बाँके,१३ कार्तिक ।
खेतमा कपास खेती गरेर आम्दानी गर्ने, उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र आफ्नो मेहनतले बजार पाउने आशा बोकेका किसानका लागि कपास विकास समिति एउटा भरोसाको संस्था थियो। किसानलाई खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने र कपास प्रशोधनमार्फत औद्योगिक विकासमा सघाउने उद्देश्यले स्थापना भएको यही संस्था अहिले खारेजीको प्रक्रियामा पुगेपछि किसानको भविष्य अन्योलमा परेको छ। एकातिर कपास खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर खेतीलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने सरकारी संस्था नै खारेज गर्ने तयारी भएपछि किसान र सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कपास विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसमा आबद्ध किसानको जीविकोपार्जन, कपास खेतीको भविष्य तथा समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, गोदाम, प्रशोधन मेसिन र अन्य भौतिक संरचनाको संरक्षणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कुनै समय बाँके, बर्दिया र दाङमा उत्पादित कपास प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्ने संस्थाको भूमिका कमजोर बन्दै गए पनि यसको खारेजी नै समस्याको समाधान हो कि संस्थालाई पुनः प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।

विसं २०३५ मा स्थापना भएको कपास विकास समितिले बाँके, बर्दिया र दाङमा कपास खेतीको विकास, विस्तार, बीउ उत्पादन तथा अनुसन्धानमा काम गर्दै आएको थियो। किसानले उत्पादन गरेको कपास बाँकेको खजुरास्थित प्रशोधन केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गरिन्थ्यो। यसले किसानलाई उत्पादनको बजार उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग विकासको सम्भावनासमेत अघि बढाएको थियो।

तर, पछिल्लो समय कपास खेतीको क्षेत्रफल घट्दै जाँदा समितिको काम र प्रभावकारिता पनि कमजोर बनेको छ। मल, बीउ तथा अन्य कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनु, खेतीका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन नपाइनु र उत्पादनको भविष्यबारे अन्योल रहनुजस्ता समस्याले किसानको आकर्षण घट्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ। कुनै समय कपास उत्पादनका लागि चिनिएका बाँके र बर्दियाका धेरै किसान अहिले अन्य बालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। हाल बाँकेको कुसुम क्षेत्र र दाङमा भने कपास खेती भइरहेको छ।

किसानका अनुसार खेती गर्न जमिन, श्रम र समय खर्चिए पनि आवश्यक कृषि सामग्री तथा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा उत्पादनमा निरन्तरता दिन कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा किसानलाई प्रोत्साहन र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने निकाय नै खारेजीको प्रक्रियामा पुग्दा कपास खेतीबाट पुनः आम्दानी गर्ने सम्भावनासमेत कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ।

स्थानीय किसान तथा सरोकारवाला सतिश निरौला आवश्यक मल, गुणस्तरीय बीउ र अनुदानको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सके बाँके र बर्दियामा पुनः कपास खेती विस्तार गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार सम्भावना हुँदाहुँदै संस्थालाई खारेज गर्नुभन्दा यसको कार्यक्षमता बढाएर किसानको हितमा उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

“राज्यले संस्था खारेज गर्ने नै हो भने पनि यससँग रहेका औजार, मेसिनरी सामग्री र जग्गाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,” निरौलाले भन्नुभयो।

उहाँको भनाइमा कपास खेतीको सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन। किसानलाई समयमै बीउ, मल र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था भए खेती विस्तार गर्न सकिन्छ। तर, किसानलाई आवश्यक सहयोग नदिने र पछि खेती घटेको कारण देखाउँदै संस्था खारेज गर्ने बाटो रोजिए यसले कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको विकासलाई समेत असर पार्न सक्छ।

स्थानीय प्रकाश उपाध्यायले पनि समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, गोदाम, प्रशोधन मेसिन तथा अन्य संरचनाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारको भविष्यबारे स्पष्ट योजना नबनाइए सरकारी सम्पत्ति प्रयोगविहीन हुने, जीर्ण बन्दै जाने वा अतिक्रमणमा पर्ने जोखिम रहन्छ।

समितिको खारेजीसँगै सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। समितिसँग बाँकेको खजुरामा १० बिघा, दाङमा तीन बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा तथा बर्दियाकै कुम्भरमा ७२५ हेक्टर जग्गा रहेको छ। यी स्थानमा रहेका फार्म, गोदाम, कपास प्रशोधनका मेसिन र अन्य भौतिक संरचनाको संरक्षण तथा उपयोगबारे स्पष्ट योजना आवश्यक देखिएको छ।

विशेषगरी ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा र लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेका औद्योगिक उपकरणको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुली बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार संस्थाको भविष्य अनिश्चित बनेसँगै सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्योल बढेको छ।

पराजुलीका अनुसार कपास विकास समितिले खेती सुरु गर्नुअघि नै निश्चित मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता गर्ने भएकाले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। समितिसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब छ सय किसान जोडिएका छन्।

“समिति खारेज गर्दा यी किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,” पराजुलीले भन्नुभयो, “हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र परीक्षण उत्पादनसमेत भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने निकाय खारेज गर्नु सकारात्मक देखिँदैन।”

उहाँको भनाइले कपास खेती र कपडा उद्योगबीचको सम्बन्धलाई समेत उजागर गर्छ। कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिए किसानले बजार पाउने, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सहयोग पुग्ने र आयातमा निर्भरता घटाउने सम्भावना रहन्छ। तर, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने आधार कमजोर बनाउँदै उद्योग सञ्चालनको तयारी गर्नुले दीर्घकालीन आपूर्तिबारे प्रश्न उठाएको छ।

समितिको खारेजी प्रक्रिया अघि बढेसँगै नियमित कामकाज र व्यवस्थापनमा समेत अन्योल देखिएको छ। अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि तीन महिनाको बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ। सीमित बजेटका कारण किसानसँगको समन्वय, संस्थाको दैनिक सञ्चालन तथा बाँकी रहेका संरचना र उपकरणको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ।

कपास विकास समितिको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण खेतीको घट्दो क्षेत्रफल र कमजोर हुँदै गएको कार्यसम्पादन हो। तर, संस्था कमजोर हुनु र कपास खेतीको सम्भावना समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन। आवश्यक नीति, प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको सुनिश्चित बजार र उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सके कपास खेतीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने सम्भावना अझै रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

त्यसैले समितिलाई खारेज गर्ने वा पुनःसंरचना गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुअघि यसमा आबद्ध किसानको अवस्था, कपास खेतीको सम्भावना, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्था खारेज गर्ने निर्णय भए पनि किसानको उत्पादन खरिद गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग र जग्गा तथा उपकरणको संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

किसानले उत्पादन गरेको कपासले बजार नपाउने, खेतीका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन नसक्ने र वर्षौँदेखि निर्माण गरिएका सरकारी संरचना प्रयोगविहीन हुने अवस्था आउन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। किसानको मेहनतलाई बजारसँग जोड्ने, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो। कपास विकास समितिको भविष्यबारे हुने निर्णयले एउटा संस्थाको अस्तित्व मात्र होइन, कपास खेतीमा निर्भर किसानको जीविकोपार्जन र स्वदेशी कपडा उद्योगको सम्भावनासमेत निर्धारण गर्ने भएकाले यस विषयलाई आर्थिक, कृषि र औद्योगिक विकाससँग जोडेर हेरिनु आवश्यक छ।