सुर्खेत, १५ असोज
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सुर्खेतको विसी ग्रुपले ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ । विसी ग्रुपका अध्यक्ष युवा व्यवसायी दीपककुमार बुढाले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । बुढाले स्वर्गीय बुवा मानबहादुर बुढाको १४ औँ पुण्य तिथि र विसी ग्रुपद्वारा सञ्चालित भवानी छापाखानाको २५ औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा आफू र आफ्नो व्यवसायको तर्फबाट सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने उद्देश्यले सहयोग गरिएको बताए ।
गत १० भदौमा रसुवास्थित भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो क्षति भएपछि प्रभावितको खोज, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राहत तथा सहयोग रकम जुटाइरहेको छ । यही अभियानमा विसी ग्रुपले पनि आफ्नो तर्फबाट रकम उपलब्ध गराएको हो । यो सहयोगमा बुढा र उनकी श्रीमती हिमकुमारी उपाध्यायले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त पुरस्कार तथा सम्मानबापत पाएको रकमसमेत समावेश गरेका छन् । विसी ग्रुपकी निर्देशकसमेत रहेकी उपाध्यायले राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान–२०७८, राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार–२०८० र कर्णाली प्रदेश सरकारको उत्कृष्ट महिला उद्यमी सम्मान–२०८२ बाट प्राप्त एक–एक लाख रुपैयाँ राहत कोषमा दिएकी छन् । बाँकी रकम विसी ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न व्यवसायिक घरनाबाट जुटाइएको हो । भवानी छापाखानाबाट तीन लाख ११ हजार एक सय एक रुपैयाँ तथा गंगामाला ट्राभल्स एण्ड टुर्स, युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिक÷अल्फा कम्युनिकेशन कर्नर, रारा प्रिन्टिङ प्रेस प्रालि र एस मल्टिभिजनस प्रालिबाट एक–एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ ।
रणनैतिक महत्वका आयोजना अघि बढाउन माग
राहत रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका बुढाले सोही अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेसमक्ष कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित विभिन्न विकास तथा आर्थिक मुद्दा पनि उठाएका छन् । उनले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई परियोजनाका आधारमा बैंक ऋण उपलब्ध गराउने स्पष्ट कार्यविधि ल्याउन माग गरेका छन् । बजेटमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट प्रदान गरिने कर्जाको सीमा एक करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने तथा प्रदेशगत रूपमा लगानीको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् ।
स्थानीय तहमा घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि ल्याउनुपर्ने र परियोजना धितोमा ऋण लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । बाँकेको लवस्ता÷बैजनाथमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । बुढाले सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्णालीका १० जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने हवाई उडान सुर्खेतबाट नियमित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कर्णालीका रैथाने बाली कोदो, फापर, चिनो, कागुनो र मार्सीधान तथा बहुमूल्य जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन विस्तारका लागि सरकारको विशेष नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । उद्यमी, कम्पनी, किसान समूह र सहकारीलाई जोडेर जग्गा एकीकरणमार्फत व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, जाजरकोटमा पाइने स्लेट ढुंगाको चोरी निकासी रोक्दै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, सुर्खेत–कोहलपुर–नेपालगञ्ज सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने तथा रारा र शे–फोक्सुण्डोजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग सुधार गर्नुपर्ने माग उनले राखेका छन् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बुढाले कर्णाली र लुम्बिनीका उद्योग, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्यमशीलताका मुद्दासमेत अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।