कपिलवस्तु,१८ भदौ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघ संस्था ऐन–२०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमार्फत गृहमन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

मानव अधिकार, सामाजिक रूपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक संघसंस्थाले ऐनको मस्यौदा सरोकारवालाको पर्याप्त परामर्शबिना ल्याइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा विधायन ऐन–२०८१ ले तोकेअनुसार सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित नगरी ऐन ल्याइएकोमा आपत्ति जनाइएको छ।

गैरसरकारी महासंघले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विकास प्रक्रियामा नागरिक समाजले पु¥याएको योगदानलाई स्मरण गराउँदै, प्रस्तुत मस्यौदामा नागरिक स्वतन्त्रता र संघसंस्थाको स्वतन्त्र भूमिकालाई खुम्च्याउने प्रावधान समेटिएको आरोप लगाएको छ। ज्ञापनपत्रमा मस्यौदाका धेरैजसो प्रावधानहरूले नागरिक सहभागिता कटौती गर्ने, नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण लागू गर्ने र पारदर्शिता तथा समावेशितामा प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उठाइएका विषय गम्भीर रहेको बताउँदै उक्त ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालयसम्म पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

ज्ञापनपत्र गैसस महासंघ नेपाल कपिलवस्तु र नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुको तर्फबाट बुझाइएको हो ।