मुराहरि पराजुली । चलिरहेको आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले आम्दानी लक्ष्यअनुसार नै गरेको छ, खर्च भने अनुमान गरेभन्दा धेरै कम हुने पुरानै रोग दोहोरिएको छ । आम्दानी टन्न भए पनि खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण हामी सबैलाई थाहा छ– जनता मेहनती, सरकार अल्छी भएर ।

यो सरकार मात्रै होइन, विगतमा पनि सरकार अल्छी थिए । भविष्यमा पनि यस्तै हुने छन् । सरकारको चरित्रै यस्तै हो । सरकार सेवामुखी हुँदैन, निर्देशनमुखी हुन्छ । कर संकलनका लागि निर्देशन दिए पुग्छ, पुलिस प्रशासनको डर देखाए हुन्छ। तर खर्च गर्नलाई त्यतिले पुग्दैन ।

राजस्व संकलन र खर्चको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांकले पनि यही भन्छ । सरकारले वर्षभरी संकलन गर्ने भनेको राजस्वमध्ये आठ महिनामा ६० प्रतिशत असुली गरिसकेको छ। सरकारले असुली गर्नेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर राजस्व हो । यसको अर्थ, जनताले निरन्तर उत्पादन, आम्दानी, उपभोग, बचत र लगानी गरिरहेका छन् । यिनै शीर्षकहरूमा सरकारले कर संकलन गर्छ । अर्थात् तपाईं केही उत्पादन गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने कर तिर्नुपर्छ ।

बिहान उठेदेखि बेलुका उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा कर तिर्नुपर्छ। आम्दानी गर्नुभयो कर तिर्नुपर्छ । बचत गर्न लाग्नुभयो कर तिर्नुपर्छ। लगानी गरेर प्रतिफल पाउनुभयो भने कर तिर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पाइला–पाइलामा हामी कर तिर्छौं। त्यसरी तिरिएको कर सरकारले हाम्रा लागि खर्च गर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं । प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जनता आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । सक्रिय भएकैले कर तिरिरहेका छन् र सरकारी ढुकुटी भरिरहेका छन् । जनतालाई नगरी सुखै छैन ।

उनीहरूले यो वा त्यो बहाना बनाएर ‘सोचेजस्तो हुन सकेन’ वा ’लक्ष्य हासिल भएन’ भन्न पाउँदैनन् । त्यसो गर्दा उनीहरू गरिबीमा जान्छन्, आय गुमाउँछन्, उनीहरूको सम्पत्ति नाश हुन्छ । सरकार कमजोर भयो, स्रोत छैन भन्ने कथा बारम्बार हालिन्छ । तर यथार्थमा जीवन्त मान्छे गरिब हुन सक्छ, अमूर्त सरकार हुँदैन । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भयो भनिएको थियो तर राजस्व त सामान्य अवस्थाकै जसरी संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी प्रेस नोटका अनुसार २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। यो फागुनसम्म उठाउने भनिएको लक्ष्यको तुलनामा ९८ प्रतिशत हो । चैत ११ गतेसम्मको हिसाब गर्दा ६ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व असुली भइसकेको छ । सरकारले जेठमा बजेट ल्याउँदा वर्षभरिमा १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुल्ने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कोरोना प्रभावबीचमा पनि राजस्वको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुनेमा निश्चिन्त छन् ।

उनले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल्ने गरी परिणाम निकाल्न निर्देशन समेत दिएका छन् । खर्चतर्फ फागुन महिनासम्मको प्रगति उत्साहप्रद छैन । चालुतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा ४८ प्रतिशत हो । चालु खर्च सामान्यजनको भाषामा राजनीति र प्रशासनका सरकारी मान्छेले खाने तलब सुविधा, उनीहरूले चढ्ने गाडीमा भर्ने इन्धन, घरभाडा, बिजुली र पानीको खर्च, सरकारी अफिसका मसलन्द खर्च हुन् ।

सर्वसाधारणले बुझ्ने ‘विकास’का लागि भनेर छुट्याइएको खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ। सरकारी भाषामा पुँजीगत भनिने यस्तो खर्च ७९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा २२ प्रतिशत मात्र हो । जनताले बुझेको जस्तो पुँजीगत खर्च सबै ‘विकास’कै लागि भएको हुँदैन । ठूला नेता, हाकिमको कार्यालय बनाउन गरिएको खर्च, उनीहरूले चढ्ने गाडी, उनीहरूले प्रयोग गर्ने महँगा ल्यापटप लगायत उपकरण खरिदलाई पनि पुँजीगत खर्चमै राखिएको हुन्छ ।

हाम्रो बजेट तर्जुमा नै असन्तुलित हुन्छ । सरकारले खर्च गर्ने भनिएको रकममै ८० प्रतिशतजस्तो रकम चालु खर्च हुन्छ । अर्थात जनताले तिरेको प्रत्येक सय रूपैयाँमा ८० रूपैयाँ नेता र कर्मचारी पाल्न भनेर छुट्याइएको हुन्छ । यस्तो रकम प्रायः ९० प्रतिशतजस्तो खर्च हुन्छ । तलबभत्ता र प्रशासनिक काममा ८० प्रतिशत आम्दानी खर्च हुने निजी आर्थिक क्रियाकलापको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । तर सरकार यसरी नै मजाले चलिरहेको छ ।

