कर्णाली सरकारले खन्यो बर्षमा साढे सातसय किलोमिटर नयाँ सडक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वितेको आर्थिक वर्षमा भएको प्रगतिको समिक्षा गरेको छ । अघिल्ला बर्षको तुलनामा वितेको आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मा सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको प्रदेश सरकारले निस्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वितेको आर्थिक वर्षमा नयाँ सडक निर्माण, कालोपत्रे र ट्याक्क खोल्ने कार्यमा उत्साहजनक प्रगति भएको सरकारी दाबी छ ।
हालै विदा भएको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कुल सातसय ५८ दशमलव दुई किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ । त्यस्तै गएको आर्थिक बर्षमा ग्राभेल सडक निर्माणको प्रगति समेत बढेको छ । आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेशभर कुल एकसय १३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले जानकारी दिए । जबकी आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ मा प्रदेशभर जम्मा ४९ किलोमिटर मात्रै सडक ग्राभेल गरिएको थियो ।
त्यस्तै सडक कालोपत्रे गर्ने योजनामा पनि प्रदेश सरकारले विगतभन्दा प्रगति गरेको छ । गएको अर्थिक बर्षमा सुर्खेत र सल्यानमा गरेर २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा पौने दुई किलोमिटर अर्थात एक हजार आठसय २० मिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरेको थियो । ०७६÷०७७ मा सुर्खेतमा सातसय २० मिटर र रुकुमपश्चिममा ११ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो ।
तर वितेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सुर्खेतमा १९ किलोमिटर र सल्यान दुई किलोमिटर गरी जम्मा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो । प्रदेश सरकारको लगानीमा सुर्खेत र सल्यान बाहेकका जिल्लामा भने सडक कालोपत्रे गरिएको छैन ।
सडक पूर्वाधारविना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिँदै आएको हो । सडकको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम, जनता सडक कार्यक्रम, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडकको निर्माण र स्तरोन्नति जस्ता योजनाहरु अघि सार्दै आएको छ । सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म र सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानी जोड्नका लागि नयाँ सडक निर्माणलाई जोड दिँदै आएको छ ।
वर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक बर्षमा प्रदेशभर जम्मा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा कुल २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । यसअघिका दुई बर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको थियो । हालै विदा भएको आर्थिक बर्षमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुलाई प्रदेश सरकारले हालसम्मकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।
गएको आर्थिक बर्षमा कालोपत्रे गरिएको अधिकांश सडक सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका हुन् । वीरेन्द्रनगरमा सरकारी कार्यालय र हटलाइन सडकहरु कालोपत्रे गरिएको हुन् । सरकारी कार्यालयहरु केन्द्रित सडकहरु आँखा अस्पताल चोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै खारखोलीसम्म, नेपाल टेलिकमदेखि प्रदेशसभा कार्यालय हुँदै गुरुङचोकसम्म, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयदेखि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसम्म, शिवालयचोक–इत्राम स्कुल हुँदै घण्टाघरदेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रे भएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा मात्रै ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर १९ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका मात्रै विभिन्न ३६ वटा सडकको स्तरोन्नती थालेको थियो । ३६ सडकमध्ये २५ वटा सडकलाई सहरी सडकका रुपमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
के हुन् प्रदेश सरकारका मुख्य उपलब्धि ?
कोरोना महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा पनि साढे ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुनुलाई प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तुलनामा ३३.३३ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यस्तै निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन हुनुलाई पनि प्रदेश सरकारले अर्काे उपलब्धि ठानेको छ । गएको आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ५० करोड संकलन भएको छ ।
त्यस्तै अन्य उपलब्धिमा कर्णालीको दुध काठमाण्डौं निर्यात गर्नु, प्रदेशका ४० वटा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक खेतिको नक्साङ्कन तयार पार्नु, फलफुल खेतिको क्षेत्रफल विस्तार, एकलाख खसीबोका निकासी, कोरोना नियन्त्रणका लागि आईसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स, होल्डिङ सेन्टर एवं रणनीतिक अस्पताल निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, विभिन्न जिल्लामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माण, लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना लगायतलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रगतिका रुपमा समेटेको छ ।
सातसय दलित परिवारलाई घर
कर्णाली प्रदेश सरकारले सातसय ६७ दलित परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको छ । दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर निर्माण गरिदिएको हो । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित परिवारलाई घर निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै पाँच हजार सात १० घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पु¥याइएको छ । प्रदेशभर दुई हजार एकसय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा र नदी नियन्त्रणका लागि १८ दलमलव ७७ किलोमिटर तटबन्धन निमार्ण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै उर्जा तथा विद्युतिकरणबाट तीन हजार पाँचसय ४० घरधुरीमा विद्युत सुविधा विस्तार गरेको, विभिन्न स्थानमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र सात वटा सडक पुल निर्माण भएको जनाएको छ ।






