सरकारी बजेट दुरुपयोग हुने धेरै क्षेत्र छन् । त्यसमा पनि किसानका नाममा भइरहेको अनुदान पनि एक हो । सरकारले वेर्सेनि किसानका लागि भन्दै कराडौं रकम अनुदानका लागि विनियोजन गरिरहन्छ । तर त्यो अनुदान के किसानले पाए त ?

वा किसानका लागि विनियोजन हुने अनुदान पर्याप्त छ त ? कृषिका लागि विनियोजन हुने बजेट सदुपयोग भएको छ त ? यी प्रश्नहरु उब्जिएको अहिले मात्र होइन । विगतमा पनि यस्ता प्रश्नहरु धेरै उठे । तर हालसम्म यसको जवाफ न राज्यले दिन सकेको छ, न त किसानले चित्त बुझाएका छन् ।

किसानलाई उत्पादन बढाउन र खेतीमा उत्प्रेरित गर्न सरकारी अनुदान अनिवार्य छ । सरकारले अहिलेको भन्दा अरु धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर एकातिर कृषिमा विनियोजन हुने बजेट आफैमा कम छ ।

अर्कोतिर जति बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न पाएको छैन । राज्यले उपलब्ध गराउने बजेट र अनुदानमा विचौलियाले नै रजाइँ गरिरहेको अवस्था छ ।
कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकारले किसानका लागि बजेट र अनुदानको व्यवस्था गरिरहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष कोरोना कहरका कारण किसान मारमा परे । यसबाट धेरै किसानले आम्दानी पनि गुमाए । यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान र ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरु ल्यायो । यो किसानका लागि निकै आकर्षक कार्यक्रम हो ।

तर त्यो अनुदान र बजेट वास्तविक किसानले पाए वा पाएनन् भन्ने विषय मुल हो । किसानलाई व्यवसायिक बनाउन र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले किसान लक्षित ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यसमा किसानले व्यवसायिक खेती र कृषि गर्न बैंकबाट किसानले आवश्यक ऋण लिनेछन् ।

त्यसको सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने छ । ब्याज नै सरकारले तिरिदिने भएपछि किसान हर्षित छन् । तर यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बैंकहरु सदरमुकाम केन्द्रीत छन् । गाउँका किसानले प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबारे जानकारी नै नपाएको अवस्था छ ।

यस्तै अधिकांश किसानले सरकारको यो कार्यक्रमबारे जानकारी नपाएको अवस्थामा यसको लाभ कसरी लिन सक्लान् ? बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया पनि सहज छैन । सामान्य किसानले यो सुविधा पाउने देखिएको छैन । यसकारण पनि सहरका केही शिक्षित व्यक्ति र बाँडाटाँठाले मात्र किसानको नाममा यो अनुदान कार्यक्रममा लाभ लिएको पाइएको छ । वास्तविक किसानलाई यो सुविधा दिलाउने गरी सरकारले सोच्न आवश्यक छ ।

किसानका नाममा गैरकिसानले लाभ लिने र किसान सधै मारमा पर्ने गरेका छन् । यसका लागि सरकारले सहज रुपमा किसानसम्म यो सुविधा पुग्ने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ किसानका लागि भनिएको बजेट किसानले नै उपभोग गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी छ । यसले मात्र किसानले लाभ लिन सक्नेछन् ।