपछि चामल, तरकारी र कपडा किन्नमा खर्चिने भने । ‘सरकारले भत्ता दियाको छ, हाम्रा जनतालाई अब केही राहत हुन्या भयाको छ । चामल, मासु, तरकारी र कपडा किन्न भत्ताको पैसा खर्च गछौं,’ शाहीले उत्साहित हुँदै भने । उनले केही पैसा मदिरामा खर्च हुनेसमेत बताए । राउेट समुदायमा ठकुरीका तीन वंश स्वबंशी, कल्याल र रास्कोटीको बसोवास छ । यीनै तीन वंशले एक आपसमा विहेवारी गर्छन भने, तीनै वंशबाट एक/एक जना गरी तीन जना राउटे मुखिया हुन्छन् । तीन मुखिया मध्येका एक थिए, शेरबहादुर शाही । उनीहरुकै आदेश र निर्णय मुताविक राउटे समुदाय चल्छ । पछिल्लो समय राउटेहरुलाई दिइने नगदका कारण कमसल खाले मदिराको लत बसेकाले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दै गएको भन्दै नगद दिन बन्द गर्नुपर्ने चौतर्फी उठेको आवाज यो समुदायका सबैले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरु मदिरा सेवन गरकै अवस्थामा भेटिएपनि हामी खादैनौं भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । शाहीले पनि आफ्‌नो समुदायका मानिसहरुले घरमा अन्नबाट बनाएको मदिरा मात्रै पिउने गरेको वनावटी जवाफ दिने गरेका छन् । जसका कारण मानव विकासका क्रममा ढुङ्गेयुगमै छुटेको राउटे समुदाय तीव्र विनासीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

शनिबार दिउँसो राउटे वस्तीको रिपोटिङ गरेर फर्कदै गर्दा बस्ती नजिकै एक अधवैशे युवती मदिराले लठ्ठ अवस्थामा एक किराना पसलको बाहिर भेटिइन । उनी मदिराले अर्धचेत अवस्थामा थिइन । तर उनको जवाफ थियो, ‘मैले रक्सी खायाको छैन । चाउचाउ किन्न आयाको हुँ ।’ उनीसँगै आएका अन्य महिलाले भत्ता बुझेर रक्सी खान आएको भन्दै थिए । जिब्रो लरबराउँदै उनी भन्दै थिइन, ‘होइन, होइन, मैले रक्सी खायाको छैन ।’ उनी मात्रै होइन अन्य महिला तथा पुरुषहरु पनि भत्ताको रकम बुझ्‌ने बित्तिकै नजिकको वस्तीतर्फ हिँड्दै थिए । जहाँ उनीहरु धित मरुन्जेल मदिरा पिउनेवाला थिए ।

कुनै समय पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउेटहरु आफ्‌नै पौरखमा जिविकोपार्जन गर्थे । एकै ठाउँमा स्थायी बसोवास नगर्ने राउटेहरु वनमा पाइने कुकाठबाट घरायसी प्रयोजनका सामग्री बनाएर दैनिकी चलाउथे । काठबाट बनेका मदुस, पिर्का, कोशी बोकेर नजिकका वस्तीमा जाने र अन्न तथा तरकारीसँग साटेर वस्ती फर्कनु राउेटहरुको दैनिकी हुन्थ्यो । उनीहरुले जंगलमा पाइने बादर मारेर मासुको जोहो गर्थे । वनका कन्दमुल राउटे समुदायको छाक टार्ने मेसो बन्थे । अखाद्यवस्तुबाट टाढा रहने राउटे समुदाय झण्डै १० वर्षअघिसम्म शारीरिकरुपमा तन्दरुस्त हुन्थे । उनीहरुको आफ्‌नौ भाषा, संस्कृति र रहनसहन हुन्थ्यो । उनीहरु विशेषगरी सुर्खेत र दैलेखका जंगलमा केही समय बस्ने र बसाइँ सरि रहन्थे । तर यी सबै अहिले राउटे समुदायका लागि मिथक बनेका छन् ।

