गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,२८ असार ।
जुम्लाका पाटनमा चट्याङले भेडा मर्नु अब भेडापालक किसानका लागि हरेक वर्ष दोहोरिने विपत्ति बनेको छ। गतवर्ष असार २३ गते गुठिचौर गाउँपालिका–५ धौलीगाडको ठूलो हाँका पाटनमा परेको चट्याङले मात्रै ७ किसानका १ सय ९७ वटा भेडा मरे। त्यसपछि विभिन्न पाटन र खर्कमा भएका घटनासहित चट्याङबाट मरेका भेडाको संख्या २ सय ६५ पुगेको छ। तर करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेका किसानले सरकारले दिएको राहत भने प्रति भेडा १ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ मात्रै पाएका छन्।पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाका अनुसार चट्याङबाट क्षति बेहोरेका १८ जना किसानलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राकृतिक प्रकोप राहत कार्यक्रमअन्तर्गत राहत वितरण गरिएको हो।चन्दननाथ नगरपालिका–३ का जंग खत्रीले ४६ वटा भेडा गुमाउँदा ८६ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ, हरिन्द्र बुढ्थापाले २१ वटा भेडाका ३९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ र विष्णुबहादुर भक्रीले १४ वटा भेडाका २६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ राहत पाए।यस्तै सिंजा गाउँपालिका–६ का टक्क बुढाले २२ वटा भेडाका ४१ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ, बेल्कौरा बुढाले ११ वटा भेडाका २० हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ, भोटे बुढाले १० वटा भेडाका १८ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ पाए।भाडगाउँका धनबहादुर रावतले ३१ वटा भेडाका ५८ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ, राजबहादुर रावतले १३ वटा भेडाका २४ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ, प्रेमबहादुर रावतले २२ वटा भेडाका ४१ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ तथा वृष रावतले ७ वटा भेडाका १३ हजार २ सय २ रुपैयाँ राहत बुझे।यता हिमा गाउँपालिकाका टंकप्रसाद आचार्यका ५ वटा भेडाका ९ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ, भीमबहादुर रावतका १४ वटाका २६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ र लोकबहादुर रावतका १० वटा मरेका थिए।१८ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ पाए।तातोपानी गाउँपालिकाभित्रका लालसिंह रावतका २ वटाका ३ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ, सर्पजित रावतका २ वटाका ३ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ र अम्मरबहादुर रावतका १३ वटाका २४ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ राहत पाएका छन्।

यस्तै गुठिचौर गाउँपालिकाभित्रका धनकृष्ण रोकायाका ६ वटा भेडाको ११ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ र हिराबहादुर ऐडीका १६ वटा भेडा मरेका थिए। कुल ३० हजार १ सय १७ रुपैयाँ राहत पाएका छन्।पशु चिकित्सक डा. भीमप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार जिल्ला दररेटअनुसार एउटा भेडाको मूल्य १५ देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा प्रति भेडा २ हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था भए पनि किसानले १ सय १४ रुपैयाँ कम अर्थात् १ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ मात्रै पाए। गतआर्थिक वर्ष राहत कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ आएको थियाे।किसानलाई दिइसकेका छाैँ, चालु आर्थिक वर्ष चार लाख रुपैयाँ बजेट आएको उनले बताए। चन्दननाथ नगरपालिकाले भने आफ्ना क्षेत्रका तीन किसानलाई प्रति भेडा एक हजार रुपैयाँका दरले थप ९२ हजार रुपैयाँ राहत दिएको विपद् शाखाले जनाएको छ।राहत रकमप्रति किसानको तीव्र असन्तुष्टि पाेखेका छन्। ४६ वटा भेडा गुमाएका जंग खत्रीले आफ्नो क्षति कम्तीमा ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको भए पनि सरकारले ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको बताए।”जुम्लामा एक किलो खसीको मासु १ हजार १ सय रुपैयाँ पर्छ। हाम्रो सम्पत्ति मर्दा सरकारले दिएको राहतले किसानको घाउमा मल्हम होइन, नुन छर्किएको छ,” उनले भने, “मर्कामा परेका किसानका लागि राज्य छ भन्नु पनि लज्जास्पद भएको छ।”सिंजा गाउँपालिका–६ का धनबहादुर रावतको पीडा अझ गम्भीर छ। चट्याङ लाग्दा उनी आफैं गम्भीर घाइते भए। उपचारका लागि काठमाडौं पुग्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च भयो। उनका ३१ वटा भेडा मरे।”पाँच लाखभन्दा बढीको भेडा गुमाएँ, आफैं अपांग भएँ। सरकारले प्रति भेडा १ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ दिएर दायित्व पूरा भएको ठान्यो,” उनले भने, “परिवारको सबै खर्च भेडापालनबाट चल्थ्यो। अहिले शरीर पनि पहिलेजस्तो छैन, व्यवसाय पनि संकटमा छ।”बेल्कौरा बुढाका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमण, चट्याङ र रोगका कारण हरेक वर्ष भेडा मर्ने गरेका छन्।”खेतीले छ महिना पनि खान पुग्दैन। भेडापालन नै हाम्रो जीवन हो,” उनले भनिन्।भेडापालक किसानका अनुसार वर्षायाममा पानी पर्दा भेडा एउटै ठाउँमा ओत लागेर बस्ने भएकाले चट्याङ पर्दा ठूलो क्षति हुने गरेको छ। पशु बिमाको पहुँच नहुनु, स्थानीय तहले अनिवार्य बिमा नीति नल्याउनु र क्षतिपछि पर्याप्त राहत नपाउनुका कारण भेडापालन व्यवसाय संकटमा परेको पीडित किसान भोटे बुढा बताउँछन्।पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयकाे तथ्यांक अनुसार जुम्लामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी भेडापालक किसान छन्। जिल्लामा ८८ हजार ३ सय ८८ भेडा, ४६ हजार ३ सय ६ बाख्रा र ६९ हजार हेक्टर चरन क्षेत्र रहेको तथ्यांक छ। पाटन र खर्कमा व्यवस्थित भेडीगोठको अभाव तथा चरण क्षेत्र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम छ।”खर्क सुधार, चरण क्षेत्र विस्तार र सुरक्षित गोठ निर्माणमा लगानी नगरेसम्म यस्तो क्षति दोहोरिइरहन्छ,” तिमिल्सिनाले भने।कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ५० भन्दा बढी भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ गोठालो भत्ता दिँदै आएको छ।