ओम शाही

सुर्खेत, २६ चैत । 

कर्णाली प्रदेशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान (संस्था/व्यवसाय) को संख्या ४२ हजार रहेको पाइएको छ । आर्थिक गणना २०७५ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर कुल ४२ हजार सात सय आठ प्रतिष्ठान र व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो ।

यो तथ्यांकले देशको आर्थिक, प्रशासनिक र सेवा पहुँच विस्तार बीचको फराकिलो असन्तुलन हो । अर्को रोचक विषय कर्णालीमा कुल व्यवसायिक प्रतिष्ठान मध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात २१ हजार नौ सय २१ व्यवसायहरु त दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन् । ४८ प्रतिशत अर्थात २० हजार आठ सय ८३ प्रतिष्ठानहरु मात्रै राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसबाट राज्यले ठुलो राज्वश गुमाइरहेको पुष्टि हुन्छ । प्रदेशभर एक लाख १८ हजार नौ सय ५१ जनशक्ति यस्ता प्रकारका प्रतिष्ठानहरुमा संलग्न छन् । जसमा ८० हजार पाँच सय २९ दर्ता भएका र ३८ हजार चार सय १४ जना दर्ता नभएका प्रतिष्ठानमा आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन् ।

बिहिबार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को सुभारम्भको पूर्वसन्ध्यामा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर नौ लाख लाख २३ हजार पाँच सय ३६ निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान र व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान छन् ।

यहाँ कुल दुई लाख ८२ हजार नौ सय २० प्रतिष्ठान र व्यवसायले स्थायी वा अस्थायी रुपमा आर्थिक गतिविधि गरिरहेका छन् । यस्तै, कोशी प्रदेशमा एक लाख ६८ हजार पाँच सय १८, लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख ४७ हजार आठ सय ८९, मधेश प्रदेशमा एक लाख १७ हजार ६ सय ७०, गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ६ हजार ८४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६२ हजार नौ स ६८ व्यवसायिक प्रतिष्ठान र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कुन जिल्लामा कति छन् व्यवसायिक प्रतिष्ठान ?

कर्णालीका १० जिल्लाको तथ्यांक केलाउने हो भने सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ११ हजार आठ सय २० प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । जसमा पाँच हजार सात सय ५८ प्रतिष्ठान दर्ता बिनै चलिरहेका छन् । सुर्खेतपछि दैलेखमा ६ हजार तीन सय आठ र सल्यानमा ६ हजार ९८ प्रतिष्ठान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यस्तै, जुम्लामा तीन हजार ७८, कालीकोटमा तीन हजार पाँच सय ३५, जाजरकोटमा तीन हजार तीन सय १६ र रुकुम पश्चिममा तीन हजार नौ सय ९४ प्रतिष्ठानले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा भने प्रतिष्ठानको संख्या न्यून देखिन्छ । तथ्यांक अनुुसार दुर्गम जिल्ला हुम्लामा दुई हजार १६, मुगुमा एक हजार सात सय ८२ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ६ सय ६० प्रतिष्ठान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको यो तथ्यांकले कर्णालीमा आर्थिक गतिविधि तथा व्यवसायिक केन्द्र सुगम जिल्लाहरूमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ । पूर्वाधार, बजार पहुँच र जनसंख्या घनत्वका आधारमा प्रतिष्ठानहरु सुगम केन्द्रित भएको बताइन्छ ।

तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशभर दर्ता भएका र नभएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कुल जनशक्ति एक लाख १८ हजार पाँच सय ५१ छ । जिल्लागत तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ३५ हजार नौ सय आठ जनाले स्थायी वा अस्थायीरुपमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसपछि सल्यानमा १७ हजार १९ र दैलेखमा १४ हजार आठ सय ४७ जनशक्ति व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा संलग्न छ ।

अन्य जिल्लाहरूमा भने तुलनात्मक रूपमा कम जनशक्ति देखिएको छ । जाजरकोटमा आठ हजार चार सय ९४, जुम्लामा आठ हजार चार सय ६३, कालीकोटमा नौ हजार दुई सय जनशक्ति व्यवसायमा संलग्न छ । सबैभन्दा कम जनशक्ति डोल्पामा तीन हजार दुई सय २५ छ, भने मुगुमा पाँच हजार आठ सय ४९ र हुम्लामा पाँच हजार सात सय ३९ जनशक्ति रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दोस्रो आर्थिक गणना सुरु हुँदै

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो पटक आर्थिक गणना सुरु गर्न लागेको छ । नेपालमा २०७५ देखि राष्ट्रियस्तरमा प्रथम आर्थिक गणना सुरु भएको थियो । निर्धारित समयावधिभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुको सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र वितरणसम्मको क्रियाकलापलाई तथ्यांकमा उत्रार्नु नै आर्थिक गणना हो ।

बुधबार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया गोष्ठिमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विनोद आचार्यले आगामी २ बैशाखदेखि ७ असारसम्म देशभर आर्थिक गणना सुरु हुन लागेका बताए । उनका अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षको अवधिमा गरिने आर्थिक गणना कोभिड महामारी लगायतका कारणले दुई वर्ष पछि सरेको हो ।

देशभरका सम्पूर्ण आर्थिक एकाइहरुको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मुल नाराका साथ राष्ट्रिय गणना २०८२ सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । आर्थिक गणनाबाट तथ्यमा आधारित देशको आर्थिक नीति निर्माणमा ठुलो टेवा पुग्ने उनले बताए । उनका अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान/व्यवसाय जस्तैः कृषि, वन तथा माछापालन (दर्ता भएका मात्र), खानी तथा उत्खनन्, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत, ग्याँस, बाफ तथा वातानुकूलित सेवाको विवरण संकलन गरिने छ ।

त्यस्तै, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहर व्यवस्थापन, निर्माण, थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकलको मर्मत सम्भार, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन सेवा, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बीमा, घरजग्गा कारोवार, पेशागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसायको विवरण संकलन गरिने उने बताए । उनले भने, ‘प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, कला, मनोरञ्जन तथा मनोविनोद र अन्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान र व्यवसायको विवरण आर्थिक गणनामा संकलन गरिन्छ ।’ उनले संकलन गरिने विवरण तथ्यांक ऐन २०७९ बमोजिम गोप्य रहने बताए । यस्तो तथ्यांक केवल तथ्यांकिय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिने उनको भनाई छ ।