सुर्खेत । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको हो ।

चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले यसपाली ल्याएको बजेटमा कर्णालीका अधिकांश पुरानै योजनाहरु दोहोरिएका छन् । रत्नराजमार्ग अन्तर्गत बबई–छिन्चु र सुर्खेतदेखि दैलेखसम्मको जोड्ने सडकको कपासे–सियाकोटसम्म सुरुङ्गमार्ग निर्माणको योजनाबाहेक अरु धेरैजसो पुराना योजनालाई नै बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ ।

कर्णालीलाई बजेटमा समेटिएका योजनाहरुमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थलमा परीक्षण उडान, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, मुगुको छाँयानाथ, जुम्लाको चन्दनाथ मन्दिर, सुर्खेतको काँक्रेविहारको गुरुयोजना निर्माण, सुर्खेत खण्डमापर्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण, कर्णाली र भेरी करिडोरको स्तरोन्नति, हुम्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने लगायतका पुरानै योजनाहरु यसपटककोा बजेटमा पनि दोहोरिएका छन् ।

त्यस्तै सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको स्थापना, वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, जुम्लामा हाइस्पोर्ट केन्द्र स्थापना, दैलेखमा पेट्रोलखानीको उत्खनन्, कोहलपुर–सुर्खेत सडक खण्डलाई दुईलेन बनाउने योजनाहरु पनि अघिल्ला वर्षकै बजेट भाषणमा समावेश भएका योजनाहरु हुन् । त्यस्तै बजेटले समेटेका जाजरकोटको नलसिङगाड जलविद्युत, कालिकोटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना र डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना पनि दोहोरिएका छन् ।

त्यसैगरी जाजरकोटमा बहुमुल्य पत्थर उत्खनन्, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन प्रयोगशाला, जुम्लामा जनता आवास कार्यक्रम, माथिल्लो डोल्पा, मुगुको रारा, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, सल्यानको कुपिण्डे ताल र रुकुमपश्चिको स्यार्पुताललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजनाहरु पनि पुरानै हुन् । यी आयोजनाबारे अघिल्ला बजेटमा पनि समावेश गरिएको थियो । तर अधिकांश आयोजना बजेट भाषणमा समेटिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

तर बबई–छिन्चु र कपासे–सियाकोट जोड्ने सुरुङमार्गको निर्माण, सुर्खेतमा आधुनिक पशुवधशाला निर्माण, हुम्लाको यारी भन्सारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, मुगुमा आवाशिय विद्यालय सञ्चालन, सल्यानको सारदा नदी र कालिकोटको चुलिमालिकामा लिप्ट खानेपानी, जुम्लाको खलंगालाई व्यवस्थित शहर निर्माण, हिमाली क्षेत्रमा उन प्रशोधन कारखाना, सुर्खेतमा विपद्बाट विस्थापितहरुका लागि पुनस्र्थापन कार्यक्रम, डोल्पाको दुनै बजारलाई कटान रोक्थाम गर्न नदी नियन्त्रण र डोल्पामा यार्सागुम्बाको खेति गर्ने कार्यक्रम भने नयाँ समेटिएका छन् ।

त्यस्तै बजेटले डोल्पामा व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रम, सल्यानमा अदुवा भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र जुम्लामा स्याउ भण्डारण केन्द्र र जाजरकोटमा मिसन ओखर कार्यक्रम पनि बजेटमा नयाँ समेटिएका छन् ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण

यस्तै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँ म्म ऋण पाइनेगरी बजेट बिनियोजना गरेको छ । अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदर हुनेगरी ऋण लिन पाइनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्रै ऋण पाउनेछन् । यस्तै सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यामिक र सोभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म सहुलियत कर्जा दिइने जानकारी दिए ।

वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ल्यापटम खरिदमा सहुलियत कर्जा दिइने भएको हो । दुई वर्ष अवधिको उक्त कर्जा एक प्रतिशत ब्याजदरमा हुने छ । १६ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।

कर्मचारीको तलव र बृद्धभत्ता बढ्यो

यस्तै सरकारले कर्मचारीको तलव र बृद्धभत्ता बढाएको छ । साउन १ देखि लागु हुनेगरी कर्मचारीहरुको तलव मासिक २ हजारका दरले बढेको छ । यस्तै जेष्ठ नागरिकले अब मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् । यसअघि जेष्ठ नागरिकले मासिक वृद्धभत्ता तीन हजार पाउँदै आएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ सालदेखि नेपालमा वृद्धभत्ता कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि जारी भएको चुनावी घोषणा पत्रमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पु¥याउने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सरकारले वृद्धभत्ता बढाएको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्बभन्दा बढी बजेट

