प्रभुराम पाण्डे

सुर्खेत ,२७ भदौ ।

वीरेन्द्रनगरमा एलपी ग्यास वितरणको सूचना, अनुगमन र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीप्रति उपभोक्ताले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आयल निगमले समयमै सार्वजनिक सूचना नदिने, प्रशासनले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र व्यापारीले आफूखुसी वितरण गर्ने अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित सरकारी निकाय र ग्यास व्यवसायीबीच कुनै प्रकारको मिलेमतो त छैनरु भन्ने आशंका उपभोक्ताले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

उपभोक्ता को भनाइमा ग्यास वितरणको मिति, समय र स्थानबारे सर्वसाधारणलाई स्पष्ट जानकारी नदिइँदा सीमित व्यक्ति वा व्यापारीसँग नजिक रहेका उपभोक्ताले मात्र समयमै सूचना पाउने अवस्था देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा डिलरको पसलसमेत बन्द रहने र ग्यास वितरणबारे सोधपुछ गर्दा स्पष्ट जानकारी नपाइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

उपभोक्ता जगदीश शाहीले ग्यास लिन डिलरमा पुग्दा लाइन लागिरहेको अवस्थामा समेत सहज रूपमा जानकारी लिन नपाएको बताए। उनका अनुसार उपभोक्ताले प्रश्न गर्दा ग्यास डिलरका तर्फबाट असहज व्यवहारसमेत भएको थियो।

“उपभोक्ताले समयमा ग्यास पाउँदैन, ग्यास कहिले आउँछ भन्ने सूचना पाउँदैन। व्यापारीले आफूखुसी वितरण गर्ने, निगमले समयमा सूचना नदिने र प्रशासनले पनि प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने हो भने यसमा कसको जिम्मेवारी होरु” शाहीले प्रश्न गरे।

उनले ग्यास वितरणमा देखिएको यस्तो अवस्थाले व्यापारीलाई मनपरी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको र ग्यास लुकाउने, पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने वा निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने सम्भावना बढ्ने बताए।

यता नेपाल आयल निगम, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका लेखा प्रमुख राम कुमार के याम ले पछिल्लो समय मनकामना ग्यास वितरण आइतबार बिहान गर्ने गरी जानकारी अद्यावधिक गरिएको बताएका छन्। तत्काल वितरण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले नियमित रूपमा सूचना अद्यावधिक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ब्यापारीले नै हामीलाई खबर नगरी आफ्नै मनोमानी ढङ्गले वितरण गरेको बताए ।

त्यस्तै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले आयल निगमबाट समयमै जानकारी नआउँदा प्रशासनलाई समेत वितरणसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुने बताए। वितरणबारे जानकारी पाएपछि प्रशासनको तर्फबाट सुरक्षाकर्मीको टोली पठाइएको उनले जानकारी दिए।
ब्यापारी ग्यास डिलरमा पुगेर थप जानकारी लिन खोज्दा ब्यापारीले यो समय जानकारी दिन नसकिने र खोजी के का लागि भनेर उल्टै प्रश्न खडा गरेर उम्किन्छन ।

तर उपभोक्ताको प्रश्न भने यत्तिमै रोकिएको छैन। सरकारी निकायले सूचना नदिने, प्रशासनले समयमै अनुगमन नगर्ने र व्यापारीले आफूखुसी ग्यास वितरण गर्ने अवस्था लगातार देखिनु संयोग मात्र हो कि कुनै प्रकारको मिलेमतो वा संरक्षणको परिणाम होरु भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।

यद्यपि, आयल निगम, प्रशासन र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले उपभोक्ताले उठाएको यो आशंकाको सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुगमन, वितरण अभिलेख, ग्यासको मौज्दात, बिक्री विवरण र मूल्यसम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गरेर जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नु, वितरणअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु र डिलरको नियमित अनुगमन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। अन्यथा सूचना नपाउने उपभोक्ता सधैं मारमा पर्ने र सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिने अवस्था अन्त्य नहुने उपभोक्ताको गुनासो छ।

अब प्रश्न एउटै छ—ग्यास वितरणमा देखिएको यो अन्योलको जिम्मेवार को होरु र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले कहिले प्रभावकारी कदम चाल्छ ?