ओम शाही

सुर्खेत, २८ असार ।

कर्णाली प्रदेशमा मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व बढ्दै गएको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा चालु आर्थिक २०८२/०८३ मा मात्रै दुई सय ६९ वटा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना घटेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, बँदेल, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले एक सय ३१ घरधुरीको अन्नबालीमा ठुलो क्षति पुर्‍याएका छन् । मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण महाशाखाका वरिष्ठ वन अधिकृत शेरबहादुर परियारले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति, पशुधनको नोक्सानी तथा अन्नबालीमा उल्लेखनीय क्षति पुगेको बताए । वर्षेनी आहाराको खोजीमा वस्ती पस्ने जनावलरले अन्नवालीसँगै मानवीय क्षति पुर्‍याउने क्रम बढ्दै गएको उनको भनाई छ । जनावर र मानवबिचको द्वन्द्व बढ्दै जादा एकातर्फ जंगल नजिकका बस्तीहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने वर्षेनी राहतका नाममा राज्यलाई व्ययभार थपिदै गएको छ । जंगली जनावरकै कारण खाद्यान्न संकट निम्तने जोखिम पनि उत्तिकै छ । प्रदेश सरकारले वर्षेनी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्न संघीय कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । तर, बजेट अभाव हुँदा वन्यजन्तुबाट क्षति पुगेका सबैलाई राहत उपब्ध गराउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन । 

परियारका अनुसार वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई सय ६९ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई ४९ लाख ९५ हजार तीनय सय ५९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक राहत वितरण गरिएको छ । उनका अनुसार अन्नबालीमा क्षति पुगेका एक सय ३१ घरधुरीलाई ११ लाख ६१ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ राहतस्वरुप वितरण गरिएको छ । जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखका दरले कुल ३० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको परियारले बताए । यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका नौ जना पीडितको उपचार तथा राहतका लागि पाँच लाख ७८ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । चितुवा, बाघ, भालु लगायतका हिंस्रक वन्यजन्तुले बाख्रा, भेडा, गाई, भैंसी तथा याकजस्ता घरपालुवा पशु मारेपछि २३ जना पीडितलाई दुई लाख ५५ हजार राहत प्रदान गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउछ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार राहत वितरण भएका जिल्लामध्ये सल्यान र दैलेख मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका रूपमा देखिएका छन् ।

एक वर्षमै दोब्बरले बढे वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा

जैविक विविधताको दृष्टिले नेपालको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिने कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउछ । प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पाँच वटा मात्र दर्ता भएका वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बढेर १० पुगेका छन् । यससँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु अपराधका कुल मुद्दा १५ पुगेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०० प्रतिशतले वृद्धि भएको वन अधिकृत परियारले बताए । तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताका हिसाबले अत्यन्त समृद्ध प्रदेश हो । 

यहाँ ८९ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, चार सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप तथा २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् । साथै, रारा र फोक्सुन्डोलगायत दुई वटा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रसमेत छन् । तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा वन्यजन्तुको अवैध शिकार, अवैध पालन, आखेटोपहार (ट्रफी) सङ्कलन तथा छाला, मासु, भालुको पित्त, नङ्ग्रा, कस्तुरीको बीना लगायतका बहुमूल्य अङ्गहरूको अवैध व्यापार र ओसारपसार हुने गरेको छ । वन्यजन्तु अपराधको मुख्य निशानामा बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल तथा रतुवा जस्ता वन्यजन्तु पर्ने गरेका छन् । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लालाई वन्यजन्तु अपराधका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सुर्खेतमा विशेषगरी जरायो र बँदेलको अवैध शिकार हुने गरेको छ भने डोल्पा र हुम्लामा हिउँ चितुवा सम्बन्धी अपराध बढी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हुम्लामा हिउँचितुवासँगै जङ्गली घोडा र कस्तुरीसमेत उच्च जोखिममा छन् ।

तथ्यांक अनुसार वन्यजन्तु सम्बन्धिका अपराधमा पुरुषहरु बढी संलग्न देखिन्छन । वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा हालसम्म २८ जना पक्राउ वा आरोपित भएका छन् । तीमध्ये २१ जना पुरुष (७५ प्रतिशत), ६ जना महिला (२१ प्रतिशत) र एक जना नाबालक (४ प्रतिशत) छन् । दर्ता भएका १५ मुद्दामध्ये तीन वटा अनुसन्धानको चरणमा छन् भने ११ वटा अदालतमा दायर भइसकेका छन् । हुम्लामा कस्तुरीको बीना खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाको भने फैसला भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रणका प्रयास भइरहे पनि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको वन अधिकृत परियार बताए । 

वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत एक प्रदेश वन निर्देशनालय, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय तथा ५८ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सब–डिभिजन वन कार्यालयका लागि पर्याप्त भवन नहुनु, नियमित वन गस्तीका लागि सवारीसाधनको कमी, वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट अभावले वन्यजन्तुको संरक्षणको पाटो चुनौतीपूर्ण छ । यस्तै, आधुनिक प्राविधिक उपकरणको कमी तथा समस्याग्रस्त वा घाइते वन्यजन्तुको उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावले संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।