हाम्रो मिडियाले हरेक वर्ष झैं यस बर्षपनि केही समयदेखि कर्णाली र विशेषगरी सुर्खेतका स्थानीय तहको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको आधारमा समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा सिम्ता, वीरेन्द्रनगर, चौकुने, लेकवेशी, चिङ्गाड लगायतको पालिकाको सो विवरण प्रकाशित भएका छन् । यसको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ता, आम नागरिकमा त्यसको विषयमा चर्चा हुनु अनौठो विषय भएन । तर अनौठो त यो भयो कि महालेखाले छोप्न मिल्नेजति सबै छोपेर नाङ्गै देखिएको मात्र लेख्दा पनि कतिको निद हराम भयो त, कतिले रातभरी नसुतेर फेसबुकको स्टाटसमार्फत स्पष्टिकरण दिएर थाकेनन ।

यसै पनि नेपालको सबैभन्दा गरिब र पिछडीएको प्रदेश हो कर्णाली, त्यसको केन्द्र हो सुर्खेत दुर्गम मध्येको सुगम मानिने सुगमको दुर्दशा यस्तो छ भने दुर्गममा के हालत छ होला ? बेथिती र अनियमितताको अखडा सुर्खेतका स्थानीय तह भए अरु उसै पिछडीएकाको के आशा गर्नु ? आर्थिक अनुशासनलाई लात हान्न किन तल्लिन छन् त स्थानीय तहमा रहेका शासक र प्रशासकहरु कसले खोजीदिने ?

कसले प्रश्न गरिदीने ? प्रश्न गरेर जवाफ कसले दिन्छ ? महालेखाको प्रतिवेदनले त यति ज्वरो आउने जनप्रतिनिधी जवाफ दिन लाग्लान कि धम्की दिन ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनै पालिका चलाउनु पर्ने, आलेप समेत नहुनु, कर्मचारीको वृद्धि विकास नहुनुले आर्थिक अनुशासनमा समस्या भएको देखाउँछन के समस्या यहि नै हो त ? अरु समस्या नभएको हो त ?

खाजा, खाना, इन्धन, करार कर्मचारीलाई तलव, भत्ता, जनप्रतिनिधिले बुझने भत्ता, सुचना प्रकाशन, नियम विपरित सेवा सुबिधा, आवश्यकता भन्दा पनि रहरका सामग्री खरीद, विकास प्राथमिकतामा नपर्नु लगायतका कारण के हो त ? यदि सफाई नै दिने भए व्यवहारबाट दिनुपरो न कि जहाँ सहज हुन्छ त्यहि दिएर बुभ्mछन त बुभ्mनपर्नेले ?

जनप्रतिनिधी भनेको जनताका सेवक हुँ भनेर भाषण गरेका हुन्छन ति सेवक हुन कि जागिरे तलब, भत्ता, भातमासु र इन्धन समेत खाने हुन भन्ने कुरा अझै क्लियर भएको छैन जनतालाई । सरकारी सम्पत्तिबाट भातमासु खाएर सरकारी सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

पालिकामा ईन्धनको खपत हेर्दा त अफिसको काममा मात्रै त हो जस्तो देखिदैन कि त मासुभातसङ्ग खाएको झोललाई ईन्धनमा परिवर्तन गरे कि त हिजो जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउने र जयजयकार गर्ने माथिल्लो तहका नेता भैटोपल्लेका र तिनका आसेपासेलाई खुसी पार्न पालिकाको सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरे खास कुरा के हो ?

अनुगमनमा भएको भत्ताको उपलब्धि भत्ता खाने मात्रै छ कि अनुगमन पछि केही सुधार भएको छ त्यसको हिसाव कोसङ्ग हुन्छ कुन्नी ? एक पदाधिकारीले एक दिनमा कति पटकसम्म भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ होला ? त्यो पनि आम नागरिकको जिज्ञासाको विषय गर्भ मै तुहिने भो । सबैभन्दा बेथिती देखिएको सवारी साधनको प्रयोग र ईन्धन खपतको पनि नियमन मापदण्डका तरिकाहरु पनि छन् होला नी त्यसको प्रयोग कति चुस्त रुपमा भएको छ भन्ने कुराको ख्याल हुनुपर्छ ।

यो पटक भएका गल्तीलाई अर्को पटक सकभर दोहो¥याउनु हुन्छ नभए कम गर्नुपर्छ । सवारी साधनको जिपीएस सिष्टमबाट अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने हो भने हालको खर्चको ५० प्रतिशत नियन्त्रण हुन्छ अर्थमा सबै काम बन्छ । लगसिट र किलोमिटरको हिसाव राखेमा गणित ठ्याक्कै नमिल्ला ५/७ प्रतिशत फरकमा हिसाव आउछ । राम्रोतिर अध्याँरो नराम्रोतिर उज्यालो भनेर बुढापाकाले भन्ने गरेको उखानकै पछि लागेर यस्तो बिग्रेको हो । जति बिग्रेछ त्यसलाई त सुधार्न कति सम्भव कति असम्भव तर आउँदा दिनमा हुने त्रुटिलाई त पक्कै नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।