संघ तथा प्रदेश सरकारले राज्य स्रोतको सहि परिचालनमार्फत वित्तिय सुशासन कायम गराउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । सरकारको आय, व्यय र ऋणको परिचालन वा प्रबन्ध गर्न संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नीनि अवम्बन गर्दै आएको छ । सरकारी उद्देश्य हासिल गर्न राजस्व, खर्च र सरकारी सम्पत्ति तथा दायित्वको सही परिचालन गर्ने माध्यम पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो ।

अर्को अर्थमा सरकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि विभिन्न पक्षहरू हुन्छन् ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने, स्रोतको सही खर्च परिचालन गर्ने, पारदर्शी तवरले अभिलेख, लेखाकंन र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रण, समयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य गर्छ । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पुरयाउँछ । तर कर्णालीका मात्रै होइन देशैभरका स्थानीय तहहरु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिधिभित्र नचल्दा अधिकांश पालिका बेरुजुका अखडा जस्ता बनेका छन् ।

यसको पुष्टि हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछ । महालेखाको प्रतिवेदनलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा सुशासनको खडेरी छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार कर्णालीका एकाध पालिका बाहेक अधिकांशमा वित्तिय सुशासनलाई चुस्त राख्न नसक्दा बेरुजुको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ ।

सुशासन दृष्टिकोणले हरेक सरकारी निकायहरु बेरुजु मुक्त हुनु पर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेथिति न्यूनिकरण गर्ने अभ्यासका रुपमा कर्णालीका केही स्थानीय तहले बेरुजु फछ्र्यौट प्राथमिकतामा राखेका छन् । यो वित्तिय सुशासन कायम हुने संकेत भएपनि अन्य पालिकाले भने बेरुजु घटाउनतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । बेरुजु भन्नाले सरकारी वा संस्थागत लेखाप्रणालीमा निश्चित अवधिमा खाताको मिलान नहुनु वा खर्च र आम्दानीबीच असन्तुलन देखिनु हो ।

विशेषतः सरकारी निकायहरूमा बजेटको सही व्यवस्थापन नहुँनु, समयमै लेखापरीक्षण नहुँदा वा आवश्यक प्रमाण नभएका खर्च हुँदा बेरुजु देखिन्छ । लेखा अभिलेखमा त्रुटि, खर्च गर्दा बिल, भौचर वा रसीदहरू नहुनु, स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नु । बैंक मिलान, खाताको लेखा परीक्षण समयमै नगर्नु, लेखा व्यवस्थापन प्रणाली राम्ररी कार्यान्वयन नहुनु लगायतका कारण बेरुजु देखिने गर्दछ ।

संघीय संरचनामा नागरिकहरूको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको भूमिकामा रहेका स्थानीय तहहरुले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय पद्धति विकासको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।  समृद्ध नेपालको अपेक्षाअनुसार नागरिकहरूलाई विकासको प्रतिफल छिटोछरितो, कार्यकुशल तथा दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको काँधमाथि छ ।

तर संघीयताको मुलमर्म अनुरुप माथिदेखि तलसम्मका सरकाहरु बिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना कायम नहुँदा बेथिति, अनियमितताले प्रसय पाइ नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुपकोे सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्था छ । जबसम्म स्थानीय तहहरु जवाफदेही र उत्तरदायी बन्दैनन् तबसम्म राज्य स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । यसमा नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिध र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरु थितिमा बस्न आवश्यक छ ।