ओम शाही ।

सुर्खेत, १४ कार्तिक ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०८२/८३ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ताको मूल्यमा आधारित प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यस्तै, राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४.२० प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो योगदान ४.२५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णालीको हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने देखाएको छ । 

कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३१.५२ प्रतिशत, १०.०७ प्रतिशत र ५८.४१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका यी तीन क्षेत्रमा कर्णालीको योगदान भने क्रमशः ५.५१ प्रतिशत, ३.०२ प्रतिशत र ३.७६ प्रतिशत मात्रै रहने देखिएको छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान थियो । 

समीक्षा वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार पाँच सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत अर्थतन्त्रको आकार तुलना गर्दा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.७१ प्रतिशत र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४.२० प्रतिशत छ । 

कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.३६ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको ५.५१ प्रतिशत मात्रै छ । उद्योग क्षेत्रमा बागमतीको हिस्सा ३३.८१ प्रतिशत र कर्णालीको ३.०२ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रमा पनि बागमतीको योगदान ४६.४८ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको हिस्सा सबैभन्दा कम ३.७६ प्रतिशत छ ।

कृषि उत्पादनमा गिरावट

कर्णालीमा खाद्यबालीले ढाकेको भू–क्षेत्रफल भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार धानबालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले घटेको छ । मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरले ढाकेको क्षेत्रफल क्रमशः ०.३१, ०.२५, ०.२५, ११.१७ र २.४९ प्रतिशतले बढेको छ । 

तरकारी तथा बागबानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.३१ प्रतिशत र फलफूल खेतीले ढाकेको क्षेत्रफल १.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । क्षेत्रफल बढे पनि समग्र कृषि बालीको उत्पादन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन भने ३.५५ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रमुख खाद्यबालीमध्ये धानको उत्पादन ६.७६ प्रतिशत, मकैको ०.२५ प्रतिशत, गहुँको २.५० प्रतिशत, कोदोको ०.३४ प्रतिशत, जौको १३.७४ प्रतिशत र फापरको उत्पादन २.५१ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी तथा बागबानी उत्पादन ३.७६ प्रतिशत र फलफूल खेतीको उत्पादन ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ । 

समीक्षा वर्षमा प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ७.२७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ । कर्णालीमा नमुना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । राडीपाखी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ६६.६७ प्रतिशत र प्रशोधित दूध उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको सबैभन्दा कम १०.१९ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा ७.२४ प्रतिशत कर्जा गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

बाह्य पर्यटकको संख्या घट्यो

समीक्षा वर्षमा कर्णालीमा भित्रिने बाह्य पर्यटकको संख्या २७.६८ प्रतिशतले घटेको छ । भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट आउनेको ६७.६० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या ३९.३९ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

यद्यपि, सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.३४ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.२१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ४८१ पुगेको छ । 

यस अवधिमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिइरहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३० हजार चार सय ९० रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा उक्त संख्यामा श्रम स्वीकृति जारी भएको हो ।

यस्ता छन् प्रादेशिक अर्थतन्त्रका चुनौती

राष्ट्र बैकका अनुसार कर्णालीमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै प्रदेशभर सहज पहुँच विस्तार गर्न चुनौती छ । सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नु, हवाई यातायातलाई सुलभ र सहज यातायातको साधनको रुपमा विकास गर्नु, निजी क्षेत्रलाई प्रदेशको हवाई सेवा विस्तारमा आकर्षित गर्नुका साथै प्रदेशका विमानस्थलहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम हुने गरी सञ्चालन गर्न नसक्नुलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रका चुनौती राष्ट्र बैंकले मानेको छ । 

त्यस्तै,  बहुमूल्य जडीबुटीहरुको प्रदेशमै प्रशोधन गरी प्रदेशबाटै अन्तिम वस्तुको उत्पादन तथा विक्री वितरण हुन नसक्नु, परम्परागत खेतीमा आधारित निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र बजारीकरण गरी आधुनिक र रोजगारमुलक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण नहुनु, साना, मझौला र घरेलु उद्योग तथा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमार्फत दीर्घकालीन रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी उल्लेख्य मात्रामा रहेको गरिबी दरलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नले कर्णालीको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सृजना गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न नसक्नु, प्राकृतिक स्रोतहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्खनन र प्रशोधनमार्फत प्रादेशिक तहमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको विकास नहुनु, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमाली र पहाडी पर्यावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दा यस क्षेत्रमा पाईने बहुमुल्य जडीबुटीहरु, रैथाने बिउ बिजन र बालीहरुको संरक्षण नहुनु र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषिको उत्पादनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसक्नुको प्रभाव कर्णालीको अर्थतन्त्रमा परेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।