सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि स्वयम्सेवक खटाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिकार्य व्यवस्थापनमा आईपर्ने तत्कालका शव व्यवस्थापन, अक्सिजनको व्यवस्थापन तथा समुदाय परिचालन लगायतका काममा सहयोग गर्नका लागि आवश्यक काम गर्न स्वयम्सेवक परिचालन गर्न लागिएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संरक्षकत्वमा स्वयंम्सेवक परिचालन हुनेछन् ।

यसरी खटाइने स्वयम्सेवकहरुले मुख्यगरी बाह्य जिल्लाबाट आउने संक्रमितको उपचार तथा उद्दार गर्ने, संक्रमितको मृत्यु भएको खण्डमा दाहसंस्कारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालमा औषधि तथा अक्सिजनको सहज आपूर्ति र गाउँ–गाउँमा पुगेर सचेतना फैलाउने तथा संक्रमितलाई रेखदेखलगायतका काम गर्नेछन् । हाल प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका लागि आएका संक्रमितको मृत्यु भएको खण्डमा उनीहरुको दाहसंस्कारमा समस्या हुँदै आएको छ । यसमा स्वयम्सेवक परिचालन भए सहज हुनेछ ।

कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वयम्सेवकले भने निःशुल्क रुपमा सेवा गर्नुपर्ने छ । सरकारले चियापानी दिए पनि तलव सुविधा भने उपलब्ध गराउने छैन । ‘कोरोना महामारीमा सरकारलाई सघाउनका लागि स्वयम्सेवक परिचालन गर्न लागिएको हो’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला, कानुन, यूवा तथा खेलकुद मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘स्वयम्सेवकले तलव सुविधा पाउँदैनन् ।’ स्वयम्सेवकका लागि सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर स्वेच्छिक रुपमा सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ ।

यसरी छनौट हुने स्वयम्सेवकहरु गाउँ–गाउँमा जनचेतना फैलाउनेदेखि शव व्यवस्थापन सम्मका कामहरुमा खटिने छन् । ‘संक्रमण गाउँ–गाउँमा पुगि सकेको छ, तर अधिकांश नागरिकहरु सचेत छैनन’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘स्वयम्सेवकहरुले गाउँसम्म पुगेर संक्रमितको अवस्था र सावधानीका उपायहरु पनि सिकाउने छन् ।’ गाउँमा खटिने स्वयम्सेवकले घर–घरमा पुगेर संक्रमितको अवस्थालाई बुझ्नेछन् ।‘

अहिले घरघरमा कोरोनाका संक्रमित छन्, तर अधिकांश संक्रमित जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउँछन्’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘समयमा अस्पताल नआएकै कारण कतिपय संक्रमितको मृत्युसमेत हुँदै आएको छ ।’ गाउँमा पुगेका स्वयम्सेवकले संक्रमतिको अवस्थाअनुसार जटिल प्रकृतिका संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्नेछन् । हाल अघिकांश संक्रमित समयमा अस्पताल नपुगेकै कारण उपचारमा समस्या भएको र मृत्युदर बढेको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतहरुको समयावधि पनि थप गरेको छ । उनीहरुको करार म्याद सकिएका कारण सायावधि असार मसान्तसम्म थप गरिएको हो । यस्तै रिक्त दरबन्दीमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका कारण तत्काल रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको हो । हाल प्रदेशमा दरबन्दीको एकचौथायी स्वास्थ्यकर्मी मात्रै कार्यरत छन् । बैठकले प्रदेशभित्रै अक्सिजनको दिगो र भरपर्दो आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न सुर्खेत र कालिकोटमा अक्सिजन सिलिण्डर रिफिलिङको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सुर्खेतमा अक्सिजन रिफिलिङको व्यवस्थानका लागि लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई एक करोड बीस लाख र कालिकोटका लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोटलाई ८० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ ।

अब संक्रमितले पुनः परीक्षण गर्नु नपर्ने

अब कोरोना संक्रमितले आइसोलेसनमा बसेको दश दिनपछि पुनः कोरोनाको परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ । संक्रमित भएको दश दिनपछि संक्रमण अन्य व्यक्तिमा नसर्ने भएका कारण परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको हो । पहुँचवाला व्यक्ति तथा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पटक–पटक परीक्षण गर्ने तर परीक्षण गर्नैपर्ने व्यक्तिहरु छुटिरहेको र प्रयोगशालामा चाप बढेको भन्दै अब संक्रमितले एकपटक मात्रै परीक्षण गर्न पाइने नियम बनाइएको हो ।

यसले प्रयोगशालामा परीक्षणको चाप घट्ने र परीक्षणमा लाग्ने खर्च पनि व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । मंगलबार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले एकपटक संक्रमण भएको व्यक्तिले पुनः परीक्षण गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै पीसीआर प्रयोगशालाको चाप घटाउन एन्टिजेन्टले संक्रमण पुष्टि भएमा फेरि पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन र पीसीआर दुबैवटा विधिहरु विश्वसनीय भएको भन्दै अब यस्तो निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै सामान्य लक्षण भएका संक्रमतिले १४ दिनसम्म आइसोलेसन बसेपछि रुघाखोकी र ज्वरो भए पनि डिस्चार्ज हुन पाइनेछ ।

प्रवक्तामा नेपाली

कर्णाली प्रदेश सरकारको पवक्तामा सीताकुमारी नेपालीले जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । आन्तरिक मामिला, कानून, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेकी नेपालीलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । यसअघि तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी प्रदेश सरकारको प्रवक्ता थिइन् ।

उनी सरकारबाट बाहिरएपछि भने भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले प्रवत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्ले हालै मन्त्री बनेकी नेपालीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो ।

खाद्यान्न ढुवानी गर्न साढे दुई करोड

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई साढे दुई करोड बजेट दिने भएको छ । खाद्य संकट रहेका जिल्लाहरुमा आठ हजार तीनसय क्वीन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि कुल दुई करोड ४७ लाख ९८ हजार आठसय ३३ रुपैयाँ दिने भएको छ ।

अनुदान स्वरुप दिइने उक्त रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । यस्तै कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा खाद्यान्न खरिदका लागि स्थानीय तहहरुलाई रकम हस्तान्तरण गर्नसमेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ । उक्त बजेट पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने छ । ति जिल्लाहरुका कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन छ । ति जिल्लाहरुलाई कामदारको जिल्ला दररेटका आधारमा खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।