जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका ८ लैखमका कल्दर खत्रीले दुईपटक प्रस्ताव पेश गर्दा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट कुनै पनि सरकारी अनुदान पाउन सकेनन । बारेकोट ६ धुमाका देवबहादुर चलाउने गतवर्ष र यसवर्ष गरी दुई पटक कृषि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गरे । तर पनि अनुदान रकम पाउन सकेनन ।

खत्री र चलाउने मात्र होइनन् । दुर्गमका कृषकहरुले सरकारी अनुदानको रकम पाएका छैनन । पहुँचको भरमा सरकारी अनुदान बाँडिएकाले आफुहरुले अनुदान पाउन निकै कठिन भएको पीडित किसानको गुनासो छ ।

गाउँका सामान्य किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । तर राजनीतिक पहुँच भएका र नेताका आफन्तले भने बारम्बार कृषि अनुदान लिएको पाइएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहेका मनबहादुर रावल नलगाडस्थित कालिमाटीमा रहेको पञ्चासे बहुउदेश्यिय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।

फलफुल खेती अन्र्तगत ओखर खेतीका लागि गतबर्ष सो सहकारीले ए लाख अनुदान लिएको थियो । चालु आवमा पनि सोही सहकारीले ३५ लाख अनुदानको रकम लिएको छ । त्यसैगरी जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिबा आर्चायले जुनीचाँदे महिला बहुउदेश्यिय सहकारी संस्थाकाको नाममा आयआर्जन गर्नेगरी पाँच लाख रकम अनुदान लिएकी छन् । गत बर्ष बारेकोट गाँउपालिका वडा नम्बर ५ स्थित प्रकृति संरक्षण फलफुल कृषक समुहले मौरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि ३५ लाख अनुदान लिएको थियो ।

सोही कृषक समुहले यसबर्ष थप पाँच लाख अनुदान लिएको छ । त्यस्तै बारेकोटको लैखमस्थित इन्देणी तरकारी खेती समुहले ग बर्ष तरकारी खेतीमा १० लाख अनुदान लिएको थियो । यसबर्ष सोही समुहले भकारो सुधारका नाममा दुई लाख ५० हजार अनुदान लिएको छ ।

त्यस्तै बारेकोट गाँउपालिकाकी वडा नम्बर ४ कि अध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले आमा सरुनी बस्नेतको नाममा, बारेकोट गाँउकार्यपालिका सदस्य मैमा बोहरा, भेरी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मीना पुन, नलगाड नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले छोरा नरेन्द्र रावलको नाममा अनुदान लिएका छन् ।

अनुदान लिएका समुह तथा सहकारीले लक्ष्य अनुसार काम नगर्ने, गरे पनि झारा टार्ने हिसावले गर्ने गर्दा हरेक बर्ष किसानका नाममा करोडौ रकम खर्चिने गरिए पनि बालुवामा पानी हाले सरह भएको नलगाडका स्थानीय गोविन्द वलीले बताए । कार्यालले पनि नेताको दवाव र कमिशनको चक्करमा परेर आयोजना छनौट गर्ने तर राम्रो सँग अनुगमण र नियमन नगर्ने गरिएको स्थानियको गुनासो छ । कार्यालयमा चारसय बढीको प्रस्ताव पेश गरेकोमा एकसय ३५ जनाले यो कार्यक्रम पाएका छन् ।

विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने भनी रकम आए पनि पाउँनुपर्नेले नै यस्तो कार्यक्रम नपाउने गरेको स्थानीय बद्री पन्तले बताए । सरकारी कार्यक्रम नेता र सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा खास किसानले अनुदान कहिल्यै पाउँदैनन् ।

कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार, साना सिंचाई, लक्षित बर्ग प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वद्धन, कृृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन, एक स्थानीय तह, एक वाली विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मिसन लगायतमा गरी कुल १२ करोड ७६ लाख २० हजार अनुदान रकम प्राप्त भएको छ । उक्त अनुदान रकमबाट उन्नत नर्सरी, हिउँदे फलफुल नर्सरी, चक्लाबन्दी, प्राङ्गारीक मल प्रर्वदन, मकै, किवी, मौरी लगाएत क्षेत्रमा लगानी गरी विपन्न बर्गको आर्थिक उपार्जन बृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।