ओम शाही

सर्खेत, २१ चैत । 

नेपालको कानुनले भन्छ, ‘बोक्सीको आरोप अन्धविश्वासमा आधारित छ, र यसका आधारमा कसैमाथि हिंसा गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो ।’ नेपालको कानुनले बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । यस्तो कार्यलाई रोक्न विशेष कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेपालमा बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२ लागू छ ।

कसैलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउनु, कुटपिट, यातना वा सार्वजनिक अपमान गर्नु, मलमूत्र खुवाउनु, गाउँबाट निकाल्नु जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्नु, सामाजिक बहिष्कार वा डर त्रास देखाउने कार्यलाई कानुनले कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेर  बर्जित गरेको छ । यस्तो अपराधमा संलग्नलाई प्रकृतिअनुसार सामान्यतया पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने अझैपनि सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको बोक्सीको आरोपमा हुने दुर्व्यवहार भने कायमै छ ।

शुक्रबार मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार बोक्सी नामको दुर्व्यवहार हट्न सकेको छैन ।

इन्सेकले सन् २०२५ मा बोक्सीको आरोप सम्बन्धि तीन वटा घटना अभिलेख गरेको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार सामाजिक अन्धविश्वासका रुपमा रहेको बोक्सी सम्बन्धिको दुर्व्यवहार घटेको भएपनि निर्मुल भने भइसकेको छैन । उनका अनुसार सन् २०२१ मा बोक्सीको आरोपमा सात महिला माथि दुर्व्यवहार भएको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, सन् २०२२ मा एक, २०२३ मा तीन र २०२४ मा तीन वटा बोक्सी सम्बन्धिका दुर्व्यवहारजन्य घटना घटेका छन् । बोक्सीको आरोपमा हुने दुर्व्यवहारका घटनाहरू समाजमा विद्यमान अन्धविश्वासका कारण अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको सुवेदी बताउँछन् । उनले समाजमा प्रथाजनित हानिकारक बोक्सी प्रथा सम्बन्धिका विद्यमान कानुनहरु निष्प्रभावी हुँदा मानवअधिकार हनन् भइरहेको बताए ।

बढ्दै जबरजस्ती करणी

इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धिका घटना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । इन्सेक संयोजक सुवेदीले बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरूमा सामाजिक चेतनाको अभाव, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन, पीडितले उजुरी गर्न हिच्किचाउनु तथा लैङ्गिक असमानता रहेको बताए ।

त्यस्ता घटनालाई रोक्न कडा कानुनी कारबाही, जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालयस्तरबाट नै लैङ्गिक शिक्षा र पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । सार्वजनिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सरकारले यस्ता हानिकारकजन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे पनि प्रभावकारिता भने सून्य प्राय रहेको देखिन्छ ।

यसले थप प्रभावकारी कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस हुन्छ । कर्णालीमा बढ्दा यस्ता घटनाले तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र आमनागरिक एकजुट भएर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता सुवेदीले औंल्याए । इन्सेकको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का अनुसार गत वर्ष कर्णालीमा ६४ वटा बलात्कार सम्बन्धिबाट पीडित बनेका छन् ।

त्यस्तै, सन् २०२४ मा ६०, सन् २०२३ मा ५१, सन् २०२२ मा ३९ र सन् २०२१ मा २७ वटा बलात्कार सम्बन्धिका घटना घटेको इन्सेकले अभिलेख राखेको छ । कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, राज्यको जवाफदेहिता अभाव, स्रोत अभाव र सामाजिक कुसंस्कारका कारण बलत्कारका घटनाले प्रसय पाइरहेको इन्सेको निष्कर्ष छ ।

मानवअधिकार हनन्‌का घटना पनि उस्तै

सन् २०२५ मा कर्णाली प्रदेशमा इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा राज्य पक्षबाट ६ जना महिला, ७९ पुरुषसहित ८५ र अन्य पक्षबाट पाँच सय ३१ जना महिला र ७८ जना पुरुष गरी ६ सय नौ जना पीडित भएका छन् । तथ्यांक अनुसार राज्य र अन्य पक्षबाट पीडित हुनेको संख्या ६ सय ९४ छ ।

गत  वर्ष सन् २०२४ मा ६ सय आठ वटा ज्यादतीका घटनामा पाँच सय १५ महिला र ८१ पुरुष पीडित भएको अभिलेख इन्सेकले राखेको छ । दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासन, संस्थागत सुधार र मानव अधिकारको सम्मान हुने ग्यारेण्टी राज्यले नगरेसम्म मानवअधिकार हनन् नरोकिने मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

राज्यसँगको सहकार्यमा जनताका आधारभूत अधिकारहरुको संरक्षण र संवद्र्धनका लािग सयुक्त पहल गर्ने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक सशक्तिकरणमा जोड दिने, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी सुशासन कायम गराउने पैरवीमा विलम्ब गर्न नहुने ढकालले बताए ।

त्यस्तै, उनले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि वकालत गर्नेदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चिता गर्न मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वय नै अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याए । मानवअधिकार रक्षाका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले अभियान चलाएको भएपनि उनीहरु नै असुरक्षित हुन बिडम्बना रहेको उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्रता, समानता र प्रतिष्ठाका विषय र संविधान प्रदत्त अधिकारहरु पत्याभुत गर्न नसकिए मानवीय ज्यादती नरोकिने ढकालको तर्क छ । दण्डहिनता अन्त्य नभएसम्म मानवको अधिकार रक्षा नुहने उल्लेख गर्दै उनले आमनागरिक, नागरिक समाज र सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।