आँफुलाई गणतन्त्रको मसिहा सम्झिने दलहरुले गणतान्त्रिक ब्यवस्था र संविधान सभाले बनाएकाे संविधानका नाममा कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने जुन कामगर्याे त्यस्ताे काम संसारकाेअन्य कुनै मुलुकमा भएकाे छैन । अन्य मुलुकमा उद्योग धन्दाब्यापार व्यवसाय सन्चालन गरेर बेराेजगारहरुलाई राेजगारी दिईन्छ । तर नेपाल भनेकाे त्यस्ताे मुलुकहाे जहाँ न कुनै उद्योग धन्दा व्यापार ब्यवसाय छन नत तिनमा राेजगारीकाे अबसरकाे कल्पना गरिन्छ । त्यसकाे सट्टा स्थानिय निकायमा याैटा वडामा ५ जनालाई र त्याे गाउँ नगरमा वडा प्रतिनिधिबाहेक अन्य २ जना प्रमुख उपप्रमुख र नगर / महानगरमा मनाेनितदेखि निर्वाचितसम्म गाेडाबिसेक पदाधिकारी सहित देशैभरका दलीय कार्यकर्तालाई राेजगारी सृजना गरि तिनकै नामबाट चलेकाे शासन ब्यवस्थाले गरेकाे खर्च र भष्टाचारकाे फेहरिस्त हेर्दा दशै बर्षमा देश खाेक्राे भएकाेछ र यसकै कारण स्वरुप देशमा जेनजी आन्दाेलनसम्म भयाे र आन्दोलनले देशलाई तवाह गरायाे ।वडादेखि राष्ट्रियसभा र संघिय संसदसम्म हजाराै पद खडागरेर देशमा दस्शै बर्षकाे अबधिमा तिनै जनप्रतिनिधिहरुले जति भष्टाचार गरे त्यसकाे लेखाजाेखा गरेर नि साध्य छैन । दलका गतिविधिले संविधान संसाेधनका लागि जनताकाे निरन्तर छटपटाहटले बाध्य भए र संविधान संसाेधनका लागि सरकारले संविधान संसाेधनकाे जब सुर कस्याे तब फेरि याे सर्वाेच्च अदालतकाे नाममा रहेकाे अदालतका न्यायाधीशहरुकाे हर्कतले संविधान संसाेधनकाे प्रस्ताब अफ्ठेराेमा फलेकाे फर्सिजस्तै भएर बस्ने अबस्थाँ पुग्याे । फलत अब देश सदैब जनप्रतिनिधिले दुबै हातले लुटने निश्चित भएकाेछ । । अदालतले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुबैमा कुनै याैटा पाटिकाे स्पष्ट दुईतिहाई मत नभएसम्म संविधान संसाेधन नहुने भन्ने व्याख्या गर्देछि अब रास्वपा सरकारलाई नि संविधान संसाेधनकाे प्रस्ताब ल्याउने बाटो बन्द भएकाेछ । याे निर्णयले देशमा पुन अर्को आन्दोलन नभए सम्म र आन्दोलनबाटै संविधान खारेज नगरेसम्म दलका झाेलेहरु यै संविधानकाे आडमा पदमा झुण्डि रहने देखियाे । र उनिहरुकाे भष्टाचारकाे खेल जनताले नचाहेर नि एकनासले हेरेर बस्नु पर्ने भयाे । जब जनताहरु देशमा यतिधेरै जनप्रतिनिधिहरु राख्ने पक्षमा छैनन भन्ने बुझ्दाबुझ्दैनि अदालतले संविधान संसाेधन विरुद्ध जसरि कडानिति अख्तियार गर्याे यसले अब जनताकाे अदालतप्रतिपनि भराेसा उठ्याे भने संसाेधनकाे विकल्प संविधान खारेजिकाे आन्दोलन बेगर अरु रहेन । त्यसैले सरकार, अबकाे आन्दोलन स्वयं न्यायाधीश विरुद्ध सदनमा अविश्वासकाे प्रस्ताबबाहेक अरु हुनै सक्दैन र लडाइँकाे नेतृत्व सरकारले नै गर्नु पर्ने स्पस्टभैसकेकाे छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीकाे जिदमा नियुक्त भएका प्रधान न्यायाधीशले नै सरकारकाे हातखुट्टा बाँधेर लडाउने खेलकाे नेतृत्व गरेछि अब प्रधानमन्त्रीले संविधान संसाेधन गर्ने खेल खेल्छन कि त्याे खेल छाेडेर मैदानबाट भागेर बाहिर जान्छन त्याे हेर्न भने केहि दिन पर्खिनै पर्ने भएकाेछ । कसाे हाे प्रधानमन्त्री ज्यू !?