लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बुधबार आयोजित प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले गर्न सकिने याेजना तथा कार्यक्रमहरुलाइ मात्रै प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभएको हाे ।`काम गर्न सकिने मात्रै याेजना समेट्न आवश्यक छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने याेजना प्रस्ताव नगर्नुस´उहाँले भन्नुभयाे-`कामलाई गति दिन कार्यान्वयन पक्ष बलियाे बनाउन जरुरी छ ।´

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले कामका फाइलहरू एक हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनेको कार्यविधिको अक्षरशः कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको थालनी मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापनमा जानुपर्ने र अवकाश कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राखेका थिए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरणका कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामात्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज अर्यालले बहुवर्षीय आयोजना छनोटका मापदण्ड र आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।