हेडसरहरु, तपाईंहरलाई बधाई छ है । रास्वपाकाे दुई तिहाई र बालेनकाे सरकार के आउनुथ्याे तपाईंहरकाे त चाँदाेमै आलुफल्न लेख्या रैछ के ! शिक्षा नियमाबलिले त अबदेखि कुनैपनि दलकाे सदस्यभा मान्छेलाई व्यवस्थापन समितियाँ नल्याउने भनेछि त स्कुलाँ त हेडसरकै त राज चल्ने भाे त हैन र? गाउँघराँ यस्साे अलिकति बाठाेटाँठाे भन्या अलिअलि राजनीति गर्ने मान्छ्यै हुन । राजनीति भन्दा छुट्टै र बेग्लै अभिभाबक भन्या त केही नजान्ने काेरा मात्रै हैनकि पाउन दुर्लभ जिनिस नै हाेलान हैन र? अनि तिनै काेरा मान्छेलाईलेर स्कुल चलाउने भन्या हेडमास्टरकै हालि मुहालित हाेनि । आजसम्म कति व्यवस्थापन समिति चराएर आ का हेडसरहरु, ऐल्या ऐन अनुसार बन्या एकसे एक खग्गड जनप्रतिनिधिलाई त कतिपय अबस्थाँ हेडसरहरले थाङ्नाँ सुताउँछन भने नियमावलि लागू भएछि बन्ने ब्यवस्थापन समिति त देख्दै टिठ लाग्दाे हुने छाँटकाँट पाे देखिँदैछ त । यसै त सरकारशि स्कुल चलाउन कति चन्दा र सहयाेग चाहिन्छ निशुल्क शिक्षाका नाममा सरकारलेनि सिमित मास्टरकाे तलब वाहेक केही दिन्न । अभिभावकसित पैशा लिन खाेज्याे सञ्जालका दलालहरु बुम तेर्स्याएर थर्काउन आउँछन । याे नयाँ सरकार आएछि त झन के काे निशुल्क शिक्षा हुन्थ्याे । झन दरबन्दी कटाैति र निजिश्राेताँ शिक्षक राख्नै नसक्ने अबस्था आएछि सरकारी स्कुलाँ झन धेरै विजाेग हाेला जस्ताे पाे छ त ! हैन याे देशाँ जैले जैले नयाँ सरकार आउँछ त्यैले त्यैले यै शिक्षालाई मात्रै ताराे गराउने किन हाेला के ! के सरकारका अरु निकाय छैनन सरकारी निसाना बनाउने ? माओवादिले युध्द चलाउँदादेखिनै निजि विद्यालय चल्न नदिने अभियान चलायका र चलाएर पैशा कमाईराका र कमाउँला भनेर ताकेर बसेका जतिकाे बिजाेग गराएर निजि विद्यालय बन्द गराईदेछि सरकारी स्कुलले धान्नै नसक्ने गरि विद्यार्थीलाई स्कुलका काेठाँठेलेर गाईगाेरु हुलेझैँ हुलेका ती दिन सम्झिँदा माओवादिले अब कैल्यै निजि स्कुल चल्न देलान जस्ताे लाग्थेन । तर, के गर्नु सरकाराँ गएछि त्यै माओवादिलाई उसकाे निजि स्कुल बन्द गर्ने नीति उसैलाई घाँडाे भाे र अन्तत बरु निजिस्कुलाट हप्ता अशुल्ने गरि स्कुल खाेल्न दियाे अनि अन्तत निजि स्कुल चले । त्याे ट्रायलमानि माओवादि असफलभाे ऐले फेरि याे रास्वपाकाे सरकार निजि स्कुलाँ १० प्रतिसत कर लाउने भनेर तम्सियर फेरि शिक्षालाईनै ट्रायल गर्दैछ । निशुल्क सरकारी शिक्षा अनि निशुल्क गर्दा ब्यहाेर्नु पर्ने आर्थिक श्राेत पनि नब्यहाेर्ने अभिभाबकबाट नि शुल्क लिन नदिने सरकारी रबैयाले शिक्षा क्षेत्र सदैब अन्याैलमा छ । युवाहरुले सम्हालेकाे सरकारमा शिक्षाले कमसे कम नयाँ फडकाे मार्ने आश गरिरहेका बेला यसपटक नि एकातिर निजि विद्यालय शिक्षामा करकाे मारले अभिभाबकहरु पिल्सने भएका छन भने सरकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाे निर्माणमा शिक्षा नियमावलि हेर्दा अब सरकारी विद्यालयहरुकाे अबस्था दिनप्रतिदिन टुहुराे बन्दै गएकाे अनुभूति गरिँदैछ ।यसले गर्दा अबकाे शिक्षा खस्किँदै जाने निश्चित छ । विद्यालयकाे प्रअ र व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्ष बीचकाे समन्वयले विद्यालय हाँक्न र आर्थिक श्राेत जुटाउन सकिने सम्भावना रहँदारहँदै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्षमा वा समितिमा कुनैपनि राजनीतिक पाटिकाे सदस्य नभएकाे व्यक्तिमात्र याेग्य हुने व्यबस्था नियमावलिमा गरिनुले एक पटक फेरि शिक्षा क्षेत्रमा हलचल पैदा हुने निश्चित छ । किनभने आजकाे समाजमा कुनै पनि राजनीतिक पाटिकाे सदस्य नभएकाे मानिस छैन र हुँदैन । तर सरकार भने गैरदलिय मान्छे खाेज्दैछ ।हेराै सरकारले लिएकाे उदेश्य अनुसारकाे मान्छे सरकारी स्कुल चलाउन भेटिन्छ भेटिन्न अनि त्याे स्कुल कसरी गुणस्तरीय रुपमा सन्चालन हुन्छ र सरकारले सरकारी स्कुलाँ गर्व गर्छ ।