सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको गाडी दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ स्थित साँगेतडाबाट कर्णाली नदीमा खसेको एक साता पुगेका छ । नदीमा बेपत्ता गाडी र त्यसमा सवार यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ । विडम्बनाको कुरा त के छ भने दुर्घटनामा परेका यात्रुहरूको यकिन तथ्याङ्कसमेत राज्यसँग छैन । यातायात व्यवसायीको अभिलेखमा पाँच जनाको टिकट काटिएको देखिए पनि बीच बाटोमा अरू यात्रु थपिएको अनुमान सुरक्षा निकायको छ । यसरी नागरिकको जीवनको लेखाजोखा नै नहुने अवस्थाले हाम्रो यातायात प्रणाली र नियमनको लज्जास्पद तस्बिर छरपस्ट पारेको छ । दुर्घटनालगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका झण्डै दुई सय जनशक्ति खोजीमा खटिएका छन् । हेलिकोप्टर, ड्रोन, म्याग्नेट, सोनार क्यामेरा तथा गोताखोरको सहायताले बर्दियासम्मको कर्णाली नदी बेसिनमा सघन खोजतलास भइरहेको दाबी गरिएको छ । तर, कर्णालीको अत्यधिक धमिलो पानी र उच्च बहावका कारण यी सबै प्रयासहरू बालुवामा पानी हालेजस्तै निरर्थक साबित भएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार नेपालका उच्च बहाव र धमिलो पानी भएका नदीहरूमा हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि पूर्णतः असफल छ ।

यसअघि २०८१ असारमा चितवनको सिमलतालमा त्रिशूली नदीमा खसेका दुईवटा रात्रि बस र यात्रुहरू पत्ता लगाउन नसकेर खोज स्थगित गरिएको घटनाले यो प्रविधिगत लाचारी पुष्टि गरिसकेको छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्याप्त स्रोत, आधुनिक साधन र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव आजको तीतो यथार्थ हो । यो दुर्घटनामा मात्र होइन राज्यले कर्णालीमा घट्ने हरेक घटनामा ढिलो उपस्थिती जनाउँछ । दुर्घटनापछि कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । ‘के कर्णालीका जनता यो देशका नागरिक होइनन ? यदि कर्णाली पनि नेपाल हो भने विपद्को बेला राज्य किन अनुपस्थित हुन्छ ?’ भन्दै सांसदहरूले सिंहदरबारलाई गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । दुर्घटनापछि नदीको बीचमा फसेका नागरिकहरूले गुहार माग्दासमेत समयमै उद्धार टोली नपुग्नु र सुरक्षाकर्मी पुग्नै पाँच घण्टा लाग्नुले राज्यको लाचारी स्पष्ट पार्छ । विडम्बना, आकाशमा मन्त्री बोक्ने हेलिकोप्टर उडिरहँदा नदीमा नागरिकहरू डुबिरहेका हुन्छन् । राजधानीका सुविधासम्पन्न तारे होटलहरूमा बसेर ‘आहा कर्णाली ! स्वर्गकी रानी’ भन्दै भाषण छाँट्ने शासकहरूले कर्णालीका जनताले ‘स्वर्ग’ देख्न मरेरै जानुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । 

कर्णाली राजमार्ग आज सडक नभएर ‘मृत्युमार्ग’ जस्तो बनेको छ । सुरक्षा चेकपोस्टहरूमा घण्टौँ गाडी रोकिने र पछि चालकले समय समात्न तीव्र गतिमा कुदाउने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम झन् बढाएको बताइन्छ । अब कर्णालीलाई खोक्रो सहानुभूति वा दया होइन, नागरिक सरहको समान व्यवहार र सुरक्षित सडकको अधिकार चाहिएको छ । सरकारले यस दुर्घटनाको सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गरोस्, उद्धारमा भएको ढिलाइको जिम्मेवारी निर्धारण गरोस् र सडक मापदण्ड सुधारमा ठोस कदम चालोस् । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रको औचित्य रहँदैन; तसर्थ, कर्णालीको यो चीत्कारलाई केन्द्र सरकारले बेलैमा सुनोस् । विपद्पछि रोइकराई गर्नुको साटो विपद्पूर्व नै आवश्यक तयारी गर्नतर्फ ध्यान दिइनु पर्दछ । सडक दुर्घटनाको कारण मापदण्डविपरितका सडकहरु हुन् । जबसम्म कर्णालीमा सडकका नाममा कोरिएका धर्साहरु सुरक्षित र मापदण्डसहितका बन्दैनन्, तबसम्म नागरिकले भगवान भरोसामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कदापी अन्त्य हुनेछैन ।