सुर्खेत, २६ माघ ।
खाद्य संकट व्यहोर्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरी खाद्य परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका नागरिक समाज तथा सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र बहादुर शाहीलाई बुधबार स्मरण पत्र पेश गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको अवगत गराउँदै उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको जनाइएको छ । उक्त ऐन बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य सम्बन्धि हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक “खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७” जारी गरेको छ ।

नियमवलीको अभावमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको निर्माण हुन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेश ऐन कार्यान्वयनका लागि छिटो भन्दा छिटो नियमावली पारित गरी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रदेश खाद्य परिषद् यथाशिघ्र गठन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा नागरिक समाजले प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला नागरिक समाज संघ संस्थाहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी नियमावलीको नमुना मस्यौदासमेत निर्माण गरी २०७७ फागुन २८ गते तत्कालिन भूमि व्यवस्था,कृषि मन्त्री विमला केसीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

स्मरणपत्र पेश गर्न जिल्ला आद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक जगत कुमार केसी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख नारायण सुवेदी, फियान नेपालका प्रकाश नेगी, भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतका राजेन्द्र शर्मा, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सुर्खेतका सन्त बहादुर केसी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका विन्दुलाल रेग्मी, स्याक नेपालका टेक प्रसाद पोख्रेल, मानव अधिकार समूह सुर्खेतका लक्ष्मी शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपाल
फियान नेपाल खाद्य अधिकारको सुनिश्चिता र प्रत्याभूतिको लागि प्रवद्र्धन, वकालत तथा पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित सदस्यतामा आधारीत मानव अधिकारवादी संस्था हो । यसको कुनै पनि राजनैतिक तथा धार्मिक संलग्नता छैन । सन् २००८ मा काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाफा रहित गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भई औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको फियान नेपालले सन् २००९ मा फियान इन्टरनेशनलको शाखाको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ ।

पर्याप्त खाद्य तथा पोषणको अधिकार र भोकमरीबाट मुक्त हुन पाउने जस्ता मौलिक मानव अधिकार आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ र अन्य धेरै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय घोषणा पत्रहरुले पनि स्वीकार गरेको छ । नेपालमा गरिबी र भोकमरीको कारण अपर्याप्त खाद्य उत्पादन मात्र नभई संस्थागत रुपमा सीमान्तीकरण र समाजीक बहिष्करण पनि हो, जस्ले निमुखा मानिसहरु प्राकृतिक तथा उत्पादनशील स्रोतको उपभोगबाट बञ्चित हुने गर्छन् ।

यस्ता क्रियाकलापहरुका कारण ती मानिसहरु सम्मान पुर्वक आफु र आफ्नो परिवारको खाद्यान्नको न्युनतम आवश्यकता परिपुर्ती गर्न असफल हुन्छन् । त्यसैले फियान नेपाल सबै सीमान्तकृत समुदायहरुको स्वास्थ जीवनयापनका लागि सांस्कृतिक रुपमा स्वीकार्य पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको लागि समान हक, अधिकार, अवसरमा पहुँच स्थापित गर्न प्रतिबद्ध र कार्यरत संस्था हो ।