गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२७ बैशाख।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ लाई बालविवाह तथा महिनावारी विभेदमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । वडाभित्रका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदायदेखि बालबालिका र महिलासम्म सबैले बालविवाह नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएपछि औपचारिक कार्यक्रममार्फत सिंगो वडालाई बालविवाह तथा महिनावारी विभेदमुक्त घोषणा गरिएको हो ।तातोपानी गाउँपालिकाका ८ वटा वडामध्ये पहिलोपटक आइतबार आयोजित विशेष समारोहबीच- ५ लाई बालविवाह तथा महिनावारी विभेदमुक्त वडा घोषणा गरिएको हो । स्थानीयको उल्लेखनीय सहभागिता तथा निर्वतमान भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई को प्रमुख आतिथ्यतामा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।कार्यक्रममा मन्त्री चौलागाईले घोषणापत्रमा सरकार र समुदायबीचको साझा प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्दै वडालाई औपचारिक रूपमा बालविवाहमुक्त घोषणा गरे । उनले अब उक्त वडामा बालविवाहसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिँदै परिपक्व उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश समाजभर फैलाउन आग्रह गरे ।“भौतिक विकासले मात्रै समाज रुपान्तरण हुँदैन,” उनले भने, “वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको बालविवाह तथा महिनावारी विभेद न्यूनीकरणको अभ्यास सुरु भएको छ । पहिलो वडा घोषणा भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।”जिल्ला समन्वय समिति जुम्ला का प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले अब घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने चरण सुरु भएको बताए । नीति निर्माणले मात्रै नहुने भन्दै उनले कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।“समयको विकाससँगै समाजलाई पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “बालविवाह र महिनावारी विभेदजस्ता कुरीति न्यूनीकरण गर्न थालेको अभ्यास प्रशंसायोग्य छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त मुलुक बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न वडा हुँदै पालिका घोषणाले महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनेछ ।”वडा अध्यक्ष छिरिङ महतले स्थानीयवासीले बालविवाह नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।

“घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन,” उनले भने, “महिनावारी विभेद अन्त्य र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला जवाफदेही हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार १५ वटा सूचक पूरा गरेपछि – ५ गाउँपालिकाकै पहिलो बालविवाह तथा महिनावारी विभेदमुक्त वडा बन्न सफल भएको हो ।जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौड्याल ले बालविवाह गराउने, उक्साउने वा त्यस्ता विवाहका भोजभतेरमा सहभागी हुने जो–कोही कानुनी दायरामा आउने चेतावनी दिए ।

नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति–२०७२ मार्फत सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । “विवाह वारी, २० वर्ष पारी” भन्ने नारासहित सरकारले बालविवाहमुक्त देश बनाउने अभियान अघि बढाइरहेको छ ।नेपालको संविधान तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालविवाहलाई निषेध गरिसकेको छ भने यसको उन्मूलनका लागि विभिन्न तहमा अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले अब क्रमशः अन्य वडालाई पनि बालविवाहमुक्त घोषणा गरिने बताए । उनका अनुसार सामाजिक विकास र रुपान्तरणका मुख्य बाधकमध्ये बालविवाह र महिनावारी विभेद प्रमुख हुन् ।“बालविवाहकै कारण सयौं बालबालिका शिक्षा, रोजगार र अवसरबाट वञ्चित छन्,” उनले भने, “महिनावारी विभेदले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै जीवित छ । त्यसैले तातोपानीले समग्र गाउँपालिकालाई नै बालविवाह तथा महिनावारी विभेदमुक्त बनाउने अभियान चलाएको छ ।”आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालविवाह गर्न बाध्य भएका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।महिला तथा बालबालिका शाखाकी शान्ति भक्रीले बालविवाह समाजको गहिरो कुरीति भएको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

जनप्रतिनिधिलाई सक्रिय बनाउँदै विद्यालय, गाउँटोल, बस्ती र वडास्तरमा निरन्तर छलफल तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि घोषणा सम्भव भएको उनले बताइन् ।यससँगै जुम्लाका ६० वडामध्ये १५ वटा वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । जुम्लाका डिएसपी रबिन बाबु रेग्मी ले बालविवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।सचेत हुनुपर्ने बताए।