सुर्खेत । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट मात्रै छैन, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ । बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कर्णालीले हरेक वर्ष अर्बाैंको क्षति बेहोर्दै आएको छ । मुख्यगरी बर्खायाममा बाढी र पहिरोले मानवीय तथा भौतिक नोक्सान गर्दै आएको छ ।

विपद्को बेलमा यस्तो अवस्थामा सरकारलाई राहत र पुनस्र्थापनामा हम्महम्मे पर्छ । तर विपद् न्यूनिकरण र त्यसको सामना गर्ने खालका कुनै पनि योजना छैनन् । कसैगरी बाढीपहिरो गइहाल्यो र पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको पूर्वतयारीको ठोस योजना प्रदेश सरकारसँग छैन ।

किनकी बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता घटनामा तत्काल राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्री भण्डार गर्ने गोदाम घर नै यसपाली पनि रित्तै छ । अघिल्ला बर्षहरु जस्तै योवर्ष पनि मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ । असार–साउन नजिकिदै छन् । तर योबर्ष पनि विपद् न्यूनिकरणका लागि सरकारसँग प्रभावकारी योजना छैन ।

मनसुन सक्रिय भइरहँदा राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्री भण्डार गर्ने गोदाम भने रित्तै छ । ‘विपद् व्यवस्थापनका सामग्री भण्डारण गर्नका लागि गोदाम घर त तयार छ’ आन्तिरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘राहत र उद्धारमा चाहिने सामग्री नै छैनन, अहिले गोदाम घर रित्तै छ ।’ राहत र उद्धारका सामग्री भण्डारणका लागि प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको यातायात कार्यालय नजिकै गोदाम घर छ ।

बर्षेनि बाढी र पहिरोबाट धनजनको क्षति बेहोर्दै आएको प्रदेश सरकारले मनसुन सुरु हुनुअघि नै विपद्मा तत्काल राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्रीले गोदामघर भरिनुपर्ने हो । तर पर्याप्त तयारी गर्ने समयमा भने सरकारले बस्दोबस्तीका सामानहरु व्यवस्थापन गरेको गर्न सकेको छैन । विपत्तिमा भने सरकारलार्य घामपानी छेक्ने त्रिपाल र जाडो छेक्ने विस्तरा जस्ता बन्दोबस्तीका सामानहरु खोज्नै हम्मेहम्मे पर्छ । समयमै राहतका सामग्री नहुँदा विपत्तिमा सरकार समयमै पुग्दैन ।

विपद् न्यूनिकणका लागि सरकारले योजनाहरु नल्याएको भने होइन । तर आफैले ल्याएका योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दै आएको छ । तीन बर्षदेखि प्रदेश सरकारले अघि सारेका जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान र एकीकृत बस्ती विकासको योजना अगाडि बढेको छैन । न आजसम्म जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान भएको छ, न त बस्ती एकीकृतको काम अगाडि बढेको छ । यसरी योजनाहरुको पूर्ण कार्यान्वय र कमजोर पूर्वतयारीका कारण विपद्बाट कर्णालीमा अर्बाैंको क्षति बेहोर्नु परेको छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद् मन्त्रालयले यो बर्ष विपद् पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । विपद्को पूर्वतयारीका लागि मन्त्रालयले बहृत कार्ययोजना तयारी पारिरहेको रोकायाले बताए ।

‘विपद् न्यूनिकरणका लागि नेपाल पहिलो पटक मन्त्रालयले बृहत योजना तयार पार्दैछ’ सूचना अधिकारी रोकायाले भने, ‘हप्ता दिनदेखि हामी विपद् व्यवस्थापनमै व्यस्त छौँ ।’ विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय आपतकालित पूर्वतयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनिकरणको लागि प्रदेशस्तरीय सञ्चार संयन्त्र तयार पार्ने, सबै जिल्ला, स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायमा जनचेतना अभिबृद्धि र त्यसका लागि विकास साझेदारहरुसंगको समन्वय गर्ने रणनीति बनाएको छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रर्णालीको विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।

विपद्को पूर्वतयारीका लागि विकास साझेदार निकायहरु विश्व खाद्य संगठन, युनिसेफ, युएनडिपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनोप्स, आईआएम, मर्सिक्रप्स, सेभद चिल्ड्रेनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको छ । विस्तृत योजना तयार भएपछि मन्त्रालयगत कार्य विभाजन गरे संस्थाहरुलाई पूर्व तयारीको जिम्मेवारी दिइने छ ।

जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान भएन

विपद्बाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन समाधानको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीहरुको स्थानान्तरण गर्ने योजना अगाडि बढाएको तीन बर्ष भयो । तर हालसम्म पनि कर्णालीका जोखिमपूर्ण बस्तीहरुको पहिचानसमेत हुन सकेको छैन ।

‘गतबर्ष नै जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान गर्ने योजना थियो, तर कोरोनाका कारण तयार गर्न सकिएन’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘योबर्ष पनि कोरोनाकै कारण डीपीआर बन्न सकेको छैन ।’ कोरोना महामारीपछि मात्रै जोखिमपूर्ण बस्तीको डीपीआर तयारी थाल्ने उनले जनाए । जोखिम पूर्ण बस्तीको पहिचान नभएकै कारण कर्णालीमा बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ ।

पूर्वतयारी थाल्न सिडिओलाई निर्देशन

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले विपद्बाट हुने नोक्सानको न्यूनिकरणमा जुट्न कर्णालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरुलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

दश वटै जिल्लाका सिडिओसँगको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री नेपालीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । ‘प्राकृतिक विपद्बाट कर्णालीमा बर्षेनि लाखौंको धनजनको क्षति हुँदै आएको छ’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘अब विपद् न्यूनिकरणका लागि जिल्लादेखि वडातहसम्म कार्ययोजना बनाएर लाग्नुहोस् ।’

प्रदेश सरकारले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि प्रदेश स्तरिय सूचना प्रर्णाली लागू गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सिडिओहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।मनसुन सक्रिय हुने समय नजिकिदै गरेका कारण जिल्लादेखि वडातहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास र जनचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।