संघीयता लागू भएको आठ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक लागू गरेको छ । प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा पारित उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसंगै विधेयक लागू हुने बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश सरकारले उक्त ऐन अन्तगर्त रहेर निजामति सेवा नियमावली पनि पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारको गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृतिसंगै नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पाँच वर्ष बिताइसक्दासमेत निजामति सेवा विधेयक पारित गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकले वर्तमान सरकारले पुनः अघि बढाएको थियो । प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी नहुँदा प्रदेशको कामकाज प्रभावित भएको सरकारको भनाई थियो ।

अब प्रदेशले आफूलाई आवश्यक कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, अभिलेख राख्ने, सरुवा बढुवा गर्ने लगायतका सबै काम प्रदेश निजामति सेवासम्बन्धी कानूनका आधारमा हुनेछन् । उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले नियमावलीसमेत जारी गरिसकेकाले प्रदेशमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरु उत्साही छन् । किनकी लामो समयदेखि रोकिएको वृत्ति विकास लगायतका प्रोत्साहनसम्बन्धी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न लागि बाटो खुलेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान अन्तर्गत रहेर प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाएको थियो ।

प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकाले उक्त विधेयक अन्तर्गत नियमावली पनि बनाएको हो ।

निजामति सेवा ऐन र नियमावलीको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन कडाइ हो । कर्मचारीहरु पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता हुने गरेका, राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रीत हुने गरेका, आआफ्नो नेता र पार्टी अनुकूल काम गर्ने गरेका, जनताको सेवाभन्दा बढी राजनीतिक काममा खट्ने गरेको सर्वत्र गुनासो रहेकाले प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने गर्न नहुने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई भने सुनिश्चित गरेको छ ।

अर्को सकारात्मक प्रावधान भनेको प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा कार्यालयको काम बाहेक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै कार्यालयको समयमा कार्यालय बाहेक अन्य व्यक्तिगत काम गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

प्रदेश सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीले कार्यालयमा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा बढुवा रोक्कादेखि तलबवृद्धि रोक्कासम्मका सजायको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यस्ता व्यवहारिक प्रावधानका कारण प्रदेश निजामति कर्मचारीलाई जनताको सेवाप्रति सर्मपित हुनेछन् ।

अहिले निजामति कर्मचारीप्रति आम सेवाग्राहीले हेर्ने नजर फेरिनेछ र स्वयं निजामति कर्मचारीको आचरण शुद्धिकरणमा समेत यसले मद्दत पुग्नेछ । जनताको करबाट पालिएका निजामति कर्मचारीले वास्तवमै ऐन र नियमावलीको पुनः कार्यान्वयन र पालना गरेर जनता र प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी बन्न सकेको खण्डमा कानून सार्थकर्ता पाउनेछ ।