काठमाडौं ,३ बैशाख ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारसँग प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन ठोस नीतिगत सुधारको माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आयोजना गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले संघ–प्रदेश सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विषयहरू उठाउनुभएको हो ।
उहाँले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीय हस्तक्षेप कम गरी प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले पछिल्लो समय संघीय सरकारबाट प्रदेशमा पठाइने निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले कार्यसम्पादनमा असर परेको बताउनुभयो । यस्ता परिपत्रले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने र काम गर्ने वातावरण प्रभावित हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी मिडियामार्फत मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले समेत प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।
वित्तीय पक्षतर्फ संघीय सरकारले पठाउने समानिकरण, सशर्त र समपूरक बजेटमा कटौती हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमा कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । समपूरक बजेटको सीमा घटाइएको विषयमा पुनर्विचार गरी पूर्वावस्थामा फर्काउनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले केन्द्रका गौरवका आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राप्ती लोकमार्ग लगायतका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, सिक्टा, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता सिंचाइ आयोजनामा न्यून बजेटका कारण लागत वृद्धि भई काम प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वन ऐन संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइनुपर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रहरी ऐन, कर्मचारी सेवा ऐन र शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याइनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।