यसलाई हामी सामान्य रूपमा लिइरहेका छौं । कथित विकासका लागि जनताले तिरेको प्रत्येक सय रूपैयाँमध्येबाट २० रूपैयाँ मात्र जान्छ। त्यसरी छुट्याइएको २० रूपैयाँमध्ये पनि १६ रूपैयाँ मात्र खर्च हुने गरेको छ । यस किसिमको अन्यायी परिपाटी हामीले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छौं । जबसम्म ‘सरकारले गर्छ’ भन्ने अगाध आस्थाबाट हामी विचलित हुदैनौं, तबसम्म यस्तो अन्याय सहन हामी बाध्य हुन्छौं । राजनीतिकर्मीले हामीलाई ‘राज्यले गर्छ’ भन्दा परको फरक स्थितिको कल्पना गर्न दिँदैन । उनीहरू राज्यका नाममा सरकार र सरकारका नाममा व्यक्तिलाई बलियो बनाउन तल्लीन हुन्छन्, हामी भेउ पाउँदैनौं ।

भन्नलाई बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि, न्यायोचित वितरण, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, समानता बजेटका उद्देश्य हुन् भनिन्छ । हरेक वर्ष बजेट भाषणमा यही लाइन दोहो¥याइन्छ । यी कुरा गर्न भनेर बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखिन्छ । ती कार्यक्रमलाई आकर्षक नाराहरूको कलेवर लगाइन्छ । वर्षैभरि रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, नेताहरू बोल्ने प्रत्येक मञ्चमा ती नारा दोहो¥याइन्छ । एकथरी त्यसलाई पत्याउँछन्, अर्काथरी पत्याएजस्तो गर्छन् र अझ अर्काथरी त्यसलाई झुट हो भन्छन् ।

झुट हो भन्नेहरू अनौठा हुन्छन् । उनीहरू आफ्नाले बनाएको बजेट पत्याउँछन् वा पत्याएजस्तो गर्छन्। आफ्नो पार्टी सत्ताधारी हुँदा ल्याएको बजेट सही, अर्को पार्टीले ल्याएको बजेट गलत भन्न अभिशप्त हुन्छन् । हामीहरू भने सुन्न । सरकारले गर्छ भन्ने राज्यवादीहरूको परम्परागत मान्यता विपरीत यसपालि बजेटलगत्तै महामारीका नाममा खर्च कटौती गर्ने कथित मितव्ययीताको कुरा अघि सा¥यो अर्थ मन्त्रालयले । यो कुरा अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने राज्यवादी अर्थशास्त्रीहरूको तर्क विपरीत थियो ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले खर्च ग¥यो भने त्यसको गुणक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ । सरकारले फर्निचर किन्यो भने सिकर्मीले काम पाउँछ, काठ मिलको व्यवसाय हुन्छ, ढुवानीकर्ता चालकले पैसा कमाउँछ । उसले खर्च गर्छ, उसको खर्च रासन पसलेको आम्दानी हुन्छ भन्ने उदाहरण ती अर्थशास्त्रीहरू प्रस्तुत गर्छन् । बजारवादी अर्थशास्त्रीहरू उल्लिखित तर्क र उदाहरण दुवैको खण्डन गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ’खर्च त खर्चै हो, सरकारले गरे पनि जनताले गरे पनि। र सरकार खर्च गर्ने सबभन्दा खराब संयन्त्र हो ।

किनकी सरकारले अर्काको पैसा खर्च गर्छ। अर्काको पैसा कहिल्यै पनि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च गरिँदैन ।’ सरकारी खर्चले अतिरिक्त माग सिर्जना गर्दैन । यसले निजी मागलाई प्रतिस्थापन मात्र गर्छ । आर्थिक साधनका वैकल्पिक प्रयोग हुन्छन् । सरकारले सबभन्दा खराब विकल्प रोज्छ र त्यसको कार्यान्वयन बेढंगी र बेमतलबी तरिकाले गर्छ । हाम्रो सरकार त समाजवादी हो, वर्तमान सत्ताधारी दल त बजारतन्त्रको घोर विरोधी हो ।

तर पनि उसले राज्यवादी अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेजस्तो संकटका बेला खर्च गर्ने निर्णय गर्नुको साटो मितव्ययी हुन उपयुक्त ठान्यो । मितव्ययीताको नारा राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय हुन्छ । हामी विश्वास एउटा कुरामा गर्छौं, व्यवहार अर्कै गर्छौं । ’व्यक्ति गौण हो, राज्य सबथोक हो’ भन्ने दर्शनमा हामी विश्वास गर्छौं ।

नत्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठीत पार्ने, राज्यलाई बलियो बनाउने गरी नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रम ल्याउने काम हामीले गर्ने थिएनौं। त्यस्तो दर्शन बोक्नेहरूलाई चुनावमा जिताउने पनि थिएनौं । जसरी आम्दानी भयो त्यसरी नै खर्च किन भएन ? भन्ने प्रश्नमा अहिले सरकारको उही परम्परागत उत्तर हुन सक्छ– कोरोना महामारीको प्रतिकूलताले सोचेजति खर्च हुन सकेन। मानियो, यो प्रतिकूलता नै हो । तर यो कस्तो प्रतिकूलता हो जुन जनतामा लागू नहुने, सरकारमा लागू हुने ? (सेतोपाटी)