गाेल्डेन बुढा

२८, चैत २०८२
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिड गाउँका ७९ वर्षीय देवीदत्त हमालको स्मृतिमा अझै पनि त्यो समय ताजा छ, जब उनी एकै सिजनमा १ सय ६० पाथीसम्म मार्सी धानको बीउ भिजाउँथे। त्यही खेतीले उनको वर्ष दिनको गुजारा चल्थ्यो। “८० मुरीसम्म मार्सीको बीउ रोपिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले त घटेर ५० मुरीजतिको पनि रोपाइँ हुँदैन। सिँचाइ नहुँदा रोपेकै धानको उत्पादन राम्रो छैन।” अहिले अवस्था यस्तो छ कि उनलाई आफ्नै खेतको धानले ६ महिना पनि खान पुग्दैन।हमालको चिन्ता व्यक्तिगत मात्र होइन, समग्र जुम्ली मार्सी धानको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। सिँचाइका स्रोत सुक्दै जानु, नयाँ–नयाँ रोगकिराको प्रकोप देखिनु र पछिल्लो पुस्तामा खेतीप्रतिको चासो घट्दै जानुले यो परम्परागत बाली लोप हुने जोखिममा पुगेको उनी बताउँछन्। “मार्सी धानको क्यालेन्डर त उही छ, तर मान्छेको बानीव्यहोरा बदलियो,” उनी भन्छन्, “खेती किसानी घट्दै गयो। अहिले त मार्सी धान नै संकटमा परिसक्यो।”पहिले गाउँ नजिकैको खोलामा सामूहिक रूपमा बीउ भिजाउने चलन थियो।

अहिले त्यो परम्परा पनि हराउँदै गएको छ। “भिजाउन राखेको बीउसमेत चोरेर लैजान्छन्,” हमाल भन्छन्, “सिँचाइ अभावले घरमै बाल्टिनमा बीउ भिजाउनुपर्छ।”यस्तै उक्त गाउँकै ६० वर्षीया हरिकन्या चौलागाई पनि बदलिँदो अवस्थाबाट चिन्तित छन्। उनी भन्छिन्, “आफ्नै खेतमा फलेको मार्सी धानको सन्तोष नै फरक हुन्छ। तर अहिले बजारभरि सेतो चामल छ, रातो चामलमा कसको ध्यान जान्छ?” उत्पादन घट्दै जाँदा किसानहरू पनि निरुत्साहित भएका छन्। “एक मुरी बीउबाट एक बोरामात्र फल्छ,” उनी भन्छिन्, “४ हलको जग्गामा लगाएको धानले ६ महिना पनि पुग्दैन।”उनका अनुसार अहिले मार्सी धान खेती उत्पादनभन्दा परम्परा जोगाउने माध्यम बनेको छ। “पहिलाजस्तो फल्दैन,” उनी भन्छिन्, “पुरानो खेती भनेर मात्र निरन्तरता दिइरहेका छौं।”जुम्लामा मार्सी धानसँगै चन्दननाथ–१, चन्दननाथ–३, लेकाली–१ र लेकाली–३ जातका धान पनि रोपिन्छन्। कृषि अनुसन्धान केन्द्रले चन्दननाथ–१ र ३ सिफारिस गरिसकेको छ, भने मार्सी १८, २० र २२ परीक्षणको चरणमा छन्। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार समुद्री सतहदेखि करिब तीन हजार ५० मिटर उचाइमा फल्ने जुम्ली मार्सी धान स्वाद र पोषणका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।उनका अनुसार जुम्ली मार्सी चामलबाट वार्षिक करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ। यस वर्ष ६ हजार १ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ, भने अघिल्लो वर्ष २ हजार ८ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा ५ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले बढेको छ, तर रोपाइँ क्षेत्र भने घटेर २ हजार ८८ हेक्टरमा सीमित भएको छ।जुम्ली मार्सी धानको माग भने सहरमा बढ्दो छ। काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल, चितवन, विराटनगर र पोखरा लगायतका सहरमा यसको चामल पुग्ने गरेको छ। स्थानीय बजारमा कोसेली घरहरू स्थापना गरेर यसको किनबेच भइरहेको छ। कर्णाली घुम्न आउने पर्यटकले पनि यसलाई कोसेलीका रूपमा लैजाने गरेका छन्। हाल जुम्ली मार्सी चामल प्रतिकिलो १ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ।इतिहास र किंवदन्तीले पनि मार्सी धानलाई विशेष बनाएको छ। मान्यताअनुसार चन्दननाथ बाबाले कश्मिरबाट धान ल्याएका थिए र त्यसैको आधारमा जुम्लामा धान खेती सुरु भएको मानिन्छ। इतिहासमा श्री शाके ९६३ अर्थात् विसं १०९८ सालमा जुम्लामा धान खेती सुरु भएको उल्लेख पाइन्छ। त्यसपछि विसं १११२ मा खस सिञ्जा राज्यभर यसको विस्तार भएको देखिन्छ।किंवदन्तीअनुसार चन्दननाथ बाबाले तातोपानीस्थित लाछु जिउलोको गुरु फोक्टोमा मार्सी धानको परीक्षण गरेका थिए। परीक्षण सफल भएपछि औपचारिक रूपमा खेती सुरु गरिएको मानिन्छ। राजपरिवारमा समेत जुम्लाकै मार्सी धान पठाउने गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जुम्ली मार्सी भात खाएको सार्वजनिक भएपछि यसको लोकप्रियता थप बढेको छ।यति ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको बाली अहिले भने संकटमा छ। विश्वकै अग्लो स्थानमा धान फल्ने छुम चौर क्षेत्रमा समेत यसको खेती घट्दै गएको छ। त्यसैले किसानहरूले मार्सी धानको बीउ जोगाउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।यसै सन्दर्भमा कृषि कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जुम्ली मार्सी धान उत्पादन विशेष नमुना क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरेको छ। चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, हिमा र सिंजा गाउँपालिकामा लागू गरिएको यस कार्यक्रमका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई तालिम दिने, रोग नियन्त्रणका उपाय सिकाउने लगायतका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्।त्यसैगरी पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकामा मार्सी धान बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ। यसका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। किसानलाई बीउ, सिटबिन, त्रिपाल, मिनिटेलर, थ्रेसर मेसिन उपलब्ध गराउनुका साथै प्रांगारिक मल उत्पादन र कम्बाइन मिल स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको छ।संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार बनेपछि जुम्लामा चैत १२ गते सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य हुँदै कानुन मन्त्री बनेका नरेश भण्डारीको पहलमा २०७७ जेठ १२ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त दिनलाई धान दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।