सुर्खेत, १७ भदौ । 

मंगलबार दिउँसो ३ तीन बजेका लागि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङ्गले विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका सदस्यहरूको हेरफेर गर्न कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५७ बमोजिम समतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि थियो । यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १२७ बमोजिम प्रतिवेदन सहितको ‘कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभा समक्ष पेश कायूसूचिका साथ बैठक सुभारम्भ भएको थियो । कार्यसूचि बमोजिम सभामुख गुरुङ्गले बैठक प्रारम्भ गरिन । बैठकको प्रारम्भमा कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारीलाई सभामुख गुरुङ्गले बोल्नका लागि समय दिइन । अधिकारीले बोलेपछि कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राजकुमार शर्मा आसनबाट उठे र बोल्न समय मागे । सभामुखले समय दिएपछि शर्माले धारणा राख्न सुरु गरे । लगत्तै शर्माले सरकारप्रति आगो ओकेले । गएको १२ साउनमा शर्माले गैरसरकारी विद्येयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयक शर्माले संसदमा छलफलका लागि दर्ता गराएका थिए । तर, लामो समयसम्म पनि संसदको कार्यसूचिमा नराखिएपछि शर्माले सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आफ्‌ना धारणा राखेपछि शर्मा रोस्टमको अघि गएर पलेटी कसेर बसे । 

त्यसअघि उनले भने ‘गएको साउन १२ गते संसच सचिवालयमा कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसकारी विधेयक दर्ता गराएको अवगत नै छ । यसलाई छलफलको एजेण्डा नै नबनाइँदा, कार्यसूचिमा पनि नचढाईदा, सदनमा वहस गर्न पनि नदिईराखेका कारणले म यो कार्यसूचिप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्छु । विधेयकलाई डम्पिङ गरिएको हुनाले म सदमा उभिईराख्नेछु या बसिराख्नेछ । म यही कुरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’ सभामुख गुरुङ्गले आसनमा गएर बस्न बारम्बार आग्रह गरेपनि शर्मा उठेनन् । शर्मा नउठेपछि सभामुख गुरुङ्गले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगति गरेकी थिइन । बैठक स्थगितपछि भएको सर्वदलिय बैठकमा कुरा नमिलेपछि आगामी २२ भदौमा बस्ने गरी मंगलबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुन पुगेको छ ।

के हो शर्माले ल्याएको गैरसरकारी विद्येयक ?

कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक र मानव स्रोत, स्थानीय सीप तथा उत्पादनको समुचित उपयोग गरी प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वार्षिक रूपमा कम्तीमा १० हजार नयाँ रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोत, सीप र श्रमको अधिकतम उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने विद्येयकको मुख्य लक्ष्य छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशलाई दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने तथा परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकले कर्णाली समृद्धि परियोजनाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, लगानी परिचालन, परियोजना कोष, अनुदान, सहुलियत कर्जा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजार व्यवस्थापनगरी रोजगारी सृजना गर्ने र प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्तुत विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको शर्माले बताए ।