सुर्खेत ,२४ भदौ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएको नौ वर्षको अवधिमा ३४१ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र गरेको छ । तर, यही अवधिमा ३ हजार ४१६ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको सडक विकासको प्राथमिकता नयाँ सडक विस्तारमा बढी र निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम केन्द्रित रहेको देखाएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म ३४१.३७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको सरकारी तथ्यांक छ । यस अवधिमा ३ हजार ४१६.०५ किलोमिटर नयाँ माटे सडक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, ८१९.६० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माणतर्फ ८५३ किलोमिटर काम भएको छ ।
लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै कालोपत्र
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९१.७७ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ । यद्यपि यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो ।
जिल्लागत प्रगति हेर्दा अधिकांश जिल्लाले सडक कालोपत्रको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । सुर्खेतमा ५९.७ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा २९.९ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ ।
दैलेखमा १० किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा १७.१ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । डोल्पामा १.५ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.२ किलोमिटर, हुम्लामा एक किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.२ किलोमिटर र जाजरकोटमा पाँच किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ ।
जुम्लाले भने दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य पूरा गरेको छ । कालिकोटमा पाँच किलोमिटर लक्ष्य राखिए पनि कुनै काम हुन सकेन । मुगुमा १.३ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.९ किलोमिटर, सल्यानमा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १६.६ किलोमिटर र रुकुम पश्चिममा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.७ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भएको छ ।
हिमाली जिल्लामा सडक कालोपत्रको प्रगति झनै कमजोर देखिएको छ । आरसीआईपी–एएफ परियोजनाअन्तर्गत ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा २१ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ ।
नयाँ सडक खोल्ने काम भने लक्ष्यभन्दा बढी
प्रदेश सरकारको तथ्यांकले नयाँ सडक निर्माणमा भने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २१६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा करिब ३७ किलोमिटर बढी नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ ।
पक्की सडक निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने तर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम लक्ष्यभन्दा बढी हुने प्रवृत्तिले प्रदेशको सडक विकासको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नयाँ सडक खुले पनि नियमित स्तरोन्नति, ग्राभेल र कालोपत्र हुन नसक्दा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने तथा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको छ ।
यसले कर्णालीको सडक विकासमा ‘पहिले ट्रयाक, पछि स्तरोन्नति’ गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ ।
युद्ध र मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाइयो
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण अलकत्राको आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत बढेको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
मौसमलगायतका कारणले समेत निर्माण प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । युद्धको अवस्था सिर्जना नभएको भए सडक निर्माणको प्रगति लक्ष्यको नजिक पुग्ने उहाँको दाबी छ ।
आरसीआईपीअन्तर्गतका तीनवटै सडकको काम गत वर्ष सम्पन्न हुने अवस्थामा रहे पनि युद्धका कारण करिब २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत सुर्खेतमा करिब ८१ करोड रुपैयाँ लागतका चारवटा पक्की सडक निर्माण भइरहेका छन् । गत वर्ष निर्माणाधीन तीनवटै सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘पक्की सडक प्राथमिकतामै छ, बजेटले भ्याउँदैन’
मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलीका अनुसार सडक कालोपत्रका लागि आवश्यक ठूलो बजेट नै मुख्य चुनौती हो । १० किलोमिटर दुई लेनको सडक कालोपत्र गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘पक्की सडक हाम्रो प्राथमिकतामा त हो, तर हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधनको आवागमन तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले तत्काल माटे तथा ग्राभेल सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट खर्च ४८ प्रतिशत मात्रै
सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समग्र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनसमेत कमजोर देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेकामा ५ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन करिब ४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सडकबाहेक पुल तथा भवन निर्माणका आयोजनामा समेत लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेन । सरकारले ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ बनाउने लक्ष्यसहित झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । ५२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३९ वटा मात्रै निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै, ४३ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २१ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । भवन निर्माणतर्फ तीनवटा भवन निर्माण भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २११ र विपन्नका घर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत २४८ वटा घर निर्माण भएका छन् ।
जिल्लागत पूर्वाधार कार्यालयको प्रगति पनि कमजोर
प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । सुर्खेत पूर्वाधार विकास कार्यालयले ४६ प्रतिशत, जुम्लाले ६१, मुगुले ७३, रुकुम पश्चिमले ५२, कालिकोटले ६९, सल्यानले ५०, हुम्लाले ४३, दैलेखले ५६, डोल्पाले ५३ र जाजरकोटले ४४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि अधिकांश जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ ।
७७२ आयोजनामध्ये ३८९ मात्रै सम्पन्न
गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, पुल, भवनलगायत ७७२ वटा आयोजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ३८९ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयले चालु तथा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वसमेत आगामी सरकारका लागि छाडेको छ । तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व नयाँ सरकारमा सरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तारका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहे पनि नयाँ सडक खोल्ने र निर्माण भएका सडकलाई दिगो, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बनाउनेबीच सन्तुलन देखिएको छैन । नौ वर्षमा ३४१ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र हुनु र ३ हजार ४१६ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिनुले कर्णालीको सडक विकासमा ‘सडक विस्तार धेरै, स्तरोन्नति कम’ भन्ने अवस्था देखाएको छ ।