ओम शाही

सुर्खेत,१९ जेठ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरु भएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ले दुर्गमका नौ सय पाँच मातृशिशुको ज्यान जोगिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को फागुनसम्म दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ६० गर्भवती तथा सुत्केरीसहित नौ सय पाँच महिलाको हवाई उद्धार भएको छ । आठ वर्ष अघि सुरु भएको यस कार्यक्रमबाट नौ सय पाँच महिलाको उद्धार भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उद्धार गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका तीन सय दुई जना महिला छन् भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशका १९ जना छन् । यस्तै, कोशी प्रदेशबाट दुई सय ७९, बागमती प्रदेशबाट एक सय २५, गण्डकी प्रदेशबाट ४४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सय ३६ महिलाको हेलिबाट उद्दार गरी सुविधान सम्पन्न अस्पताल पुर्‍याएको छ । संघीय सरकारले ७ पुस २०७५ मा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाबाट एक सुत्केरीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको थियो । 

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्धार गरी मातृमृत्यु र बालमृत्युदर घटाउने उद्देश्यअनुरुप संघीय सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका १९ वटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पूर्ण र अन्य २९ जिल्लामा आंशिक गरी कुल ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु छ । पूर्ण रूपमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम–पूर्व, रुकुम–पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला हुन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जोखिममा परेका महिलालाई अस्पतालसम्म पुर्‍याइन्छ । उद्धारपछि महिलालाई पोषण स्याहार र यातायातका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैया सहयोग समेत उपलब्ध गराइन्छ । 

उद्धार गरिएका मध्ये २० वर्ष मुनिका किशोरी बढी

दुर्गम क्षेत्र जहाँ सडकको सहज सञ्जाल विस्तार भएको छैन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैनन् त्यहाँ सुत्केरी बेथाले छटपटिएका आमाहरुका लागि बरदान सावित भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत उद्धार गरिएका आमाहरुको तथ्यांक केलाउने हो भने वालविवाहको ग्राफ डर लाग्दो छ । नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई अपराधिकरण गर्छ । उमेर नपुग्दै गरिने विवाहलाई कानुनले मान्यता नदिने भएपनि व्यवहारमा भने समाजले अझै पनि वालविवाह सहजै स्वीकार्ने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक, सविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नतर्फ ध्यान दिन नसकेको सरकारले सुत्केरी बेथाले छटपटिएका आमालाई हवाई उद्धार गरेर ज्यान जोगाउछ । 

तर, पछिल्ला तथ्यांकले सामाजिक समस्याका रुपमा रहेको वालविवाह घट्नुको साटो झन बढ्दै गएको देखाउछ । हवाई उद्धार गरिएका महिला मध्ये आधा भन्दा बढी २० वर्ष मुनिका किशोरी छन् । सुरुवाती वर्ष २०७५/७६ मा २६ जनाको हेलिमार्फत उद्धार गरिएको थियो । त्यसयता यो संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८७, २७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ जना २०७९/८० मा एक सय ६७, २८०/८१ मा एक सय ६१, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९५ गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ । आठ वर्षको अवधिमा उद्धार गरेका महिला मध्ये झण्डै ५० प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउछ । यसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा कम उमेरमै गर्भवती हुनेको संख्या धेरै छ । यसले ग्रमिण क्षेत्रमा किशोरी मातृत्व निकै कमजोर रहेको देखाउछ । 

कस्तो अवस्थामा गरिन्छ हवाई उद्धार ?

सुत्केरी अवस्थामा लगातार लामो प्रश्रव बेथा (१८ घण्टा भन्दा बढी) लागि बच्चा जन्मन कठिनाइ भएको अवस्थामा हवाई उद्धार सेवा दिइन्छ । बच्चाको हात खुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मन कठिन भएमा, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर विशिष्टिकृत अस्पताल पुर्‍याएर सेवा दिइन्छ । गर्भ अवस्थामा गर्भवती महिलाको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएको अवस्थाका साथै गर्भवती अवस्था र प्रसूतिपछिको अवस्थामा अधिक रक्तश्राव भएका गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिन्छ । यस्तै, सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप तथा एक्लम्प्सिया र पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएका महिलाको पनि तत्काल उद्धार हुन्छ । 

साथै, पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा बसेमा, बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र बच्चा अत्यधिक निसास्सिएर सास फेर्न गाह्रो भएका र रक्तअल्पताबाट ग्रसित गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ । यस्तै, यसै कार्यक्रममार्फत विशेष परिस्थिति अर्थात् बाढी, पहिरो, भूकम्प, हावाहुरी, हुण्डरी, महामारीका कारण सडक सञ्जाल क्षतविक्षत भई सडक यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेको र काबु बाहिरको अवस्थामा समेत गर्भवती, सुत्केरी र बच्चालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी निःशुल्क उपचार सेवा दिइन्छ । 

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको कोशी प्रादेशिक अस्पताल मोरङ, सगरमाथा अस्पताल सप्तरी, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल पर्सा वीरगञ्ज, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, भरतपुर अस्पताल चितवनमा उपचार हुनेगर्छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेश अस्पताल पोखरा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताल दाङ, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार हुने गरेको छ ।