नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न सकेन : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत ,२८ चैत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको बताएका छन् । उनले नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुवै तहका सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको बताए ।
प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतद्वारा आयोजित आठौं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ ।” उनले संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए ।
म
पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागी वक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले कानुन अनुसार स्थापना भएको संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । साथै, जनस्तरमा कानुनी शिक्षाको विस्तार गरी नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।