अहिले उनीहरु बसाइँ त सरिरहन्छन् नै त्योसँगै हानिकारक जीवनशैलीले तीव्ररुपमा ढाक्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण आधुनिकिकरणको नाममा नगद रकम दिइनु हो । सामाजिक सुरक्षा र सहयोगका नाममा नगद रुपैयाँ दिइदा अहिले राउेटहरु जबरजस्त परनिर्भरतामा धकेलिएका छन् । यति मात्रै होइन नगदकै कारण राउटेहरुमा गुणस्तरहिन मदिराको लत बसेको छ । जसका कारणले उनीहरुको स्वास्थ्य बिग्रदै मात्र गएको छैन, अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीले महिला तथा पुरुषमा प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्दै गएको छ । राउटे समुदायको हानिकारक जीवनशैली सुधारमा तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारहरुले विभिन्न कामहरु गर्दै आएका छन् । तर राउटेमाथि भएको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन । राउटेका नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च भइरहेको छ । उक्त रकम मदिरामा खर्च हुँदा यसलाई रोक्न कुनै प्रयास राज्यबाट भएको देखिँदैन । राउटेको एकै परिवारमा चौमासिक रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्म भत्ता बापतको रकम जाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राउटे समुदायको जीवनरक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मानवअधिकारकर्मी पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । राउटे समुदायप्रति राज्य उत्तरदायी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्रै राउटेको वेशभूषा, संस्कृतिको रक्षामा जोड दिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । राउटेको जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र पौष्टिक खानामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘राउटे नागरिकमा सरसफाइको अवस्था नाजुक छ, मदिराको प्रयोग अत्यधिक छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘सरसफाइका लागि राउटे नागरिकलाई सचेतना दिन जरुरी छ, मदिराको प्रयोगलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ २०७५ सालमा एक सय ४९ रहेको राउटेको जनसंख्या ५ बैशाख २०८३ सम्म आइपुग्दा घटेर एक सय ३२ मा झरेको छ । यो समुदायको जन्मदर पनि निकै कम छ । राउटे समुदाय कपडाले छाएको, बारेको, जंगली काठपातले बारेको अस्थायी प्रकृतिका झुपडीमा परम्परागत बासमा बसिरहेका छन् । कपडा वा पातपतिङ्गर ओछ्याएर चिसो भुईंमा सुत्नु उनीहरूको दैनिकी हो । सिल्भर, आल्मुनियम, काठका भाँडाकुडाँ र पातपतिङ्गर खाना पकाउन तथा पानी संकलन गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ, जुन मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो मानिदैन ।

भत्ता दिइन्छ, छैनन् संरक्षणका स्पष्ट नीति

राउटेहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरी स्वशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाध रूपमा आफ्‌ो प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरता चाहन्छन् । आफ्नो प्राकृतिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न सक्छन् । समग्र रूपमा राउटेहरूको प्रथाजनित अभ्यास निरन्तरतामा अवरोध उत्पन्न भए उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सभ्यताको अन्त्य सम्मुख देखिएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले भन्छ, ‘उनीहरूको स्वेच्छिक रोजाइ आवास, खाद्यान्न, पोषण, लत्ताकपडा, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने विधि तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाहिरी आधुनिक समाजले उनीहरूको सभ्यता र स्वशासनमाथि गरेको अतिक्रमण नियन्त्रण हुन अत्यावश्यक छ ।’ जसले उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आयोगको ठहर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राउटेका लागि गरिने व्यवस्था र कार्यक्रमको एकीकृत अभ्यास गर्न जरुरी पनि उत्तिकै रहेको आयोगले भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) ले संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र कायम हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । साथै, राउटेहरूका पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मानवअधिकार आयोगको सुझाव छ ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको औनपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले ‘मानवअधिकारको दृष्टिमा राउटे समुदाय’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनले राउटेलाई भत्ताको साटो आवश्यक खाद्यान्न र पोषणयुक्त खानेकुरा तथा कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अध्ययनले राउटे समुदायको सहभागितामा राउटे नीति निर्माण गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरसफाइ, पोषण र स्वास्थ्य उपचारका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सुझाव कार्यान्वयनमा भने राज्य गम्भीर बन्नै सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम कार्यकालमा राउटे नीति ल्याउने भनिएको थियो । तर ल्याइएन । दोस्रो कार्यकालमा राउटे कोरिडोरको अवधारण ल्याइएको भएपनि हालसम्म त्यसले मुर्तरुप धारण गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको सिफारिसका तथा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोरको अवधारणा अघि सारेको दावी गरेको छ । तर खास प्रगति देखिने गरीका स्पष्ट नीतिगत आँकडाहरु अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् ।