बाँके ,२७ बैशाख ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ महेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई दाङ सार्ने तयारी गरिएको भन्दै बाँकेका नागरिक अगुवाहरूले कडा विरोध जनाएका छन् । पर्याप्त पूर्वाधार, भवन तथा संरचना हुँदाहुँदै केन्द्र सार्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको उक्त केन्द्रलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिनाकारण दाङ सार्न लागेको सूचना सार्वजनिक भएपछि बाँकेका विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवा, व्यवसायी, कानुनविद् तथा सामाजिक अभियन्ताहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले केन्द्र स्थानान्तरणको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस विषयमा नेपालगन्जमा आयोजित नागरिक अगुवाहरूको छलफल बैठकले प्रदेश सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाहले प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भवन तथा सभा हल पुनःनिर्माण गरिसकेको अवस्थामा केन्द्र सार्ने चर्चा हुनु गैरजिम्मेवार र आश्चर्यजनक कदम भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वैशाख २८ गते सोमबार बृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले नेपालगन्जमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार र संरचना उपलब्ध हुँदाहुँदै केन्द्र सार्ने प्रयासले नेपालगन्जलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले यस्तो कदमले क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पार्ने तथा राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने धारणा राखेका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य वादशाह कुर्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, फेडोकी अध्यक्ष निर्मला सुनार, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व उपमहासचिव रचना श्रेष्ठ, बास नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमलबहादुर शाही, निर्देशक हेमराज भट्ट, विद्यार्थी नेता प्रवेश शाह तथा सूचना अभियन्ता शैलेन्द्र वैश्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

उल्लेखनीय छ, संघीय सरकारले २०७६ सालमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रअन्तर्गत रहेका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता नेपालगन्जको महेन्द्रनगरस्थित ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।