यस्तै कोरोना महामारीका लागि ल्याएको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ ।

कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किटलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ विनियोजन गरेको छ । एकसय शैयाभन्दा माथिका अस्पतालहरुमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिने छ ।

कोरोना नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अक्सिजन उद्योगका सामानमा भन्सार छुट र अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने विद्युतीय महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ । यस्तै सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात खर्चमा शत प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च शत प्रशित वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पु¥याएको हो ।

बजेटमा समेटिएका कर्णालीका योजनाहरु

कर्णालीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने,
१० जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालन गर्ने,
हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच औषधीको सुविधान सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गर्ने,
कर्णालीका पालिकामा शिलान्यास भएका पाँच, १० र १५ शैयाको आधार अस्पताल दुई वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने,
प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने,
अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारलाई निरन्तर,
बादी र राउटेको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण कार्यक्रम,
सबै पालिकामा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था,
डोल्पामा व्यवसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन,
प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना,
जुम्लामा स्याउ र सल्यानमा अदुवा लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भावता पूरा गरी निर्माण गर्ने,
सल्यानको कपुरकोटमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्ने,
जाजरकोटमा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
सुर्खेतमा आधुनिक पशु पधशाला स्थापना गर्ने,
कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेनसमा विकास गरी सञ्चालन गर्ने,
भेरी–बबई डाइभर्सनको हडवक्र्स निर्माण २०७८–०७९ मा सम्पन्न गर्ने,
भेरी–कर्णाली नदी किनाराका टार तथा फाँटमा लिफ्टीङ्ग गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई विस्तार गर्ने,
कर्णाली र सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्ने,
प्रदेशमा भूमि बैंकका कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
प्रदेशका सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने,
कुपिण्डे दहमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
रारा र शे–फोक्सुण्डो ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा विकास गर्ने,
डोल्पा र हुम्लाको सिमिकोटमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने,
उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने,
सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,
दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने,
जाजरकोटमा बहुमुल्य पत्थरको सम्भावयता अध्ययन गरी उत्खनन शुरु गर्ने,
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यन्न र नुन ढुवानीका लागि अनुदानलाई निरन्तर, यसका लागि ७६ करोड बजेट
सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ती र विस्तृत परियोजना तयार गर्ने,
मुगुको छाँयानाथ, जुम्लाको चन्दननाथ, सुर्खेतको काँक्रेविहारलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण एवम् विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने,
वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने,
जुम्लामा हाईअल्टिच्युट स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्ने,
सल्यानको शारदा, कालिकोटको चुलीमालिका र मुगुको सरुकोटमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने,
मदन भण्डारी राजमार्गको भेडावारी–धुलियाविट सुर्खेत खण्डको कार्य यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने,
सुर्खेत–कोहलपुर राजमार्गलाई डेटिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने,
कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–खुलालु खण्ड दुई लेनको बनाइने,
नाग्मा–गमढी सडक स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २० करोड बजेट,
हुम्लालाई चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने,
भेरी करिडोरको जाजरकोट दुनै खण्डको स्तरोन्नति गर्ने,
दुनै–तिन्जे धो खण्डको ट्रयाक खोल्न ६१ करोड विनियोजन,
कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गको बबई छिन्चु र सुर्खेत–दैलेख सडकको कपासे–सियाकोट सुरुङ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,
फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा एकिन गर्ने,
नलगाड र वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माण गर्ने,
जुम्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने,
हुम्लामा एकीकृत वस्ती विकास गर्ने,
सुर्खेतमा विपद्बाट विस्तापित परिवारका लागि पुनस्र्थापना कार्यान्वयन गर्ने,
दुल्लुमा दीगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने,
जुम्ला खलंगामा पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधा विकास गरी शहर पुनःजागृत गर्ने,
प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल निर्माण गर्ने,
सुर्खेतको उच्च अदालतको भवन निर्माण गर्ने,
प्रादेशीक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार,